काठमाडौँ, जेठ ८ : भारत सरकारले गहुँको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपालमा भने तत्काल अभाव नहुने सम्बद्ध निकायले जनाएका छन् ।
अहिले गहुँको सिजन भएको र उद्योगसँग मौज्दात रहेकाले तत्कालका गहुँको अभाव नहुने भएको हो तर लामो समयसम्म आयात रोकियो भने गहुँ कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्योगलाई समस्या पर्ने र गहुँ र त्यसबाट बनेका खाद्यवस्तुको मूल्य वृद्धि हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपालगञ्जको विकास फ्लोर मिलका सञ्चालक विकास दुगडले आयात रोकियो भने तीन/चार महिनापछि गहुँको अभाव हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले गहुँको सिजन भएको र मिलसँग निश्चित परिमाणमा मौज्दात रहेकाले तत्काल अभाव छैन, सरकारले तत्काल गहुँ आयात खुलाउन भारत सरकारसँग पहल गरे समस्या आउँदैन ।”
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले गहुँको मौज्दात कति छ भनेर कृषि मन्त्रालयसँग माग गरिएको बताउनुभयो । गहुँको अभाव भई सङ्कट आउन सक्ने अवस्था भए भारत सरकारसँग आयात प्रतिबन्ध खुलाउन पहल गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बिस्कुट, चाउचाउ, पास्ता उद्योग प्रभावित
बिस्कुट, चाउचाउ, पास्ता आयातित गहुँबाट बन्ने गर्छ । लामो समयसम्म गहुँ आयात रोकिएमा यी उद्योगमा समस्या आउने र गहुँबाट बन्ने केही खाद्यवस्तुमा मूल्य बढ्न सक्छ ।मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले भन्नुभयो, “आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न सक्दैन, गहुँ आयातमा प्रतिबन्ध लामो समयसम्म भए बजारमा अभाव देखिन सक्छ ।”
मुलुकभर ३२ वटा फ्लोर मिल (मैदा उद्योग) सञ्चालनमा छन् । व्यवसायीका अनुसार प्रत्येक मैदा उद्योगलाई क्षमताअनुसार वार्षिक दस हजारदेखि २५ हजार मेट्रिक टन गहुँ आवश्यक पर्छ । नेपाली मैदा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने गहुँ स्वदेशमै उत्पादन नहुँदा आयातमै निर्भर हुनुपरेको छ ।व्यवसायीका अनुसार नेपालमा गत वर्ष प्रतिक्विन्टल तीन हजार १५ रुपियाँ रहेको गहुँको मूल्य रुस–युक्रेन युद्धका कारण यो वर्ष प्रतिक्विन्टल १५० रुपियाँले मूल्य वृद्धि भएर तीन हजार १६५ पुगेको छ ।
वार्षिक चार लाख मेट्रिक टन अपुग
स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्दा बर्सेनि गहुँको आयात बढ्दै गएको छ । गहुँको वार्षिक माग २४–२५ लाख मेट्रिक टन माग रहेको छ । आन्तरिक उत्पादन २०–२१ लाख मेट्रिक टन रहेकामा तीन–चार लाख मेट्रिक टन अपुग हुन्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष गहुँको खेती सात लाख १६ हजार हेक्टरमा भएको र उत्पादन २१ लाख ४४ हजार ५६८ मेट्रिक टन भएको छ । आव २०७७/७८ मा सात लाख ११ हजार हेक्टरमा खेती भई २० लाख नौ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । यस्तै आव २०७६/७७ मा सात लाख सात हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा भएको गहुँ खेतीबाट २१ लाख ८५ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।
नौ महिनामा छ अर्बको आयात
चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म झन्डै पाँच अर्ब ९७ करोड रुपियाँ बराबरको दुई लाख मेट्रिक टन गहुँ आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७७/७८ मा ११ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ बराबरको तीन लाख ८८ हजार २७९ मेट्रिक टन गहुँ आयात भएको थियो ।
यसैगरी आव २०७६/७७ मा सात अर्ब ९१ करोड रुपियाँ बराबरको दुई लाख ३८ हजार ६६५ मेट्रिक टन गहुँ आयात भएकामा २०७५/७६ मा पाँच अर्ब ८१ करोड रुपियाँको एक लाख ९६ हजार १३३ मेट्रिक टन गहुँ आयात भएको थियो । नेपालमा आयात हुने गहुँको ९९ प्रतिशत भारतीय गहुँ हो । यसबाहेक अस्ट्रेलिया, मेक्सिको र टर्कीबाट थोरै परिमाणमा गहुँ आयात हुने गर्छ । गहुँको बीउ, पीठो र मैदा आयातहुने गर्छ ।
रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव
रुस र युक्रेनबीच जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गहुँको मूल्य झन्डै ४० प्रतिशतले बढेको बताइएको छ । यी दुई देश गहुँको सबैभन्दा ठूला निर्यातकर्ता हुन् । दुई देशबीच जारी द्वन्द्व र विभिन्न देशले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धका कारण विश्वभर गहुँ अभाव भएका समाचार आउने गरेका छन् ।
रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर नै खाद्य सुरक्षामा सङ्कट सिर्जना भएका बेला गहुँ उत्पादन गर्ने अर्का महŒवपूर्ण देश भारतप्रति विश्वको ध्यान गएको छ तर भारतमा भने गहुँको आन्तरिक र बाह्य माग बढेको तर उत्पादनमा कमी आएको छ ।
यस वर्ष आन्तरिक माग पूरा गर्न नसक्ने र मूल्य वृद्धि भएको भन्दै भारतले गत वैशाख ३० गते गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । भारतमा यो वर्ष १० करोड ५० लाख टन गहुँ उत्पादन हुने अनुमान गरिए पनि नौ करोड ५० लाख टन गहुँ उत्पादन हुने प्रारम्भिक आकलन छ ।
उत्पादन कम हुँदा भारतमा गहुँको मूल्य बढेको छ । एक वर्षअघि खुद्रा बजारमा गहुँको पिठोको औसत मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८८० भारतीय रुपियाँ थियो, अहिले बढेर प्रतिक्विन्टल तीन हजार २९१ भारु पुगेको बताइएको छ । एक वर्षमा खुद्रा बजारमा पिठोको मूल्य प्रतिक्विन्टल करिब चार सय भारतीय रुपियाँले बढेको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
