काठमाडौँ, जेठ १३ : देशभरका सार्वजनिक निकायमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्यमा अहिलेसम्म पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ ।
स्थानीय तहका सबै कार्यालयमा पु-याउने गरी सुरु गरिएको ब्रोडब्यान्ड (उच्च गतिको इन्टरनेट) परियोजनामा हालसम्म पाँच अर्ब चार करोड ३७ लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त परियोजनाको वैशाखसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणले हालसम्म ८८.८९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको हो ।
यो परियोजनाका लागि प्राधिकरणले पाँच अर्ब ६७ करोड ४६ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्राधिकरणले यो परियोजनालाई विभिन्न १८ वटा प्याकेजमा वर्गीकरण गरी सेवा प्रदायकलाई प्रतिस्पर्धामार्फत तोकिएका स्थानमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु-याउन बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
परियोजनाको भौतिक काम भने सम्पन्न हुने चरणमा छ । प्रगति विवरणअनुसार हालसम्म ९९.७९ प्रतिशत निकायमा इन्टरनेट जडानको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
सम्झौता भएका १८ वटा प्याकेजअन्तर्गत ७०६ स्थानीय तहका कार्यालयमा इन्टरनेट पु-याउने लक्ष्य राखिएको थियो । ती सबै स्थानीय निकायका कार्यालयमा इन्टरनेट जडान भइसकेको छ ।
त्यस्तै पाँच हजार ९३३ वडा कार्यालयमध्ये पाँच हजार ८९९ वडा कार्यालयमा इन्टरनेट जडान भएको छ । यसबाहेक तोकिएका पाँच हजार २९९ माध्यमिक र चार हजार २३७ स्वास्थ्य संस्थामा पनि इन्टरनेट जडानको काम पूरा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
समग्रमा कुल १६ हजार १७५ निकायमा इन्टरनेट जडान गर्नुपर्नेमा १६ हजार १४१ निकायमा इन्टरनेट जडान भइसकेको छ । अब ३४ वटा वडा कार्यालयमा मात्र इन्टरनेट जडान गर्न बाँकी छ ।
परियोजनाअन्तर्गत काम सम्पन्न भइसकेका आठवटा प्याकेजको मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरणको काम पूरा भइसकेको छ । त्यस्तै चारवटा प्याकेजको दोस्रो चरणअन्तर्गतको मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न भइसकेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । चारवटा प्याकेजको तेस्रो चरणअन्तर्गतको मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरणको काम भइरहेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनाअन्तर्गत प्याकेज १ को प्रदेश १, मधेश र बागमती प्रदेशमा दुई हजार १७९ किलोमिटरमध्ये एक हजार ३१४ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम पूरा भइसकेको छ ।
प्याकेज २ को गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म म्याद नथप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश नदिएकाले काम सुरु हुन सकेको छैन । प्याकेज तीनअन्तर्गत कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एडीएसएसको सामान आपूर्ति भई २८० किलोमिटर एडीएसएस जडान काम सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सूचना महामार्ग परियोजनाका लागि नौ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपियाँ रकम सम्झौता भएकामा एक अर्ब १५ करोड रुपियाँ मात्र भुक्तानी भएको छ ।
