महिलाविरुद्ध हुने हिंसा र अपराधका अनेक मुद्दा नेपाली समाजमा लामो समयदेखि उठ्दै आएका छन् । कानुनले समानता दिनुपर्छ । न्याय सम्पादनका प्रचलित कानुन विभेदकारी हुनुहुँदैन । जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा हदम्याद पुनरवलोकन अहिले उठेको सबैभन्दा ज्वलन्त विषय हो । हदम्यादकै कारण अन्यायमा परेका महिलाले यसबारे आवाज उठाउन थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मौजुदा कानुन र अभ्यासका विषयवस्तुहरू समेत आइरहेका छन् । विभिन्न सङ्घसंस्थाले महिलालाई विदेभकारी कानुन संशोधनका विषयमा खरो आवाज उठाइरहेका छन् । यो उठ्नु नै पर्ने विषयको उठान भइरहेको छ ।
सडकमा उठेका आवाज मुलुकको कार्यकारीसमक्ष पुग्नु जरुरी हुन्छ । यो आवाज पुगेको छ र त्यसमा कार्यकारीबाट सकारात्मक जवाफसमेत आएको समाचार सम्प्रेषण भएको छ । यो समाचारले अहिले सडकदेखि सदनसम्म ठाउँ पाएकाले निकास पाउने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा हदम्याद पुनरवलोकन गर्न सकारात्मक देखिनु उठान भएका मुद्दाले निकास पाउनु हो । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महालक्ष्मी अर्याल डिनाको नेतृत्वमा सांसद्हरूको प्रतिनिधिमण्डल बुधबार प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष पुगेको थियो । बलात्कार मुद्दामा हदम्याद पुनरवलोकन गर्ने विषय उहाँहरूले उठान गर्नुभएको थियो । हदम्याद पुनरवलोकन गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएपछि अब कानुन संशोधनले प्रक्रियागत बाटो लिन अझ सहज हुने भएको छ । संसद् अधिवेशन चलिरहेको अहिलेको अवस्थामा विधायकहरूले यो विषयलाई गम्भीर ढङ्गमा लिएर कानुन संशोधनको मार्ग पहिल्याउनु जरुरी छ । अन्यायमा परेका नेपाली महिलाले ढिलै भए पनि न्याय पाउनुपर्छ । यसो भनिरहँदा कोही पनि निर्दोष व्यक्ति सजायभागी हुनुहुँदैन । न्याय सम्पादनमा कहीँकतै त्रुटि देखिनु हुँदैन ।
मौजुदा कानुनको फौजदारी संहिता कानुनअनुसार हाडनाता करणीमा जहिलेसुकै उजुरी लाग्छ, लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसबाहेकका बलात्कार वा यौनजन्य हिंसा घटनामा भने भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नाबालिकको हकमा पनि बालिग (१८ वर्ष) भएपछि एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ । बलात्कार सङ्गीन अपराध हो । महिलाको निजत्वमा हिंसात्मक आक्रमण गर्ने यो अपराध अरू सामान्य अपराधजस्तो होइन । सामाजिक संरचना, परिस्थितिजन्य अवस्था आदिले आफूमाथि भएको गम्भीर अपराधमा आफूमाथि भएको अवराधमा समयमा बोल्न सक्ने अवस्था नआउन सक्छ । अपराध गर्ने व्यक्तिको शक्ति, पहुँच र प्रभुत्वले समयमा उजुर आउन नसक्ने वातावरण बन्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा हदम्यादको तगारो राखेर अपराध गर्ने व्यक्तिलाई चोख्याउने काम राम्रो हुँदैन । समयमा कानुन संशोधन नै न्याय सम्पादनको सही कार्यदिशा हुन सक्छ ।
महिला सांसदहरूको टोलीले बलात्कारको हदम्यादका साथै समसामयिक महìवपूर्ण विषयमा समेत कार्यकारीको ध्यानाकर्षण गरेको छ । त्यसमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणसमेत रहेको छ । रुस र युक्रेनको युद्धपछि विश्वव्यापी रूपमै महँगी बढेको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमले ३० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुन सक्ने आकलन गर्दै खाद्य सुरक्षाका लागि गम्भीर हुन आह्वान गरिसकेको छ । विश्व बैङ्कले विश्वव्यापी मन्दी आउनसक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । यसले आगामी दिन कष्टकर हुन सक्छ । खाद्य सङ्कट हुन सक्छ । यसैबीच विभिन्न मुलुकले खाद्य वस्तु निर्यातमा रोक लगाएका छन् । छिमेकी भारतले गहुँ र चिनी निर्यातमा रोक लगाइसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्य वृद्धिले सबै वस्तु तथा सेवाको शृङ्खलाबद्ध मूल्य वृद्धिले नेपाली उपभोक्ता गम्भीर मारमा पर्दैछन् । यस्तो अवस्थामा महिला सांसद्हरूले मूल्य नियन्त्रणमा ध्यानाकर्षण गराएको विषय असाध्य सान्दर्भिक विषय हो ।
महँगी सबैका लागि कष्टकर हुन्छ । अझ महिलाका लागि ज्यादै कष्टकर हुन्छ । सबैलाई खानपिन गराएर मात्र महिलाले खाने नेपाली संस्कार हो । बहुसङ्ख्यक नेपाली घरपरिवारमा यही प्रचलन छ । महिलाले पुगे खाने नभए जे जति छ त्यसैमा चित्त बुझाउने अवस्थासमेत छ । त्यसैले महँगीले सताउँदा महिलाले खान नपाउने, कम खानामा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसै पनि धेरै महिला कुपोषणको मारमा छन् । त्यसैले महँगी नियन्त्रणले सर्वसाधारण सबैलाई राहत त हुन्छ नै अझ महिलालाई बढी राहत हुन्छ । न्याय हुन्छ । महिला कुपोषणको सिकार हुनुपर्दैन ।
