काठमाडौँ, जेठ १३ : सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाउने तयारी गरेको छ । रुस र युक्रेनबीचको सङ्घर्षको बाछिटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्दा इन्धनको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएपछि सरकारले आन्तरिक बजारमा परेको चापलाई कम गर्न पूर्वाधार कर हटाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १० गतेको बैठकले कर समायोजन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर समायोजन गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको छ ।
अघिल्लो सरकारले पूर्वाधारको विकासमा जोड दिने भन्दै इन्धनमा प्रतिलिटर रु १० बराबरको कर उठाउने निर्णय गरेको थियो । सुरुमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि भनेर प्रतिलिटर रु पाँचका दरले कर उठाइएको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयानुसार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पूर्वाधारको विकासका लागि प्रतिलिटर रु पाँच थप कर उठाउने निर्णय भएको थियो । बूढीगण्डकीको नाममा मात्रै सरकारले रु ७० अर्ब बढी सङ्कलन गरिसकेको छ । पूर्वाधार करका नाममा उठेको रकम सोझै सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुने गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले कर समायोजनका सम्बन्धमा निर्णय गरेको भए पनि अर्थमन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेछ । अर्थमन्त्रालयले त्यससम्बन्धमा विचार गरिरहेको समेत मन्त्री बडूको भनाइ छ । नेपाल आयल निगमले हाल पेट्रोल प्रतिलिटर रु १८० मा बिक्री गरिरहेको छ ।
लगातार मूल्यवृद्धि भएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । मन्त्री बडूले भने आन्तरिक कारणले नभई अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारको पछिल्लो निर्णयका आधारमा अर्थमन्त्रालयले उपयुक्त निर्णय गर्ने जनाएको छ ।
निगमका अनुसार हाल पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर १९४ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । निगमले हाल तय गरेको मूल्यका आधारमा पेट्रोलमा नै प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा घाटा रहेको छ । निगमलाई १५ दिनमा मात्रै पेट्रोल बिक्रीबाट रु ४९ करोड ९६ लाख बराबरको घाटा हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
