काठमाडौं, वैशाख १ : राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी कहिले सम्पन्न होला ? आम मानिसमा चासो थियो । समय र लागत बढ्दै जाँदा आयोजनाको बारेमा चासो र चिन्ता हुनु स्वभाविक नै थियो । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना सम्पन्न हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावबारे कम मानिसलाई मात्रै थाहा थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सो आयोजना सम्पन्न हुँदा मनसुनको समयमा नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन पुग्यो । झण्डै पाँच घण्टा पिकिङ गर्न मिल्ने भएकाले पनि सो आयोजना नेपालको ऊर्जा प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण सावित भएको छ । सरकारको सार्थक प्रयास, प्राधिकरण नेतृत्वको नियमित निगरानीका कारण आयोजनाले सफलता पायो । गत असार २१ गते सो आयोजनाको सञ्चालनमा आयो ।
स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण सम्पन्न भएको सो आयोजनाले नेपालीले पनि ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सार्थक प्रयत्न गर्न सक्छन् भन्ने तथ्य स्थापित गरिदिएको छ । विसं २०७८ ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा माथिल्लो तामाकोशीलाई लिन सकिन्छ । समय र लागत बढी लागेपनि आयोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मानक स्थापना गरेको छ ।
केही समय पहिले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणमा पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महत्वपूर्ण घोषणा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब हामी बुढीगण्डकी र पश्चिम सेतीजस्ता जलाशयुक्त आयोजना अगाडि बढाउँछौ ।” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार वर्ष २०७८ ले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसै वर्ष नेपालले भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री गर्ने अवसर पाएको छ । गत कात्तिकदेखि ३९ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा औपचारिक रुपमा बिक्री शुरु गरेको प्राधिकरणले आगामी मनसुनमा भने ३६५ मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध गराउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले चैत १८ देखि २० गतेसम्म गर्नुभएको भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित भएको छ । मनसुनको बिजुली खेर नजाने सुनिश्चितता भएको छ । नेपालका विभिन्न ९ वटा आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात हुने मार्ग प्रशस्त भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको भनाइ छ । यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग आदानप्रदान गर्ने, अढाई दशकदेखि चर्चामा मात्रै सिमित भएको पञ्चेश्वरलाई अगाडि बढाउन पनि भारतले सहमति जनाएको छ । त्यस्तै, नेपालको बिजुली बङ्गलादेशको बजारसम्म पु¥याउनका लागि पनि आवश्यक पहल र प्रयत्न भएको छ । यो आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा लिन सकिन्छ ।
धमाधम सम्पन्न भए प्रसारण लाइन
प्राधिकरणका अनुसार लामो समयदेखि अनेकन समस्याको चक्रव्यूहमा फसेका केही महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएका छन् । कोशी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन २०७८ मा नै पूरा भयो । सो आयोजनाको निर्माण सकिदा करिब दुई हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सकिने संरचना तयार भएको छ ।
यस्तै, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, स्थानीयवासीको कानूनी दायराभन्दा बाहिरका मागका कारण समस्यामा फसेको सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि सञ्चालनमा आएको छ । समुन्द्रटार त्रिशुली १३२ केभी प्रसारण लाइन, दाना कुश्मा प्रसारण लाइनको पहिलो खण्डको काम यसैवर्ष सकिएको छ ।
त्यस्तै, धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका र गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा केही टावर निर्माणमा भएको अवरोध फुक्दा काठमाडौं–मर्स्याङदी २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । केही रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपनि हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन सकेन ।
यस्तै, गर्ज्रयाङ–खिम्ती प्रसारण लाइन, भरतपुर– बर्दघाट प्रसारण लाइन अझै पूरा भएको छैन । कतै वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा जटिलता उत्पन्न भएको छ भने कतै अदालतमा मुद्दा परेका कारण प्राधिकरणले काम गर्न पाएको छैन । यद्यपी, एक दर्जन बढी विभिन्न क्षमताका सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आए ।
नेपालको कूल ९१ प्रतिशत घरधुरीमा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली पुगेको छ । बाँकी रहेका ६० स्थानीय तहमा पनि निकट भविष्यमा नै केन्द्रीय प्रणालीमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउन प्रयास जारी छ । कर्णाली प्रदेशका मुगु, हुम्ला, डोल्पा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहाडी क्षेत्रमा बिजुली पुर्याउनका लागि प्राधिकरणले रु २५ अर्ब बराबरको खर्च गर्ने भएको छ । यस्तै, प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत दर पनि ३०० किलोवाट बराबर पुगेको छ ।
गत मंसिरदेखि लागू हुने गरी २० युनिट बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकले रु ३० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा २५ लाख घरधुरीले लाभान्वित हुने अवसर पाएका छन् । सरकारले कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने अभिप्रायले सिँचाइका लागि सरल र सुलभ मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउन थालेको छ । यो नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक सरकारकोतर्फबाट गरिएको नीतिगत हस्तक्षेपका रुपमा चित्रण भएको छ ।
७१० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कूल एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली थप हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यसमध्ये २०७८ मा कूल २० सानाठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भए । त्यसबाट कूल ७१० मेगावाट बिजुली थप भयो । सरकारले तय गरेको लक्ष्यको झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा बराबरको बिजुली प्रणालीमा थप भइसकेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म करिब एक हजार मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थप हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।
औद्योगिक घरानाका रुपमा परिचित विशाल समूह र त्रिवेणी समूहको संयुक्त लगानीको ५२।४ मेगावाटको लिखु–४ पनि यसैवर्ष प्रणालीमा थप भएको छ । यस्तै आईएमई समूहको लगानी रहेको मिस्त्री खोलाबाट ४२ मेगावाट, एमभी दुगड समूहको लगानी रहेको २४।२ मेगावाटको लिखु खोला ए पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार २० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी, ११ मेगावाटको खारेखोला, २५ मेगावाटको सिङ्गटी खोला र अपर चाकुखोला ए बाट २२.२ मेगावाट बिजुली पनि प्रणालीमा जोडियो । जलविद्युतबाहेक सोलार प्रविधि र चिनी उद्योगबाट ११ मेगावाट बिजुली थप भएका छन् ।
प्रणालीमा उपलब्ध भएको बिजुलीको मात्रा हेर्दा यो नै हालसम्मकै उच्च हो । झण्डै ११० वर्षमा नेपालको बिजुलीको उत्पादन एक हजार मेगावाट बराबरको हाराहारीमा रहँदै आएको अवस्थामा एक वर्षमा नै ७१० मेगावाट बिजुली थप हुनु आफैमा ठूलो उपलब्धी हो । प्रसारण प्रणालीको सहज उपलब्धता हुने हो भने दोर्दी करिडोरबाट मात्रै थप १०० मेगावाट बिजुली तत्कालै थप हुने अवस्था छ । यस्तै, रामेछापमा १९ मेगावाट बिजुली प्रणालमिा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छ ।
बिजुली उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि भएपछि नेपालको कूल जडित क्षमता दुई हजार १५० मेगावाट बराबर पुगेको छ । सर्वसाधारण तथा निजी लगानीबाट मात्रै प्रणालीमा हासम्म कूल एक हजार ४५२ मेगावाट बराबर बिजुली थप भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । तामाकोशी निर्माण सम्पन्न हुनु अगाडि वर्षाको समयमा समेत भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपरेको थियो । सो आयोजना सम्पन्न भएपछि वर्षायाममा मात्रै ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गयो । यसबाट झण्डै रु पाँच अर्ब बराबरको नोक्सानी भएको तथ्य प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ ।
वर्षायाममा बिजुली खेर जाने तथा हिउँद लागेपछि भने बिजुलीको हाहाकार देखिने अवस्था २०७८ मा पनि देखियो । रुस र युक्रेनको सङ्घर्षको बाछिटा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा समेत पर्न गयो । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको अभाव देखियो भने इन्धनको मूल्यवृद्धिको असर पनि उत्तिकै पर्न गयो । कोइलाको अभावमा भारतीयको इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट २० भारुसम्म पुग्दा केही दिन प्राधिकरणले सहज रुपमा बिजुली आयात गर्न सकेन । त्यसको प्रभाव ग्राहस्थ ग्राहकमा नपरेपनि औद्योगिक ग्राहकलाई भने समस्या पर्न गयो ।
बिजुलीको महशुल घटेपनि प्राधिकरणले प्राविधिक चुहावटमा गरेको कडाइ, बक्यौता भुक्तानी गराउन चालेको प्रयास, चोरी नियन्त्रणमा गरेको कारवाहीका कारण चालु आवको ६ महिनामा नै रु १२ अर्ब बराबरको नाफा कमाउन सफल भएको छ । यो पनि अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा लिन सकिन्छ ।
उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली
प्राधिकरणले यस वर्ष उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउन अभियान नै सञ्चालन गर्यो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेतृत्वको टोली कहिले विराटनगर औद्योगिक करिडोरमा पुग्यो भने कहिले वीरगञ्ज, त कहिले भैरहवा औद्योगिक करिडोर पुग्यो । प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउने प्रस्ताव ग-यो ।
प्राधिकरणको नेतृत्वको सार्थक प्रयासका कारण पछिल्लो छ महिनामा मात्रै थप ३०० मेगावाट बराबरको थप बिजुली माग हुन पुग्यो । बिजुली विदेशमा बिक्री गर्ने होइन, आन्तरिक रुपमा नै खपत बढाउने योजनालाई प्राधिकरणले अभियानका रुपमा अगाडि बढायो । प्राधिकरणले पहिलोपटक सिमेन्ट, डन्डी तथा उच्च बिजुली माग हुने ठूला उद्योगहरुलाई १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत उपलब्ध गराउन थाल्यो ।
नेपाल र भारतबीच भएको सहमति पछि प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको १४४ मेगावाटको ‘कालीगण्डकी ए’बाट १४० मेगावाट, ७० मेगावाटको मध्यमर्स्यङ्नदीबाट ६८ मेगावाट, ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दीबाट ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको ग्रीन भेन्चर्स प्रालिको ५२।४ मेगावाटको लिखु–४ बाट ५१ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति प्राप्त भएका छ । यस्तै नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट ६०० मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । प्रसारण लाइनको क्षमता १२०० मेगावाट भए पनि अहिले आधा क्षमतामा मात्रै उपयोग भइरहेको छ ।
यसैगरी लामो समयदेखि विवादको भूमरीमा फसेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी गत फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । यो पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुङ्गा स्थापित हुने विश्वास लिइएको छ । एमसिसीको सहयोगमा निर्माण हुने ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले सात हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाका लागि आर्थिक रुपमा सम्भाव्य बनाइदिएको छ ।
काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट सुरु हुने सो प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे हुँदै एउटा लाइन धादिङ हुँदै हेटौंडासम्म पुग्नेछ । यस्तै अर्को प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातोमाटे, गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी हुँदै रुपन्देहीमा प्रस्ताव गरिएको बुटबल–गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । त्यस्तै, ४०० केभी क्षमताको लप्सीफेदी, रातोमाटे, दमौलीमा तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सबस्टेसनमा प्रस्तावित रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ ।
विसं २०७८ मा नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा पुनः घिसिङको प्रवेश भयो । झण्डै एक वर्षपछि प्राधिकरण फर्कनु भएका घिसिङले बिजुलीको खपत बढाउनेलगायत केही रणनीतिक योजना अगाडि सार्नुभएको छ । सरकारले उहाँलाई चार वर्षका लागि प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर दिएको छ । विसं २०७७ भदौ २९ गते पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरी बिदा हुनुभएका घिसिङ २०७८ साउन २७ गते दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा पुनः फर्केर आउनुभयो । पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङको अन्त्य गरेर जति लोकप्रियता कमाउनुभएका घिसिङको दोस्रो कार्यालयमा बिजुलीको खपत बढाउने, प्रसारण लाइनको निर्माण एवम् विस्तार तथा बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनेलगायतका चुनौती छन् ।
त्यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले दिएको सुझावका आधारमा स्वदेशी लगानीमा नै बूढीगण्डकी अगाडि बढाइने भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी भएपनि निजी क्षेत्रले आफ्ना केही माग सम्बोधन नगरेको भन्दै गुनासो गर्दै आएको छ । तीन वर्षदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता नभएको तथा बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति नदिएकोजस्ता विषयमा निजी क्षेत्रको गुनासो कायम नै रहँदै २०७८ बिदा भएको छ ।
