काठमाडौं, जेठ १५ : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्मा उक्त आकारको बजेट ल्याउनुभएको हो ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आगामी आवमा चालु खर्च सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड विनियोजन भएको छ । स्रोत जुटाउन सरकारले राजस्वमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड लक्ष्य लिएको छ । दुई खर्ब ५६ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको सरकारले ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदान लिने जनाएको छ ।
संघीय आयोजनाको अनुगमन संघीय संसदले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, निजामती तथा सुरक्षा निकायमा अत्यावश्यक र प्राविधिकबाहेक नयाँ दरबन्दी थप गरिने छैन । प्रशासनिक खर्च कटौती गरिनेछ । सरकारी प्रशासनिक खर्च १५ प्रतिशतले घटाउने ।
न्याय, प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, निष्पक्ष, प्रविधिमैत्री बनाउन समग्र न्यायप्रणालीको विकास गरिनेछ, सुरक्षा निकायको संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सीमा क्षेत्रका अपराध नियन्त्रण गरिनेछ ।
अध्यागमन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइनेछ । नेपाल भित्रिने विदेशी नागरिकको अभिलेखलाई विद्युतीय प्रणालीमा अपडेट गरिनेछ, दुई वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाइने छ, कैदी बन्दीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गरिनेछ, सेनाको बंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संघीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा परिणत गरिने छ । नेपाली नियोग नभएका ठाउँमा भर्चुअल सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
पुराना कारागार भवन निर्माणका लागि ३७ करोड विनियोजन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनेछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन, सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित सम्पर्करहित बनाइनेछ । प्राचीन तिलौराकोटस्थित मौर्यकालीन पोखरीको उत्खनन, सङ्घ र प्रदेशको प्रशासनीय संरचना सुधार गर्न उच्चस्तरीय अयोग गठन गरिनेछ ।
नेपाली सेनाको क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण र आवासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, राष्ट्रिय गौरवका लागि विनियोजित रकम अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य दुई सिफ्टमा गर्नुपर्नेछ ।
