पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन रह्यो । नयाँ नेतृत्वले जिम्मेवारी सम्हालेको अढाई महिना भएको छ । गत फागुन पहिलो साता रमेशकुमार हमाल बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि पुँजी बजारले गति लिने विश्वास आम लगानीकर्तामा छ । उहाँले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वित्तीय तथा पुँजी बजारको अनुभव सँगाल्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालसँग गोरखापत्रका लक्ष्मी सापकोटा र भेषराज बेल्बासेले गर्नुभएको कुराकानी ।
पुँजी बजारको नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको अढाई महिना भएको छ । धितोपत्र बजारलाई कस्तो पाउनुभयो ?
आन्तरिक र बाह्य अप्ठेरो अवस्थामा मेरो नियुक्ति भएको थियो । कोभिड–१९ ले विश्वको अर्थतन्त्रमा असर पारेको थियो । रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्वले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको छ, तरलता अभाव छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको अवस्था छ । म आउनुअघि छ महिनासम्म नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष पद रिक्त थियो । यी सबै समस्याका बीचमा म आइपुगँे तर पनि यो मेरो लागि चुनौतीसँगै अवसर पनि हो । सही नेतृत्व दिएर बजारलाई पहिलाको भन्दा बढी सबल, सक्षम र सन्तुलित बनाउने अवसर छ । बोर्र्डलाई नियमनकारी निकाय मात्र नभएर पुँजी बजार प्रणालीमा बलियो जग बसाएर जाने मसँग अवसर छ ।
धितोपत्र बजारमा के कस्ता कमजोरी देख्नुभएको छ, यसलाई व्यवस्थित गर्न के कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?
धितोपत्र बजारमा सबल र कमजोरी पक्ष छन् । सन् २०१६ मा अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि बजार विस्तार हुँदै गयो तर सन् २०२० पछिको कोभिड–१९ महामारीमा गरिएको लकडाउनका कारण बजार विस्तार हुँदै गयो । त्यतिबेला दिनको २१ अर्ब रुपियाँसम्म कारोबार भयो । बजारको पुँजीकरण ४४ खर्ब रुपियाँसम्म पुग्यो । हितग्राही खाता (डिम्याट अकाउन्ट) खोल्नेको सङ्ख्या अहिले ५१ लाखभन्दा बढी भएको छ । १२ लाखभन्दा बढी टीएमएस खाता भइसकेका छन् । पुँजी बजारको यति ठूलो दायरालाई चलाउन दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । बजार हेर्न दक्ष जनशक्ति, विज्ञता र प्रविधिको आवश्यक पर्छ ।
वित्तीय क्षेत्र अति जोखिमपूर्ण क्षेत्र भएकाले यसलाई संवेदनशील ढङ्गले हेर्नुपर्छ । २१५ वटा कम्पनी सूचीकरण भएका छन् । यी सबैलाई ‘म्यानुअल सिस्टम’बाट अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्न सकिँदैन । बोर्डमा लामो समयदेखि काम गरेका दक्ष जनशक्ति छन् तर पर्याप्त छैन । बोर्डसँग आफ्नो म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम र अटोमेटिक सहुलियत सिस्टम छैन । अटोमेटिक सर्भिलेन्स सिस्टम छैन । यो अहिले हामीलाई चुनौती छ । अटोमेटिक सिस्टम आएपछि बजारलाई उचित र सक्षम रूपमा अनुगमन गर्न सकिन्छ । अर्काे चुनौती भनेको भौतिक पूर्वाधार हो । यति ठूलो बजारलाई नियमन गर्ने निकायको आफ्नो कार्यालय भवन छैन ।
तपाईंको नेतृत्वको धितोपत्र बोर्डको अबको प्राथमिकता के हो ?
स्थायी कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने र दक्ष जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दक्ष जनशक्ति चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, एकाउन्टेन्ट, कानुन, प्रशासन व्यवस्थापनमा जनशक्ति खोजिरहेका छौँ । म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, आईटी सिस्टमसमेत जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने छ । भौतिक, जनशक्ति, विज्ञता र प्रविधिको क्षमता विकास गर्न अति जरुरी छ । हामीले गर्नुपर्ने मुख्य योजनामा भौतिक क्षमता वृद्धि, जनशक्ति, विज्ञता र प्रविधि विकासमा जोड दिएका छौँ । बजारमा साना लगानीकर्ता नठगिऊन्, बजार सन्तुलनमा जाओस्, बजारमा नयाँ–नयाँ प्रविधि आऊन् र उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी आऊन् भन्ने सबैको चाहना छ ।
अहिलेको बजार ७० प्रतिशतभन्दा बढी बैङ्क र बीमा क्षेत्रका कम्पनी छन् । साना साना कम्पनी धेरै छन् । लघुवित्त कम्पनी आएका छन् तर तिनको दुई÷तीन करोड रुपियाँको पुँजी हुन्छ । जलविद्युत् कम्पनी चारदेखि १० मेगावटका धेरै छन् । यिनको पाँचदेखि १० करोड रुपियाँको पुँजी हुन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रका ठूला कम्पनीलाई ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले बजार सन्तुलन राख्नलाई चाहिने कुरा भनेको क्षेत्रगत विविधीकरण बढाउने हो । बैङ्किङ र बीमा क्षेत्र मात्रै होइन, अरू क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । कारोबारमा डिबेन्चर, इक्विटी र बन्ड मात्र छन् ।
बन्डको पनि द्वितीय बजार फस्टाइसकेको छैन । हामीकहाँ प्राथमिक बजारमा बन्ड जारी हुने गर्छ । बन्डको विकास गरेर द्वितीय बजारमा यसको विस्तार गर्दै जानुपर्छ । यस्तै कमोडिटिज बजारलाई विस्तार गर्दै जानुपर्नेछ । हामीसँग ऐन नियमावली छन् तर यसलाई सञ्चालन गर्न वेयरहाउस र सेटलमेन्ट नियमावली बनाउनुपर्ने जरुरी छ । उचित वेयरहाउस फ्रेमवर्कबिना कमोडिटिज बजार चल्न सक्दैन । नेपाल सरकारको अहिलेको प्राथमिकताअनुसार पनि कमोडिटिज बजारलाई चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी धितोपत्र बजारमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । तपाईंको योजना के छ ?
उत्पादनमूलक क्षेत्रका बढीभन्दा बढी कम्पनीलाई बजारमा लिस्टिङ गराएपछि बल्ल जनताका लागि बढीभन्दा बढी सुरक्षित हुन्छ । किनभने सबै क्षेत्रमा विविधीकरण भएपछि जोखिम पनि विभाजन हुने गर्छ । कतिपय कम्पनी २०औँ वर्षदेखि नाफा कमाइरहेका छन् । प्रविधि विकास गरेर आम जनमानसमा चिनिसके । त्यस्ता कम्पनीमा लगानी बढाउनुपर्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुखसँग भेटेर सूचीकरण गर्नु भनेको छु । ठूला ठूला कम्पनीमा जनताको सहभागिताको दायित्व बढाउन पाइयो भने लगानी सुरक्षित र समृद्धि पनि हुने भयो । विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडाँै खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)जस्ता कम्पनीमा सरकारको मात्र नभएर जनताको लगानी बढाउनुपर्छ । नेपाल सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण के छ भने नेपालमा भएका औद्योगिक, होटल, व्यापार वा अरू कुनै पनि कम्पनीको दायित्व जनतामा जति धेरै बाँड्न सकियो त्यति समृद्धि हासिल हुन्छ, आवश्यक ठाउँमा लगानी हुन्छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी धितोपत्र बजारमा आउन नचाहनुमा धितोपत्र बजारमै केही समस्या छन् कि ?
नेपालमा जहिले पनि न्यारेटिभ सेट गर्छौं । यो विश्वभरि नै नेगेटिभ न्यारेटिभ फैलिएको हुन्छ । त्यसमा पनि नेपालमा बढी नै हुन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी दसौँ÷बिसौँ वर्षदेखि सञ्चालन भएर नाफामा छन् । तिनीहरूलाई लगानी गर्न आउँदैन । त्यसका लागि उचित प्रिमियम चाहिन्छ । उचित प्रिमियमबिना रियल क्षेत्रका कम्पनी लगानी गर्न आउँदैनन् । त्यसलाई बुक बिल्डिङ विधि भन्छौँ ।
संसारभर चलिरहेको प्रणाली हो– बुक बिल्डिङ । हरेक सिस्टम आफैँमा बलिया र कमजोर हुन्छन् । सिस्टमलाई चलाउने ती आफैँमा बलिया र कमजोर हुन्छन् । बुक बिल्डिङ सिस्टमको हामीकहाँ नियमावली छ । नियमावलीमा संसारकै उपयुक्त मोडालिटीलाई हेरेर त्यसमध्येको प्रोटोकल हेरेर, यसरी मूल्य निर्धारण गर्ने, जनतामा जाने मूल्य यति हो, कटअप मूल्य यति हो भनेर मूल्य निर्धारण गर्ने नियमावली छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी बुक बिल्डिङबाट प्रिमियममा लिस्टिङ गर्ने तरिका छ । सर्वाेत्तम सिमेन्टको केसमा नेतृत्व चुके । यसले भरोसा दिन सकेन । पहिलो घटनामै दुर्घटना भएपछि बुक बिल्डिङ प्रक्रियालाई नै आम जनतामा नकारात्मक रूपमा बिक्री गरियो ।
सबल र ठूला कम्पनीले एक सय रुपियाँमा लिस्टिङ गर्ने होइन । धेरै पैसामा लिस्टिङ गरेर जनतालाई ठग्ने भन्ने बुझाइ भयो तर यो होइन । हामी त्यो गल्ती हुन दिँदैनौँ । अब हामीसँग अतिरिक्त जिम्मेवारी छ । अब बुक बिल्डिङ नगरी बजार विकास हुँदैन । बुक बिल्डिङ गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र बोर्र्डले अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रिमियममा लिस्टिङ गर्ने कम्पनीको पनि दायित्व छ । मर्चेन्ट बैङ्करको पनि दायित्व छ । यसका लागि सबै निकायले दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण बजार इको सिस्टमका सहभागीहरू जबसम्म जिम्मेवार हुँदैनन्, तबसम्म एक जनाले मात्र गरेर बजार व्यवस्थित हुँदैन ।
हामीकहाँ विद्युतीय अक्सन सिस्टम छैन । विद्युतीय सिस्टम भए पारदर्शी, स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण संयन्त्रमा सहभागी हुन सक्छ । अहिले विद्युतीय अक्सन प्रणाली पनि महँगो हुन्छ । नेप्सेले पनि किन्न सकेको छैन । विद्युतीय सिस्टम नभएर अगाडि बढ्न सकेको छैन । ५० वर्षअघि पनि बुक बिल्डिङ प्रक्रिया त हुने गरेको थियो । त्यतिबेला म्यानुअली हुने गरेको थियो तर त्यतिबेला विद्युतीय अक्सन प्रणाली थिएन । अहिले पनि दुई/तीनवटा कम्पनी छन् । प्रविधि नहुँदैमा सबै काम रोकिएको त हुँदैन । यसका लागि सही ढङ्गले अगाडि बढ्नपर्छ ।
म्यानुअल सिस्टमबाट भए पनि यस प्रक्रियालाई सुरु गरौँ, पारदर्शी गरौँ । मूल्य निर्धारण संयन्त्र विकास गर्दा हेरक किसिमका चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ । यो मूल्य ठीक हो कि होइन, यसमा मिलेमतो भएको छ कि छैन भनेर त्यसलाई भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ । मूल्य निर्धारण मेकानिजम ठीक आइसकेपछि बुक बिल्डिङ प्रक्रिया बजारमा सकारात्मक रूपमा जान्छ । बुक बिल्डिङ प्रक्रिया पारदर्शी हुनुुपर्छ । बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अगाडि नबढाएसम्म बजार विकास हुँदैन । अहिले बजारका सहभागी यसप्रति आकर्षित छन् ।
गैरआवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा ल्याउन के के गर्दै हुनुहुन्छ ?
यसका लागि नियमावली पनि मस्यौदा भइसकेको छ र मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुन बाँकी छ । अहिले सबैको ध्यान बजेटमा भएकाले केही अलमल देखिएको हो । दोस्रो बजारमा नेपालीले त ट्रेडिङ एकाउन्ट खोलेर कारोबार गरिरहेकै छन् । नेपालीमूलका विदेशमा बस्ने व्यक्तिलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सहयोग आवश्यक हुन्छ । राष्ट्र बैङ्कले उचित सहजीकरण गरिदियो भने हामी यसलाई लागू गर्न सक्छौँ । यस्तो अवधारणा श्रीलङ्का, भारतलगायतका मुलुकमा पनि छ ।
अहिले उनीहरूलाई डलर खाता खोल्न दिने र त्यही डलर खातामार्फत ट्रेडिङ एकाउन्ट खोलिदिने गर्नुपर्छ । त्यही खाताकै आधारमा विदेशबाटै कारोबार गर्न थाले भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि वृद्धि आउन थाल्छ । यसमा हामीले गृहकार्य सुरु गरिसकेका छौँ । अबका तीन महिनामा यो काम सम्पन्न हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।
धितोपत्र बजारमा केही काम धेरैअघिदेखि रोकिएका छन् । ब्रोकर सङ्ख्या र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने विषयमा के हुँदै छ ?
यो विषयमा नेप्सेले गृहकार्य गरेको छ । ब्रोकरलाई देशभर शाखा सञ्चालन गर्न सहजीकरण गरिरहेका छौँ । यसअघि नै सुरु भएका प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ । ब्रोकर थप्ने कुरा जरुरी छ जस्तो लाग्छ ।नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने कुरा पनि छ नि !
हाम्रा विविध चुनौती र अवसरमध्ये यो पनि रहेछ । यो विषयमा २०६७ सालदेखि नै अध्ययन भइरहेको रहेछ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नै अध्ययन भएको रहेछ । २०७५ सालमा फेरि अध्ययन भएको रहेछ । सबै अध्ययन हेर्दा र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई हेर्दा पनि भारतमा सन् १९९६ मा भारत सरकार सेभीले निजी क्षेत्रमा स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गरेको रहेछ ।
त्यसको विकास, प्रविधि, जनशक्ति र व्यावसायिकतामा जुन विकास ग¥यो, त्यसबाट प्रतिस्पर्धा र लगानीकर्तामा लागत र दक्षताबाट फाइदा त लगानीकर्तालाई नै हुने हो । नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि पहिले नेपाल बैङ्क, वाणिज्य बैङ्क, एनआईडीसी मात्रै भएकोमा खुला बजार नीति आएपछि निजी क्षेत्रका बैङ्कसँगै प्रविधि पनि आयो, सुशासन प्रणाली आयो । अहिले हेर्दा सरकारी स्वामित्वका बैङ्क पनि त्यही लेभलमा पुगिसके । यसरी हेर्दा अध्ययनहरूले देखाएको छ, चाहिन्छ भन्ने पनि छ । एउटा सरकारी निकायले मात्रै बजार फस्टाउन र विविधीकरण गर्न सक्दैन भन्ने पनि छ । यसका लागि कसरी गर्ने गृहकार्य गर्न बाँकी छ ।
जनचेतना एकदमै कम छ । बुझेरभन्दा पनि देखासिकी गरेर लाग्नेहरूको सङ्ख्या धेरै छ, यसमा बोर्र्डले कसरी हेरिरहेको छ ?
यो हाम्रो प्रमुख मुद्दा हो । अहिले पनि बजारमा चेतना धेरै कम छ । लगानी गर्नेलाई पनि थाहा छैन किन लगानी गरिरहेका छन् ? कसैले गरेको देखेर लगानी गरिरहेका छन् । लगानीकर्तामा चेतना बढाउने सबैभन्दा ठूलो कुरा भएको छ । बजारमा जुन किसिमको अस्वाभाविक उतारचढाव छ, त्यो पनि यसकै कारण हो । चेतनाकै अभावमा हो ।
विभिन्न माध्यमबाट सेयर बजारमा भ्रम फैलाउने पनि सक्रिय देखिन्छन् । यसलाई रोक्न बोर्डले के गर्दै छ ?
आज सामाजिक सञ्जालमा जति छिटो सूचना प्रवाह हुन्छ, त्यो नै डरलाग्दो छ । सामाजिक सञ्जालमा पण्डितहरूदेखि क्लब हाउस खोल्नेसम्म छन् । सोझा जनतालाई झुक्याउने धेरै प्लेटफर्म छन् तर दुर्भाग्य हाम्रो ऐनमै सामाजिक सञ्जालको विषयमा सम्बोधन नै भएको छैन । ऐनमा भएको भए त कारबाही गर्थें । सबै दोकान बन्द गरिदिन्थेँ । लगानीकर्तालाई यो सेयर किन र यो नकिन भन्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
चेतनाकै अभावले सोझा जनता ठगिने अवस्था भइरहेको छ । त्यो हुनु भएन । अहिले हाम्रो ऐनमा त्यो व्यवस्था नभएकाले यस्तो गर्नेलाई कारबाही गर्न मिलेन । त्यहीकारण नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको सहयोगमा यस्तो गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजिरहेको छु । केही कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइसकेको छु । पछिल्लो दुई महिनामा सामाजिक सञ्जाल जति छिटो छ, त्यही गतिमा हामीले पनि काम गरिरहेका छौँ ।
साना लगानीकर्ताको हितमा महसुस गर्ने गरी केही गर्न सम्भव छ ?
आफू साना लगानीकर्ताप्रति अत्यन्तै चिन्तित छौँ । साना लगानीकर्ताको रक्षा गर्नु नै आफ्नो मुख्य उद्देश्य हो । साना लगानीकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्नु एकदमै जरुरी छ । साना लगानीकर्ता सुरक्षित भएपछि बजार स्टेबल हुन्छ । नेप्सेको प्रणालीमा लाइभ ट्रेडिङ हुँदा फ्लोरसिटमा सेलर सेलर र ब्रोकर बायर हुनेजस्तो देखिन्थे । अब देखिँदैन । हामीले उपकरण ल्याउने हो । कार्यविधि ल्याउने हो । यी सबैले साना लगानीकर्तालाई बचाउने हो । ठ्याक्कै एउटा कामले मात्रै गर्न सकिँदैन । म साना लगानीकर्ताप्रति अत्यन्तै संवेदनशील र चिन्तित छु ।
साना लगानीकर्ताको रक्षा गर्नु नै आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको छ । यथार्थमा ठ्याक्कै त्यस्तो त हुँदैन । सबैका आ–आफ्नै पाटा छन् । ठूलालाई गर्न मिलेन । ट्रान्सपरेन्सी, फेयरनेस र इक्विटेबल व्यवहार हामीले गर्ने हो । त्यो सबैका लागि समान हो । यस्तो गर्न सके साना लगानीकर्ता बचिहाले नि ! सेयर कारोबार दुई दिनभित्रै राफसाफ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, यसो नगर्ने ब्रोकरलाई हामीले कारबाही गरेका छौँ ।
