काठमाडौँ, वैशाख २१ : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सोच आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण रहेको बताउनुभएको छ । “हाम्रो सोचमा एकरूपता छ, हामीले सङ्कट र विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनेतर्फको सोच राखेर काम गर्छौं,” नेपाल उद्योग परिसङ्घले आगामी बजेटका लागि दिएको सुझाव ग्रहण गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको लक्ष्य दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रहेको चर्चा गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिमा जोड दिइने बताउनुभयो । “सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छ, सरकार दिने र तपाईंहरू माग्ने होइन, दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी सरकार र निजी क्षेत्र साथमा हिँड्ने हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
सोही अवसरमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले यस पटकको बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने गरी नीतिगत व्यवस्थाको सोच राखिएको बताउनुभयो । मङ्गलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटी नेपाल उद्योग परिसङ्घको टोलीले निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रही आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट एवं आर्थिक नीति निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
परिसङ्घले व्यक्तिगत आयमा कर छुटको सीमा १० लाख पु-याउन र उद्योगलाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । परिसङ्घले २०७९–२०८९ को दशकलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकका रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
परिसङ्घको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्नुहुँदै अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेका केही समस्यालाई मुख्य रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । उहाँले औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन एवं आयात प्रतिस्थापन, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार तथा परियोजना व्यवस्थापन, भुक्तानी सन्तुलन व्यवस्थापन र लगानी वृद्धि अहिलेका मुख्य समस्या रहेको बताउनुभयो । परिसङ्घले १० वर्षको नीतिगत स्थिरता, आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तुको संरक्षण र प्रोत्साहन, आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुले अनिवार्य गुणस्तरीय मापदण्ड पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाएर स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।
यसैगरी उद्योगले बजार मूल्यमा खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा धितो प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न र साथै समस्यामा परेको बखत बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न पनि सुझाएको छ । नेपाली उत्पादनलाई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै नेपालको निर्यात क्षमता वृद्धि गर्न नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिने गरी नेपालबाट भएको सम्पूर्ण निर्यातमा वस्तुमा भएको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्ने पनि माग गरिएको छ । व्यक्तिगत आयकरमा लाग्ने आयको सीमा एकलमा आठ लाख र दम्पतीका लागि १० लाख रुपियाँ कायम गरी त्यसपछिको पहिलो स्ल्याब तीन लाख कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
प्रत्यक्ष विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि स्वचालित प्रणालीको कार्यान्वयन गर्न, करार उत्पादनसम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरणका गर्न, गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा सहजीकरण, वस्तु तथा सेवा क्षेत्रको निर्यात प्रवद्र्धन, आवश्यक रहेको पनि सुझावमा आँैल्याइएको छ । यसैगरी परिसङ्घले तरलता समस्या समाधानका लागि गोल्ड बन्ड र बियरर बन्ड जारी गरेर अगाडि बढ्न पनि सुझाव दिएको छ । हेजिङ नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न परिसङ्घको सुझाव छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई कृषिमा आकर्षित गर्न १० वर्षसम्म आयकर छुट र सीप विकासका लागि कार्यस्थलमा आधारित सीप कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनुपर्ने परिसङ्घको जोड छ ।
