काठमाडौँ; वैशाख २१ : विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढीकरणका लागि १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु १८ अर्ब ३६ करोड )को बराबरको ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति ऋण शीर्षकको सो ऋण सहयोग वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउनका लागि उपलब्ध गराइएको हो ।
द्विपक्षीय सम्झौतामा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट मल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गर्नुभयो । अर्थसचिव मरासिनीले हाम्रा मुख्य प्राथमिकताहरू दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यद्वारा निर्देशित रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७८–२०८२) मा पनि यो प्रतिबिम्बित छ, जसले कोभिड–१९ र जलवायु परिवर्तनका जोखिमको सम्बोधन गर्नुका साथै डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन केन्द्रित रहेको छ ।”
यो दोस्रो ‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनालाई विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले १० चैत्र २०७८ मा अनुमोदन गरेको थियो । कोभिड–१९ महामारीको परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय स्थायित्वका जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रको परिष्कृत पर्यवेक्षणलाई यस कार्यक्रमले सघाउनेछ ।
यसले पूँजी, बीमा, र प्रकोप जोखिम वित्तिय बजार खोल्न र नवीनतम वित्तीय सेवालाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्नेछ । यसले बाह्य व्यावसायिक उधारोमा पहुँच, वित्तीय डिजिटलीकरण र महिलाहरूको लागि वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको तरलता र समावेशीता बढाउने पहलहरूलाई पनि सघाउनेछ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुन सक्ने वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउने गरी वित्तीय क्षेत्रको कार्यशैली सुधार गर्न पनि यस परियोजनाले मद्दत गर्नेछ ।
यस आयोजनाले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासलाई समर्थन गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु वित्तिय उत्थानशीलताका नीतिहरूलाई सघाउँदै नयाँ जलवायु एजेन्डाको पनि शुरूआत गर्नेछ । “नेपाल हरीत, पुनरूत्थानशील र समावेशी विकासलाई राष्ट्रिय रणनीतिक विकास दृष्टिकोणको रूपमा अनुमोदन गर्ने पहिलो देशहरूमध्येको एक हो”, विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भन्नुभयो ।
सबै वित्तीय बजारमा विस्तारित जलवायु–उत्थानशीलता एजेन्डाको शुरूआत गर्नुका साथै रूपान्तरणकारी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमलाई सघाउँदै, यो आयोजनाले उत्थानशील पुनर्लाभमा समर्थन गर्दै महामारीको प्रतिकूल प्रभावहरू कम गर्न सरकारको नीति तथा प्राथमिकताहरूमा थप योगदान पु¥याउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
