काठमाडौँ, चैत १६ : सरकारले गम्भीर रोगका बिरामीलाई औषधि उपचारका लागि मासिक पाँच हजार उपलब्ध गराउने भएको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाईसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघात भएका बिरामीलाई औषधि उपचार बापत खर्च उपलव्ध गराउने कार्यविधि २०७८’ स्वीकृत भएसँगै गम्भीर रोगका बिरामीलाई औषधि उपचारका लागि मासिक पाँच हजार पाउने भएका हुन् ।
सरकारले औषधि उपचार लामो समयसम्म गर्नुपर्ने र खर्चिलो हुने हुँदा बिरामीलाई आर्थिक भार कम परोस भन्ने सोचका जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि बनाएको थियो । उक्त कार्यविधि चैत १३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको हो । जनसंख्या मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा देशभरका ७५३ स्थानीय तहबाट उक्त रकम उपलब्ध गराउन कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिसकेको छ ।
लक्षित समुहमा को को पर्छन ?
कार्यविधिको बुँदा २ (ख) मा कस्ता बिरामीले यो सुविधा पाउने भनने विषयमा उल्लेख गरेको छ । कार्यविधिमा ‘मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका, डायलासिस गराईरहेका, क्यान्सर रोग पहिचान भई उपचार पछि निको भइरहेका व्यक्ति बाहेकका क्यान्सर रोग (क्यान्सर पहिचान भई उपचार पछि निको भईसकेका तर चिकित्सकले तीन तीन महिना भित्र निरन्तर निगरानी क्लोज फलोअपमा राखेका व्यक्ति यस लाभग्राहीको सूची भित्रै पर्ने) र मेरुदण्ड पक्षाघात भएका (रातो र नीलो अपांङग परिचय पत्र बाहक) व्यक्तिलाई लक्षित समूहभित्र राखेको छ ।
औषधि उपचारबापत खर्च को को पाउँछन् ?
कार्यविधिमा सरकारले तोकेको मासिक पाँच हजार रुपियाँका दरले तीन तीन महिनाको अन्तिम दिन स्थानीय तहले लाभग्राहीको बैक खातामा रकम जम्मा गर्न आदेश दिएको छ ।
तर नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको संस्था वा संगठन संस्थाबाट रोजगारी निबृत्तिभरण वा विदेशी सरकारबाट रोजगारी पेन्सन प्राप्त गरिरहेको व्यक्तिले यस निर्देशिका बमोजिम मासिक खर्च उपचार खर्च उपलब्ध नगराउने उक्त कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै सरकारबाट उपलव्ध ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता दलित भत्ता, पिछडिएको वर्गले भत्ता, अपांग भत्ता पाउनेले सो भत्ता वा उपचार खर्च मध्ये एक रोज्नुपर्ने छ । यस्तै एक भन्दा बढी रोग लागेकाहरुले पनि दोहारो भत्ता पाउने छैनन् ।
यसअघि सरकारले २०७४ सालमा मिर्गौला, क्यान्सर रोग, स्पाइनल प्यारालाइसिस भएका बिरामीलाई जिबीको पार्जन भत्ता उपलव्ध गराउने सम्वन्धी कार्यविधि २०७४ जारी गर्दै मासिक पाँच हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसबेला समेत प्रधानमन्त्री रहेका हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा पुगेर यो कार्यक्रम शुभारम्भ समेत गर्नुभएको थियो । तर नयाँ सरकार आएसँगै सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको थिएन ।
अहिले आएको कार्यविधिले मिर्गाैला रोग, क्यान्सर रोग,स्पाईनल प्यारालाईसिस भएका बिरामीलाई जिवीकोपार्जन भक्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ खारेज गरेको छ ।
