काठमाडौँ, वैशाख १४ : स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा महिलाको प्रतिनिधित्व अघिल्लो निर्वाचनभन्दा कम हुनेभएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म प्रविष्ट सूचीबमोजिम कुल उम्मेदवारको करिब ३८ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार छन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उम्मेदवार महिलाको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि आयोगले दलहरूलाई पटक पटक आग्रह गरे पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । २०७४ को निर्वाचनमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावलीबमोजिम ५७ हजार ८४३ उम्मेदवार महिला थिए । तीबाट करिब ४१ प्रतिशत उम्मेदवार महिला निर्वाचित भएका थिए तर यस वर्ष उम्मेदवारी नै निकै कम परेको छ ।
आयोगका अनुसार मङ्गलबार बेलुकीसम्म एक लाख ४९ हजार ४९० जना उम्मेदवारको नाम आयोगमा प्रविष्ट भएकोमा ५६ हजार ४७७ महिला छन् । कानुनले प्रत्येक वडामा अनिवार्य गरेका एक÷एक जना महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यमा ४९ हजार १५४ उम्मेदवारी परेको छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम देशभरिका छ हजार ७४३ वडामा १३ हजार ४८६ महिला अनिवार्य निर्वाचित हुनेछन् ।
७५३ स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षका लागि छ हजार ८४३ को उम्मेदवारी परेको छ । स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुखमा ४५८ जना महिला उम्मेदवार छन् । पालिका प्रमुखका लागि छ हजार ३८५ उम्मेदवार पुरुष छन् । उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखमा भने एक हजार २१० जना उम्मेदवार पुरुष छन् भने तीन हजार ३१३ जना महिलाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “कर्णालीका केही जिल्लाका तथ्याङ्क प्रविष्ट भएको छैन, यद्यपि धेरै बढी भएमा कुल एक लाख ६० हजार उम्मेदवार हुने अनुमान गरेका छौँ ।” यसअघिको निर्वाचनमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा करिब ९७ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका थिए तर वैशाख ३० गते हुने मतदानमा भने त्यस्तो अवस्था नरहने प्रवक्ता पौडेलले आकलन गर्नुभयो ।
दलहरूबीच तालमेल हुँदा एउटै दलले प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा उम्मेदवारी दिएन । गठबन्धन हुँदा दलहरूले सिट बाँडफाँट गर्दा एक दलले प्रमुख र अर्कोले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने गरी सहमति हुन पुग्यो । “प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्नुको एक प्रमुख कारण सबै दलले दुवै पदमा उम्मेदवारी दिएनन्,” प्रवक्ता पौडेलले प्रस्ट्याउनुभयो ।
अनुमानबमोजिम उम्मेदवारी परेन
निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा करिब दुई लाख पचास हजार उम्मेदवारी पर्ने अनुमान गरेको थियो तर उक्त अनुमानविपरीत अघिल्लो निर्वाचनकै सेरोफेरोमा उम्मेदवारी पर्ने निश्चित भएको छ । पाँच दलबीच गठबन्धन हुँदा प्रत्येक पदमा पाँच जना उम्मेदवार हुनुपर्नेमा एक जनामा सीमित हुन पुग्यो ।
अघिल्लो निर्वाचनमा ३५ हजार ४१ पदमा एक लाख ४९ हजार जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । १७६ दलित महिला सदस्य रिक्त रहन गयो । “यस वर्ष भने एक लाख ४९ हजार ४९० जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जसमा केही थप हुने” प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।
छ हजार ७४३ वडा अध्यक्षका लागि ३४ हजार ७४८ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । एक हजार ३३ महिला र ३३ हजार ७१५ उम्मेदवार पुरुष छन् । खुला वडा सदस्यमा ५४ हजार २२२ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा दुई हजार ५१९ महिला र ५१ हजार ७०३ पुरुष छन् ।
निर्वाचन आयोगले हालसम्म १३ जिल्लामा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भएको जनाएको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार मङ्गलबारसम्म कर्णाली प्रदेशको १० र सुदूरपश्चिमका तीन जिल्लामा ढुवानी कार्य सम्पन्न भएको छ । ढुवानी भइसकेका मतपत्र जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा राखिएको र उक्त स्थानबाटै ७५३ मतदान स्थलमा पु-याइनेछ ।
आयोगले नेपाली सेनाको निगरानी र सुरक्षा घेरामा मतपत्र पु-याउने काम गर्दैछ । प्रवक्ता पौडेलले देशभरिका सबै स्थानीय तहमा मतपत्र पु-याउन सातदेखि दस दिन लाग्ने जानकारी दिनुभयो । महानगर र भक्तपुर जिल्लाको मतपत्र भने वैशाख १७ गतेपछि मात्रै छापिने छ ।
निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम बुधबार र बिहीबार मनोनयन पत्रमाथि जाँच हुँदैछ । वैशाख १३ गते मङ्गलबार भने दाबी विरोध रहेको थियो । देशैभरका स्थानीय तहमा अवस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारविरुद्ध परेका ऊजुरीबारे दुई दिनसम्म जाँचबुझ हुने आयोगले जनाएको छ ।
जाँचबुझ गरेर अन्तिम निर्णय लिने अधिकार सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई नै दिइएको छ । २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा नाम रही स्थानीय तहमा मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारको मनोनयन खारेज गर्ने तथा निर्वाचन ऐनले तोकेको योग्यता पूरा नभएको उम्मेदवारको हकमा जाँचबुझ गरी उम्मेदवारी रद्द गरिने गोरखापत्र अनलाइनमा खबर छ ।
