काठमाडौं, जेठ १५ : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि एक खर्ब तीन अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि संघको ६९ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो ।
त्यसैगरी प्रदेशको लागि ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड विनियोजन भएको छ । बजेटमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच विस्तार गरी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन निर्णय गरेको छ ।
कोभिड–१९ महामारीको व्यवस्थापनबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा स्वास्थ्य प्रणाली आवश्यक सुधार गरेर भविष्यमा यस्ता महामारीको सामान गर्न सक्षम र प्रभावकारी आधारभूत स्वास्थ्य प्रणालीको स्थापना गर्ने जनाएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र २०७९/२०८७ कार्यान्ययन गरिने छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ६५५ स्थानीय तहमा निर्माणधीन आधाभूत अस्पतालको निमार्ण सम्पन्न गरिने त्यसको लागि सरकाले १० अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
पुराना निमार्र्ण अवस्थामा रहेका अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थाका भवन नयाँ मापदण्ड अनुसार पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न थप २० वटा केन्द्रीय र प्रदेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापन गरेर संचालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलासिस गराइरहेका व्यक्ति सबै किसिमका क्यान्सर रोग निदान भएका व्यक्ति र मेरुदण्ड, पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत पाँच हजारका दरले उपलब्ध गराउन एक अर्ब ५० करोड छुट्याएको छ ।
मातृ मुत्युदर घटाउन, गर्भवती पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी उपलब्ध गराइनेछ । पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन सुरक्षित मातृत्व सुरक्षा स्याहार पोषण र खोप कार्यक्रमका लागि थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थानबाट प्रसूति सेवा उपलब्ध गराई मातृशिशु मृत्युदर घटाउन आमा सुरक्षा कार्यक्रमको रकम वृद्धि गरेको छ ।
मानव विकास सूचांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका बिपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ठ पाँच हजार पोषणखर्च उपलब्ध गराइनेछ ।
गुणतस्तरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र स्वास्थ्य प्रर्यटन प्रवद्र्धन गर्न लुम्बिनी प्रदेशको राजापुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत र मधेष सप्तरीको चिकित्सक विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत् सेवाहरु सहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य शिक्षण अस्पताल निमार्ण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
सिकल सेल एनिमिया अनुसन्धन तथा उपचार केन्द्र निमार्ण गरिने छ । रुपन्देहीको सैनामैना नपलपसासी पूर्वको देवचुली, कैलालीको लम्की, कर्णलीको राकम र धार्दिङको बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने छ । दुर्गम जिल्लाका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई उतप्रेरित गर्न एक चिकित्सक एक अस्पताल कार्यक्रम संचालनमा ल्याइनेछ ।
क्यान्सर रोगको निदानका लागि स्वादेशमै उपचार दिन आवश्यक पर्ने पेट स्क्यिान मेसिन तथा साइकोलोटोन उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्न ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोपको सुरुवात गरिने छ ।
मिर्गौला रोगीहरुका लागि निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था गर्ने सबै प्रदेशिक अस्पतालमा डायलासिल निःशुल्क गर्न डायलासिस मेसिन खरिद गर्न २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वय गर्न स्वास्थ्य प्रविधि अनुभवसमेत आदन प्रदान गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजलाई वार्षिक कम्तीमा दुई पटक अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालमा ग्रमीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य सेवासहितको पुनस्थापन केन्द्र स्थापन गरिने छ । बालबालिका सम्बन्धी विशिष्टिकृत स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दिगो बनाउन बीमा कम्पनीमार्फत् संचालन गर्न आवश्यक तयारी गरिने छ । आम नागरिकको सहभागीतामा नागरिक आरोग्य अभियान संचालन गरिने छ । आयुर्वेद होमियोप्याथी तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको संरक्षण प्रवद्र्धन गरिने छ । ४० वर्षमाथिका नागरिकलाई स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा वर्षमा एक पटक नसर्ने रोग निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा संचालन गरिने छ ।
शारीरीक तथा मानसिक अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा पुनस्थापना परामर्श केन्द्र स्थापना गरिने छ । व्यसायिक तथा रोग नियन्त्रण योजना तर्जुमा गरी कार्यन्ययनमा ल्याइनेछ।
