काठमाडौँ, वैशाख १ : चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त तर क्रमिक सुधार हुने विश्व बैङ्कले जनाएको छ । कोरोनाविरुद्धको खोपदर उच्च रहेको र सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थानका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने तर युक्रेन सङ्कटका कारण बाह्य परिस्थिति प्रतिकूल रहँदा आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहने विश्व बैङ्कले प्रक्षेपण गरेको हो ।
बैङ्कले बुधबार दक्षिण एसियाको वस्तुस्थिति विश्लेषण गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्ष (२०२२)मा ३.७ प्रतिशत र आगामी आर्थिक वर्ष (२०२३) ४.१ प्रतिशत रहने जनाएको हो । रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै विश्व बैङ्कले यसअघि गरेको प्रक्षेपणलाई घटाएको हो । जलविद्युत् निर्यात र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानले सन् २०२४ मा भने ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनसक्ने बैङ्कले जनाएको छ ।
‘रिसेपिङ नम्र्स अ न्यू वे फरवार्ड’ शीर्षकको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा विश्व बैङ्कले दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिदरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर सन् २०२२ मा ६.६ प्रतिशत र २०२३ मा ६.३ प्रतिशत रहने जनाएको छ । ‘दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र वस्तुको बढ्दो मूल्य, आपूर्तिमा व्यवधान र वित्तीय क्षेत्रको जोखिमबाट प्रभावित भइसकेको छ ।
युक्रेन युद्धले यसलाई थप असर गर्नेछ, यसको प्रभाव नेपालको आर्थिक वृद्धिदर, मुद्रास्फीति र चालू खाता सन्तुलनमा परिरहेको छ,’ बैङ्कले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’मा नेपालको वृद्धिदर अझै घट्ने जोखिम र चुनौती पनि औँल्याइएको छ ।
‘युक्रेन युद्धका कारण बढेको मूल्यले उपभोक्ता मूल्य र निर्माण लागत बढाउनेछ, समग्र माग घटाउनेछ र सन् २०२२ र २०२३ मा आर्थिक वृद्धिदर ० दशमलव २ प्रतिशतदेखि ० दशमलव ६ प्रतिशतसम्म घटाउनेछ । मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहनेछ,’ नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमा भनिएको छ । माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्भाेसले भन्नुभएको छ, “विश्वव्यापी चुनौतीका बीच नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त तर क्रमिक सुधार हुनेछ । जलविद्यत् उत्पादन सम्भाव्यता र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान नेपालको दीर्घकालीन विकासका मुख्य आधार हुन् ।’
सन् २०२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा विप्रेषण स्थिर रहने र दक्षिण एसिया स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौताका कारण भारतमा हुने निर्यात बढ्ने बैङ्कको अनुमान छ । हाल यस क्षेत्रकै सबभन्दा कम रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरेर नेपालले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सक्ने बैङ्कको सुझाव छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन, बढ्दो आयात र पुँजी विदेशिँदा भविष्यमा पर्नसक्ने विदेशी मुद्रामा दबाब कम गर्न पनि सहयोग गर्ने बैङ्कले जनाएको छ ।
उच्च वस्तु आयात र न्यून विप्रेषण आप्रवाहका कारण चालू खाता घाटा अझै बढ्न सक्ने चेतावनी बैङ्कले दिएको छ तर अर्काे वर्षदेखि यसमा सुधार आउने अनुमान गरिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही वस्तुको आयातमा लागू गरेको कडाइले उपभोग र राजस्व परिचालनमा प्रभाव पर्ने र त्यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई असर गर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ । उच्च सार्वजनिक खर्च र आयातसँग सम्बन्धित राजस्व घट्दा वित्तीय घाटा बढ्नसक्ने र सार्वजनिक ऋण बढ्नसक्ने बैङ्कले जनाएको छ ।
