काठमाडौं,जेठ १२ : गत वर्षजस्तै यस पटक पनि किसानले धान लगाउने समयमा रासायनिक मलको अभाव झेल्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले छिमेकी देश भारतका साथै विश्वव्यापी टेण्डरबाट समेत मल खरिद गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइरहे पनि मल आयातको विषयमा अझै टुङ्गो नलाग्दा मलको अभाव सृजना हुने देखिएको छ ।
यसअघि भारत र विश्वव्यापी टेण्डरबाट खरिद गरेर जेठको दोस्रो सातासम्म मल नेपाल ल्याउने बताइएपनि आयातको मिति अहिलेसम्म टुङ्गो नलाग्दा यस वर्ष पनि मलको अभाव सृजना हुने निश्चित भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले अहिले मल खरिदको प्रकृया जारी रहेपनि अझै खरिदको मिति टुङ्गो नलागेको बताउनुभएको छ ।
‘बर्सेनी बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको अभाव झेलीरहेका किसानलाई यसपाली अभाव नहोस भनेर खरिदको प्रकृया अघि बढाइएपनि अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन,’उहाँले भन्नुभयो ‘मिति टुङगो लागेको एक महिनासम्ममा मल नेपाल आइपुग्न सक्छ । ’ सञ्जेलका अनुसार मलको अभाव नहोस् भनेर भारतबाट पनि मल खरिदको प्रकृयालाई अघि बढाइएको थियो । तर, दुई देशबीचको समझदारीपत्रको कार्यान्वयनका लागि वार्ता नै नहुँदा मल कहिले नेपाल आइपुग्छ भन्ने टुङ्गो छैन ।
दुई देशबीच मल खरिद सम्बन्धी समझदारीपत्र तयार भइसकेको छ । अव हस्ताक्षरको लागि भारततर्फको राष्ट्रिय रासायनिक मल कम्पनी लिमिटेडलाई तोकिएको छ । नेपालतर्फबाट भने यसअघि नै संयुक्त स्टेरिङ् कम्पनीलाई तोकेको थियो । दुई देशबीचको समझदारीपत्रको कार्यान्वयनको लागि अब भारततर्फको कमिटीले वार्ता गर्न बाँकी रहेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार अब मूल्य निर्धारण सहितका विषयको बैठक भारतले गर्नुपर्ने छ । तर, यो बैठक कहिले बस्ने भन्नेबारेमा अहिलेसम्म सूचना प्राप्त नभएको उहाँको भनाइ छ । ‘भारतबाट मल खरिदका लागि सम्झौता पत्र बनिसकेको छ । यस विषमा टुङ्गो लगाउनका लागि भारतिय कम्पनीको पनि छनौट भइसेकेको छ , सञ्जेलले भन्नुभयो ‘मूल्य निर्धारण सहितको समस्या समाधानका लागि अब भारतले बैठक गर्नुपर्ने छ । ’
सञ्जेलका अनुसार विश्वव्यापि टेण्डरबाट ल्याउन लगिएको ५० हजार मेक्ट्रिकटन रासायनिक मलमध्ये २५ हजार डिएपी मल भारतको कोलकत्ता बन्न्दरगाहमा आएको छ । उक्त परिमाणको मल नेपाल आउन अझै १५ दिन लाग्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । बाँकी २५ हजार कहिले आउछ भन्न नसकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । मल खरिद प्रकृया टुङ्ग्याएर आयात निरन्तर गर्नका लागि मन्त्रमलय लागिरहेको सञ्जेल बताउनुहुन्छ ।
हाल सरकारसँग २० हजार मेक्ट्रिकटन मात्र मल मौज्दात रहेको छ । नेपाल र भारतबीच भएको मल खरिदसम्बन्धी सम्झौताले किसानलाई सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउदै आएको मलको ३० प्रतिशत परिमाण आपूर्ति हुने सुनिश्चित गरेको छ । आगामाी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिने बताउनुभएको छ । साथै गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराइने पनि बताइएको छ ।
विश्वव्यापी टेण्डरबाट २२ हजार मेक्ट्रिकटन मल खरिदका लागि ठेक्का लागिसकेको छ । भने ७० हजार मेक्ट्रिकटन मलका लागि सूचना आह्वान भएर प्रकृयामा गइसकेको सञ्जेल बताउनुहुन्छ । पहिलो बर्षमा युरिया र डीएपी गरी एक लाख ५० हजार मेक्ट्रिक टन नेपालले खरिद गर्नेछ । क्रमैसँग बढ्ने उक्त परिमाण सन् २०२५-२६ मा पुग्दा दुई लाख १० हजार मेक्ट्रिक टन पुग्ने बताइएको छ । मूल्य निर्धारण सहितका विषयमा सहमति जुटेर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेपछि भने मल आयातमा भने कुनै ब्रेक नलाग्ने सञ्जेलले बताउनुभयो ।
मूल्य निर्धारण गर्दा आगामी पाँच वर्षको लािग नै नतोकिएर क्रमैसँग मूल्य बढ्दै जानेगरी सम्झौता पनि हुन सक्ने छ । यसको जिम्मा कम्पनीहरुलाई नै दिइएकाले उनीहरुले गरेको सम्झौताकै आधारमा यसको निर्धारण हुने प्रवक्ता सञ्जेलले बताउनुभयो । नेपालमा प्रतिबर्ष करिब आठ लाख मेक्ट्रिकटन मलको माग रहिआएको छ । नेपालमा हाल कृषि सामग्री संस्थानले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले बाँकी ३० प्रतिशत रासानिक मल आयात गर्ने गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
