काठमाडौँ, वैशाख २० : जनताको घर आँगनमा जोडिने स्थानीय सरकारको चयनका लागि मतदाता व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । नेपाली सामाजिक मान्यताअनुसार मर्दा पर्दा भेटिने सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो । नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक यही वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार यतिबेला मतदातासँग मत माग्न गाउँ टोल र बस्तीहरुमा छन् । आआफ्ना एजेण्डा लिएर जनताको घर दैलोमा पुगेका उम्मेदवारले विकास निर्माण र त्यसमा पनि भौतिक पूर्वाधारलाई नै केन्द्रमा राखेका छन् । निर्वाचनको तयारीलाई निर्वाचन आयोगले पनि युद्धस्तरमा अगाडि बढाएको छ । नेपालले आत्मसात गरेको सङ्घीयता तीन तहको मान्यतामा आधारित छ । राष्ट्रियस्तरमा सङ्घीय रुपमा नेपाल सरकार, सात प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको ७५३ वटा सरकार । यी तीनवटै सरकारलाई संविधानले स्पष्ट रुपमा आआफ्ना दायरा र क्षेत्र छुट्याइ दिएको छ ।
संविधानको प्रस्तावनाले पनि मुलुकलाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता भएको मान्दछ । संविधानको अनुसूचीअनुसार स्थानीय तहका विभिन्न २२ अधिकार छन् । नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । स्थानीय करमा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर र मालपोत, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर र मालपोत सङ्कलनको अधिकार पनि स्थानीय तहकै हो ।
खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, कृषि प्रसारको व्यवसथापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तको व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरका विकास निर्माणको काम गर्ने अभिभारा पनि स्थानीय सरकारकै हो । विपद व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकला संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संविधानअनुसार प्राप्त भएको छ ।
हरेक स्थानीय सरकार शासकीय अधिकार सम्पन्न छ । यो संरचना विगतको एकात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय निकाय होइन । संविधानले कुनै पनि तहलाई सानो ठूलोको रुपमा भेदभाव गरेको छैन । हालको स्थानीय तह ‘टप डाउन’ प्रणाली होइन ।
