काठमाडाैं, चैत १४ : वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र लगानी बोर्ड नेपालबीच सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । स्वदेशी निजी क्षेत्रको साथ लिएर आफ्ना गतिविधिलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझै प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समझदारी भएको बोर्डले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा आइतबार महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । महासङ्घमा रहेको स्वदेशी लगानीकर्ताको सञ्जाल, वैदेशिक लगानीकर्तासँगको सम्बन्ध र त्यहाँको विज्ञतालाई लगानी आकर्षणका लागि केन्द्रित गराउन बोर्डले यस्तो सहमति गरेको हो ।
स्वदेशी व्यापारिक गतिविधिमा बढी केन्द्रित रहेको महासङ्घको क्षमता विस्तार गरी वैदेशिक लगानी आकर्षणतर्फ पनि बोर्डले केन्द्रित गराउन खोजेको देखिन्छ । सहमतिअनुसार अब महासङ्घको सचिवालयमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सहायता कक्ष स्थापना गरिनेछ । सहायता कक्षको सञ्चालनमा बोर्डले आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग गर्नेछ । महासङ्घले लगानी परियोजनाको पहिचान, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो माध्यममार्फत लगानीकर्ताको खोजी गर्ने कार्यमा बोर्डलाई सक्रियतापूर्वक सहयोग गर्नेछ । त्यसैगरी महासङ्घले स्वदेश तथा विदेशमा लगानीसम्बन्धी रोड सोजस्ता गतिविधि आयोजनामा सहयोग गर्नेछ ।
समझदारीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं बोर्डका उपाध्यक्ष अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ठूला परियोजनामा लगानी जुटाउनु आवश्यक रहेको बताउँदै प्रतिफल योग्य परियोजना छनोट गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले लगानी प्रतिबद्धता हुने तर नआउने प्रवृत्तिलाई सुधार गर्न बोर्डको संचरना, ऐन, कानुन, काम गर्ने व्यवहारलगायतमा संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ठूला परियोजनाका लागि पुँजी जुटाउन स्वदेशमै पर्याप्त पैसा भएको भन्दै उहाँले जनताको विश्वास जित्ने परियोजना छनोट गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“अहिले कुनै कम्पनीले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन ग-यो भने मागभन्दा धेरै ठूलो रकमको आवेदन भइरहेको देखिन्छ । यो भनेको नेपालीसँग पैसा त छ तर प्रतिफल दिने उपयुक्त परियोजना नहुँदा लगानी जुटिरहेको छैन भन्ने हो । त्यसैले स्वदेशबाटै पँुजी जुटाउन पनि जनतालाई प्रतिफल दिन सक्छ भन्ने विश्वासयोग्य परियोजना छनोटतर्फ ध्यान दिनुहोला,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले जलविद्युत् परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउनुको कारण प्रतिफलको ग्यारेन्टी नै प्रमुख भएको बताउँदै अन्य परियोजनामा पनि प्रतिफलको सुनिश्चितता दिन सके लगानीका लागि खासै समस्या भोग्नुनपर्ने बताउनुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “आफैँ ऋण तिर्न सक्षम परियोजना छनोट ग-यौँ भने त्यो ऋण परियोजनाले नै तिर्छ, जनतालाई अनावश्यक भार पर्दैन । त्यसैले यस्ता परियोजना छनोटमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । ” सरकारले आन्तरिक एवं बाह्य सबै प्रकारको लगानी आकर्षणमा विशेष जोड दिएको बताउँंदै मन्त्री शर्माले लगानी गर्न आउनेलाई प्रतिफलको पनि स्पष्ट खाका दिन सक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले बोर्ड र महासङ्घबीचको समझदारी ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो । दुवै संस्थाको एउटै उद्देश्य मुलुकभित्र आन्तरिक एवं बाह्य लगानी प्रवद्र्धनका माध्यमबाट आमनेपालीको मुहार खुसी बनाउनुु नै रहेकाले यसलाई अधिकतम रूपमा सफल पार्नेमा विश्वास दिलाउनुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाले समझदारीले लगानी बोर्डसँग लगानी प्रवद्र्धनमा सहकार्य गर्ने ढोका खुलेको बताउनुभएकाे गाेरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
