काठमाडौँ, जेठ १४ : सर्वोच्च अदालतले बिहीबार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कामलाई रोक्ने आदेश दियो । आदेशपछि विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने कि वातावरणीय विषय भन्ने जिज्ञासा पनि उत्तिकै उठेको छ ।
सर्वोच्चको बृहद् पूर्ण इजलासले गरेको फैसला पुनरावलोकन हुन सम्भावना कम छ । यद्यपि, राजनीतिक नेतृत्वले विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा आएको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सो विमानस्थलको उपयुक्त मोडल खोजेर निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनका नेतादेखि प्रमुख विपक्षी दलका नेता, बारा, पर्सालगायत जिल्लाका सरोकारवालाले पनि विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा आएको फैसलाप्रति विमति राख्दै आएका छन् । सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले वातावरण जोगाउने सन्दर्भमा सर्वोच्चको फेसला ऐतिहासिक भएको बताउँदै आउनुभएको छ ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राख्दै राजनीतिक नेतृत्वले विकास निर्माणको काममा अवरोध गर्न नहुने बताउन थालेका छन् । सङ्घीय संसद्को बैठकमा बोल्ने शीर्षनेतादेखि सांसदहरूले विमानस्थल निर्माणको काममा अदालतले दिएको आदेश सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले वातावरणीयलगायत विषय उठाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै बृहद् इजलासले विमानस्थल निर्माणको सबै प्रक्रिया रोक्ने आदेश दियो ।
न्यायाधीशहहरू हरिकृष्ण कार्की विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकमुार शर्माको बहद् पूर्ण इजलासले विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ । सर्वोेच्चले वन ऐन, नियम तथा वातावरणसँग जोडिएका विषयलाई ख्याल गरेर उपयुक्त विकल्प खोज्नसमेत आदेश गरेको छ । सो आयोजनाको जग्गा व्यवस्थापन, तारबारलगायत कामका लागि मात्रै रु एक अर्ब ५० करोड बढी खर्च भइसकेको छ ।पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, डा बाबुराम भट्टराईलगायतले सो आयोजनाको सम्बन्धमा सर्वोच्चले गरेको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण रोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अनौठो र दुःखद् भनी टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले यो फैसला सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सर्वोच्चको फैसला आकस्मिकरूपमा आएको भन्दै उनले जङ्गल नै नभएको ठाउँमा जङ्गल भएको दाबी गरिएको र सोही आधारमा फैसला भएको अध्यक्ष दाहालको टिप्पणी छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन कयौँ वर्षदेखि मेहेनत ग¥यौँ, अर्बौँ खर्च पनि भयो, अहिले बडो आकस्मिक लाग्ने गरी सर्वोच्चबाट त्यहाँ गर्न हुँदैन भन्ने फैसला आयो यो बडो अनौठो पनि र दुःखद् पनि लाग्यो ।” उहाँले पर्यावरण अध्ययन गर्ने टिमलाई अध्ययन गर्न लगाएर फैसला पुनरावलोकनतिर जानुपर्ने तथा पर्यावरण अध्ययन गर्ने टिम बनाएर गरेर यसलाई पुनरावलोकन गर्ने सम्भावनातिर अदालतको ध्यान जाओस् भन्ने आग्रह गर्नुभयो ।
