डा. राजेन्द्र चापागाई
नेपालका राजा महेन्द्रदेखि वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसम्म २४ पटक चीनमा उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् भने चीनका चाउएनलाइदेखि वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनफिङसम्म नेपालमा चीनको आठ पटक राष्ट्रप्रमुख स्तरीय भ्रमण भएका छन् । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको १९ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलसहित यही चैत ११ देखि १३ गतेसम्म तीन दिने नेपालको औपचारिक भ्रमण भएको छ । चिनियाँ टोली यसअघि अनौपचारिक रूपमा पटकपटक नेपाल आएका भए पनि कोभिड महामारीले विश्व आक्रान्त भएपछि चीनबाट यो स्तरको उच्च भ्रमण भएको थिएन । त्यसो त नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले गत कात्तिकमा नै चीनका विदेश मन्त्रीलाई औपचारिक निमन्त्रणा दिएको भए पनि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण अहिले अप्रत्यासित रूपमा भएको छ ।
अमेरिकी सरकारद्वारा अनुदानस्वरूप प्राप्त एमसीसी परियोजना विकास परियोजना मात्र नभएर राजनीतिक मुद्दा बनाई केही राजनीतिक पार्टीद्वारा पटकपटक गिजोलियो । अमेरिकाका सहायक विदेशमन्त्री र चीनका विदेश मन्त्रीसमेत एमसीसीका बारेमा ‘भर्बल वार’ मा उत्रिएका थिए । एमसीसी परियोजना नेपालले कार्यान्वयन नगरोस् भन्ने चीनको चाहना थियो । सो प्रयोजनका लागि चिनियाँ टोली पटक–पटक नेपाल आएको थियो । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको दौडधुप पनि उत्तिकै थियो भने नेपालका केही उच्चस्तरीय नेताले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै संसद्बाट अनुमोदन नहुने आश्वासनसमेत दिएका थिए ।
श्रीलङ्कामा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन हुन नसकेर फिर्ता फिर्ता भएको थियो । नेपालबाट पनि एमसीसी फिर्ता लिनुप¥यो भने दक्षिण एसियामा अमेरिकी प्रभाव घटेको र चिनियाँ प्रभाव बढेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जाने महसुस गरी अमेरिकाले नेपाललाई दबाब दिँदै आएको थियो । व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी परियोजना नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गरिएपछि चीन झस्कियो । आफ्नो कूटनीतिक कमजोरी भएको महसुस गरी नेपालमा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन पनि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमण भएको हुन सक्छ ।
एमसीसी परियोजना नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गरिएपछिको यो चिनियाँ भ्रमणलाई नेपालमा विभिन्न किसिमले अथ्र्याइएको छ । चीनको चाहनाविपरीत एमसीसी परियोजना संसद्बाट अनुमोदन गरिएकाले नेपाल–चीन सम्बन्ध चिसिन थालेको अनुमान गरिएको थियो । कतै प्राचीन कालबाट स्वतन्त्र र सार्वभौम रहेको देश नेपाल भूराजनीतिक दलदलमा फस्ने त होइन भन्ने शङ्का पनि गरिएको थियो । त्यो शङ्काको बादल अझै पनि नेपाली आकाशमा मडारिन छोडेको छैन । एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएको एक महिना नबित्दै भएको यो भ्रमणले कतै असन्तुष्टिको आक्रोश पोख्ने र नेपालको असंलग्नताको विदेश नीति नै डगमगाउने त होइन भन्ने संशय पनि व्याप्त थियो । ती शङ्काउपशङ्का व्यर्थ साबित भए । केही महìवपूर्ण समझदारी÷सम्झौता भए र सम्बन्ध हिजोजस्तै समधुर रहेको आभास भएको छ । यसलाई नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ कोसेढुङ्गाका रूपमा लिइएको छ ।
चीनका विदेशमन्त्री वाङ र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासहितको दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच नौवटा समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । चीनले सीमापार अन्तरदेशीय रेलवे निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ । हुन त यो सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी चिनियाँ राष्ट्रपति सीको सन् २०१९ मा नेपालमा गरिएको औपचारिक भ्रमणका बेला तीन वर्षभित्रै सक्ने भनिएको थियो तर कोभिड महामारीका कारण हुन सकेको थिएन ।
अहिले चीनले प्राविधिक सहयोग गर्ने गरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ल्हासा– काठमाडौँ रेलवेबाट जोड्ने महìवाकाङ्क्षी कन्सेप्ट सन् १९७३ मा नै चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति माओ छेदुङ् र नेपालका राजा वीरेन्द्रबीचको भेटघाटमा बनेको थियो । २०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका बेला फेरि यो सपना व्युँताइएको थियो । सीमापार रेलवे नेपालका लागि अति महìवपूर्ण र आवश्यकता हो । ट्रान्स हिमालयन रेलवे निर्माण विकसित देश चीनबाट अनुदानस्वरूप प्राप्त हुनुपर्नेमा हाम्रो जोड थियो ।
भूजटिलताका कारण यो अत्यधिक खर्चिलो अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटी नेपालले ऋणका रूपमा अघि बढाउँदा देश ऋणको पासोमा पर्ने खतरा रहन्छ । नेपालले त्यति ठूलो ऋण धान्न सक्दैन । सोही अनुरोधसहित नेपाल सरकारले चीनसँग प्रस्ताव गरेको भन्ने कुरा सराहनीय छ । त्यस्तै नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टर कनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययन, अरनिको राजमार्ग मर्मत सम्भारसम्बन्धी दीर्घकालीन परियोजना, नेपालबाट चीनमा घाँस निर्यातसम्बन्धी सम्झौता, नेपालमा उत्पादित सामग्रीमा शुल्कमुक्त कारोबारको विनिमय पत्र, कोभिड नियन्त्रणका लागि चीन सहायताअन्तर्गत नेपाललाई खोप आपूर्ति र स्वीकृति प्रमाणपत्रसम्बन्धी सम्झौता, नेपालमा चिनियाँ स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिन सक्नेसम्बन्धी सम्झौता, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता आदि विषयमा चीन र नेपालका सम्बन्धित निकायका अधिकारीको हस्ताक्षर हुनु विदेशमन्त्री वाङ भ्रमणको उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ ।
‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) चीन सरकारले प्रस्तुत गरेको महìवाकाङ्क्षी विकास रणनीति हो । सन् २०१७ मा नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरे पनि पाँच वर्षसम्म सो परियोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम छनोट हुन सकेका छैनन् । छनोट गर्न‘भन्दा पहिला परियोजना कार्यान्वयनको मोडालिटीमा स्पस्ट हुनुपर्ने सरकारको धारणा वाञ्छनीय भए पनि यो स्पष्टताका लागि सरकारी अग्रसरता आवश्यक छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला २०७२ चैतमा चीनसँग पारवहन सम्झौता भएको थियो । पारवहन सम्झौता गरेर ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको भनिए पनि छ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा लैजान सरकारी तयारी नदेखिएकाले यो भारतलाई देखाउने राजनीतिक प्रचार मात्र हो कि भन्ने शङ्का निवारण गर्न आवश्यक छ । पारवहन सम्झौता भनेको नेपालले चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसँग सामान आयात निर्यात गर्न सामुद्रिक किनारसम्म पहुँच पाउनु हो ।
नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले भारतको कोलकत्ता बन्दरगाहको बन्दी नबनी तेस्रो मुलुकसँगको वैदेशिक व्यापारमा भारतीय परनिर्भरता कम गर्न उत्तरी छिमेकी चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेको यतिका वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसबारेमा यस पटकको द्विपक्षीय भेटवार्तामा यसबारे खासै चर्चा भएको पाइएन । चीनसँग पारवहन सम्झौता र यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरे पनि सुविधा लिन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । त्यसैले अब यसलाई कार्यान्वयन फेजमा पु-याउन आवश्यक छ । ‘सम्झौता गरेर मात्र पुग्दैन तर प्रयोगमा ल्याउन तुरुन्त तयारी गर्न‘पर्छ । चीनको नेपालसँगको व्यापार चीनका लागि नगन्य भएकाले प्राथमिकता नदिएको हुन सक्छ । चीनसँगका प्रमुख दुई नाका तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट पूर्ण क्षमतामा नियमित सामान ल्याउन कठिन भएको छ । चीनका नाका निर्वाध सञ्चालन भएर यातायात सञ्जाल नजोडिँदासम्म नेपालले फाइदा लिन सक्दैन ।
चीनसँग भएको १७ बुँदे प्रोटोकलमा नेपाल र चीनबीच छ नाकाबाट व्यापार हुने उल्लेख गरिएको छ । तातोपानी, केरुङ, किमाथाङ्का, कोराला, यारी र ओलाङचुङगोला नाका प्रयोगमा ल्याउने सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । सञ्चालनमा रहेका तातोपानी र केरुङ नाका पनि पूर्ण क्षमतामा प्रयोग हुन सकेका छैनन् । ओलाङगुङगोला, किमाथाङ्का र कोरालाचाहिँ औपचारिक रूपमै खुलेका छैनन् । यस बारेमा नेपालले चीन सकारात्मक छ भनेर औपचारिकता मात्र पूरा गरेर बस्नु हुँदैन ।
चीनका विदेशमन्त्रीसहितको अहिलेको अप्रत्यासित भ्रमणले जति धेरै शङ्का सिर्जना गरेको थियो तर शङ्का गरिएजस्तो भ्रमणले चीन–नेपाल सम्बन्धमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ । एमसीसी परियोजना आईपीएसको अङ्ग भन्दै अमेरिकी अधिकारीले आफ्ना मन्तव्यमार्फत चीनलाई पटक पटक तर्साएकाले पनि चीनको विशेषतः तिब्बतको सुरक्षाका बारेमा चासो देखाउनु चीनको स्वाभाविक जिज्ञासा हो ।
नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजना विकास परियोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गराएर एक स्वाधीन राष्ट्रको तागत देखाउनुपर्छ । एमसीसीले नेपालको आन्तरिक राजनीतितिर दृष्टि लगाएन र चीनको तिब्बत चियाउने काम पनि गरेन भने त्यो नेपालका लागि हितकर हुनेछ । सम्झौतामा उल्लिखित विकासका काम गरेर एमसीसी सकुशल फिर्ता जान सक्यो भने नेपालले फेरि पनि एमसीसीजस्ता अनुदानका परियोजना माग गर्न सक्छ ।
एमसीसी अनुदान परियोजनामार्फत अमेरिकाको नेपालमा बलियो उपस्थिति भएको चीनले महसुस गरेको हो भने चीनले पनि योभन्दा ठूलो रकमको परियोजना बीआरआईमार्फत अनुदानस्वरूप नेपाललाई दिएर आफ्नो पनि उपस्थिति जनाउन सक्छ । चीन र भारतजस्ता विकसित र विशाल राष्ट्रको भूसिमानामा रहेको नेपालले कूटनीतिक चातुर्यका साथ चीन, भारत र अमेरिका अनि पश्चिमा देशलाई समेत नेपाललाई विकास अनुदान दिने प्रतिस्पर्धामा ल्याउन सक्यो भने एक दशकमा मुलुकको मुहार फेर्न सक्छ ।
