काठमाडौँ, चैत १९ : लामो समयदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत तयार हुन नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनालाई तीव्ररूपमा अगाडि बढाउन नेपाल र भारत सहमत भएका छन् ।
भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच हैदरावाद हाउसमा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो आयोजनामा बाँकी रहेका काम अगाडि बढाउन सहमत भएका हुन् ।
महाकाली सन्धि भएको अढाइ दशकसम्म पनि आयोजनाको डीपीआर नै टुङ्गिन सकेको छैन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारतबीच पानी बाँडफाँटको विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आयोजनालाई ‘गेमचेञ्जर’ परियोजनाको संज्ञा दिँदै अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएपछि डिपिआर टुङ्गो लागेर निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने आशा पलाएको सर्वत्र चर्चा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग बहुआयमिक भारत–नेपाल सम्बन्धका सबै पक्षमा छलफल र समीक्षा भएको जानकारी दिँदै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ऊर्जा क्षेत्रमा साझेदारी र सहकार्य गर्न दुवै देश सहमत भएको बताउनुभयो ।
दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि गतिहीन बनेको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनालाई द्रुतगतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि उहाँले दोहोर्याउनुभएको छ। यस्तै नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतले खरिद गर्ने, स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धनमा भारतले सघाउनेजस्ता ऊर्जा र जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।
२०७७ पुसमा भारत भ्रमणमा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले चाँदनी र दोधारामा पानी उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति गरेको थियो। सोही बैठकमा महाकाली सन्धिको प्रावधानअनुसार भारतले नेपालको ती क्षेत्रमा पानी उपलब्ध गराउन सहमत भएको थियो भने विवादका विषयमा समेत दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी समाधान गर्न तयार रहेको बताएको थियो।
२०७७ पुस १६ गते ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले दुवै देशलाई मान्य हुने गरी आयोजनाको डिपिआर तयार हुने जानकारी दिनुभएको थियो।
कोरोनाका कारण लामो समयसम्म दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छलफल हुन नसक्दा आयोजनाको डिपिआरलगायत अन्य विषयमा छलफल हुन पाएको थिएन। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा यस विषयले प्राथमिकता पाएपछि अब भने विवादित विषयमा समेत सहमति जुट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
यस्तै महाकाली सन्धिअनुसार नै माथिल्लो तटीय क्षेत्रको जनजीवनका लागि छाड्नुपर्ने पाँच प्रतिशत पानीका विषयमा यसअघि नै दुई देशका बीचमा सहमति भएको छ।
माथिल्लो तटमा बस्ती पनि नभएकाले त्यत्रो ठूलो परिमाणमा पानी छाड्नुपर्ने नभएकाले त्यसलाई एक प्रतिशतमा सीमित गरी बाँकी पानी भने ऊर्जा उत्पादनमा नै प्रयोग गर्ने गरी सहमति जुटाइएको थियो।
त्यसैगरी नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने भनिएको पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको ऊर्जा तर्फको कूल लगानीमध्ये ५० प्रतिशत हिस्सा नेपालले व्यहोर्ने विषयमा समेत मतैक्यता भइसकेको छ। बाढी नियन्त्रण तथा सिँचाइका हकको लागतका सम्बन्धमा भने आगामी बैठकमा थप निर्णय गर्ने गरी दुई पक्षीय वार्ता सकारात्मकरूपमा सम्पन्न भएको थियो।
तल्लो शारदामा उपलब्ध हुने पानीको विषयमा समेत कुरा मिल्न सकेको थिएन। नेपालले तल्लो शारदामा उपलब्ध हुने पानीको विषयमा भारतको स्पष्ट जवाफ खोज्दै आएको थियो। महाकाली सन्धिअन्तर्गत नै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण गरी दुवै देशले लाभ लिने लक्ष्य राखिएको थियो।
आयोजनाबाट कूल छ हजार ४८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै रुपालीगाडमा बन्ने रिरेगुलेटिङ बाँधबाट थप २४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ। अध्ययनअनुसार पूर्णागिरिमा अर्को बाँध बनाइ थप एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
डिपिआर स्वीकृत नभएको अवस्थामा पनि सो आयोजनाको कूल लागत झण्डै पाँच खर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबर हुने अनुमान गरिएको छ। परियोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली र पानीको मूल्याङ्कन गरेर लाभका आधारमा बाँडफाँट गरी लागत निर्धारण गरिनेछ।
महाकाली सन्धि पारित गर्दा छ महिनाभित्र डिपिआर तयार पार्ने उल्लेख गरिएको थियो। डिपिआर भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वापकोश इन्डियाले तयार पारिरहेको छ। तर, लामो समयदेखि डिपिआरमा सहमति हुनसकेको छैन। सन् २०१६ मा नै डिपिआर तयार भएको भए पनि नेपाल र भारतबीच पानीको बाँडफाँट तथा अन्य प्राविधिक विषयमा सहमति हुन नसक्दा परियोजनाले गति लिन नसकेको हो।
दुवै देशले समस्या खुट्याउनका लागि प्राविधिक समितिसमेत बनाएको थियो। उक्त समिति र ऊर्जा सचिवस्तरीय समितिमा पटक–पटक छलफल भए पनि प्रक्रियाले गति लिन सकेको थिएन। महाकाली सन्धिअनुसार नेपालतर्फको महाकाली सिँचाइ आयोजनामा उपलब्ध गराउने पानीको सन्दर्भमा निर्माण गर्नुपर्ने नहरको कामसमेत सुरु भएको छ।
महाकाली सन्धिको धारा (२) को उपधारा २ ‘क’मा भारतले टनकपुर बाँधको बायाँतर्फ हेड रेगुलेटर तथा नेपाल–भारत सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
भारतले टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सीमा भीमदत्त नगरपालिका–९ मटेनासम्म एक हजार २०० मिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि महाकाली सन्धि भएको लामो समयसम्म पनि यसबारे चासो दिएको थिएन।
हेड रेगुलेटर र नहर निर्माण गर्न नेपाली पक्षले सन् २०१४ मा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार पारिएको थियो। महाकाली सिँचाइ आयोजनको तेस्रो चरणअन्तर्गत कञ्चनपुरको मटेनाबाट कैलालीको मालाखेतीसम्म मूल नहर तथा शाखा नहरको कूल लम्बाइ १५१ किलोमिटर छ।
उक्त नहर यसै वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले सो आयोजनालाई सुदूरपश्चिमको तराई क्षेत्रलाई हराभरा बनाउने आयोजनाका रुपमा लिँदै राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ।
नहर निर्माणका लागि २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। विसं २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो।
