शङ्करमान सिंह
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको शुक्रबारदेखि सुरु हुने नेपालको तीन दिने औपचारिक भ्रमणले दुई देशबीचको सौहार्दपूर्ण मित्रतालाई अझ सुमधुर बनाउन सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ । भ्रमणको प्रकृतिलाई लिएर धेरै अड्कलबाजी भए पनि यसले सम्बन्धित देशबीचको आपसी मित्रता, समझदारी र विश्वासको आधारलाई फराकिलो बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।
नेपालको चीनसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ । हाम्रा सम्बन्धहरू शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तमा स्थापित छन् । एक चीन नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध छ जुन हाम्रो चीन नीतिको मूलधारमा रहेको छ जबकी चीनले हाम्रो सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गरिरहेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुद्ध सभ्यताको साझा सम्पदाले समृद्ध नेपाल र चीनबीचको मित्रताको गहिरो सम्बन्ध रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल–चीन सम्बन्ध समय–परिक्षित पारस्परिक विश्वासमा आधारित भएकाले सदियौँदेखि हामीले यो सद्भाव कायम राखेका छौँ,’ राष्ट्रपति भण्डारीले चिनियाँ दैनिक ग्लोबल टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो । चीनले नेपालको विकास प्रयासमा उदारतापूर्वक सहयोग गरेको छ । नेपाल पनि सधैँ एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ ।
हाम्रो पारस्परिक विश्वासले हाम्रो सम्बन्धलाई धेरै हदसम्म समस्यामुक्त राख्छ । हाम्रा पारस्परिक सहयोगका क्षेत्रहरू निरन्तर विस्तार भइरहेका छन् । यो मित्रतालाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन हामीले निरन्तर काम गरिरहनुपर्छ । नेपाल–चीन सम्बन्धमा अनगिन्ती सम्भावना छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण स्मरणीय रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई ठूला राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालले विकासका लागि दुवै छिमेकीको सहयोग खोज्ने र उनीहरूसँग सन्तुलित र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापना गर्ने नीति रहेको र यो आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले नेपालले एमसीसीको निर्णय गर्नु भनेको नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा आँच पु-याउने प्रयास भएको बताएको कुरा नेपाली प्रेसमा सार्वजनिक भएको थियो । साथै व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई चीनले नोट गरेको सार्वजनिक भएको थियो । यसका साथै केरुङ–काठमाडौँ रेलवे परियोजना र अन्यमा तीव्र गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । केरुङ– काठमाडौँ– पोखरा रेलवे र केरुङ–काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता भएका छलफल महìवपूर्ण छन् ।
यातायात प्रोटोकलमा हस्ताक्षरपछि दुवै देशले एक पटक प्रोटोकल लागू भएपछि यसले नेपाली व्यापारीहरूलाई तेस्रो देशको व्यापारका लागि चिनियाँ समुद्री र ल्यान्ड पोर्ट प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ । सम्झौताका अनुसार, नेपालले चीनको चार वटा बन्दरगाह टियानजिन, शेन्जेन, लियान्यु्ग र झान्जियाङ र तीन सुक्खा बन्दरगाह लन्झाउ, ल्हासा र शिगात्सेमा प्रयोग गर्नेछ ।
सन् २०१३ मा राष्ट्रपतिले बीआरआईको विश्वव्यापी पहललाई सिल्क रोड, आर्थिक बेल्ट र २१औँ शताब्दीको समुद्री सिल्क रोड निर्माण गर्ने विचार अगाडि सारेका थिए । हालसम्म त्यहाँ १२० भन्दा बढी देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू छन् जसले यस फ्रेमवर्क अन्तर्गत चीनसँग सयौँ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । साथै सहभागी देशहरू ‘जीत–जीत’ नतिजा प्राप्त गर्नका लागि साझेदारीका लागि रणनीतिक तालमेल बढाउन काम गरिरहेका छन् ।
सम्पर्क विस्तार र नेपालजस्ता मुलुकको आर्थिक विकासका लागि साझा अनुभवहरू विकासको आधारभूत चिन्ता र चासो हुन् ।
पूर्वाधारको अभाव विशेष गरी कम यातायात पूर्वाधार नेपालको आर्थिक विकासको अवरोध बन्न पुगेको छ । चीनले कृषि, उद्योग, पर्यटन र अन्य क्षेत्रमा विकासका लागि प्राविधिक सहयोग र चीनको भनाइअनुसार उत्तम सडकले राम्रो जीवनतर्फ लैजान्छ भन्ने भनाइ अनुरूप चीन पूर्वाधार निर्माण, सडक, एयरपोर्ट र सुक्खा बन्दरगाहको विकासमा नेपालको सहयोगमा सहयोगी बन्न सधैँ तयार देखिन्छ ।
नेपाल बीआरआईमा प्रवेश गर्ने औपचारिकता सकियो र अब बीआरआईको सहयोगमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ । द्विपक्षीय र क्षेत्रीय महìवका साथ केरुङलाई दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वारका रूपमा बनाउन चीनले नेपालमा नयाँ चासो विकास गरेको छ । सबै राजनीतिक दल र व्यक्तिहरूले सामूहिक रूपमा स्वीकार गरेका छन् । सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा नेपालले एआईआईबीको संस्थापक सदस्य हुन हस्ताक्षर गरेको थियो । केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा नेपालले ओबीओआरमा सामेल हुन हस्ताक्षर ग-यो र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा नेपालले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को लागि बजेट विनियोजन गरे रेलवे लाइनहरू नेपालसम्म जडान गर्नको लागि ।
नेपाललाई उत्तर र दक्षिणबाट बढी सम्पर्कको आवश्यकता छ किनकी नेपाल पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विस्तार भएको छ । हामीलाई जडानको आवश्यक छ । यारीदेखि मोहोना, धनगढी, दार्चुला, ट्रिङ्कर – ४१५ किमी; नेपालगञ्ज–सुर्खेत, जुम्ला, हिल्सा, यारी र पुरम – ५८१ किलोमिटर; भैरहवा, पोखरा, जोमसोम, लिसी – ४६७ किलोमिटर; रकसौल, त्रिशूली, रसुवा – २६५ किलोमिटर; वीरगञ्ज, नौबिसे, काठमाडौँ, तातोपानी, कारोम – ३९३ किलोमिटर; जनकपुर, दोल्खा, लामा बागर २९५ किलोमिटर; रानी, इटहरी, हिले, किमाथाङ्का–९१ किलोमिटर; केसना, ताप्लेजुङ, ओलान्चुगोला –४६० किलोमिटरको कनेटिविटीका लागि चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो ।
२००९ देखि चीनले ८००० भन्दा बढी नेपाली उत्पादनलाई शून्य ट्यारिफ प्रवेश सुविधा दिएकोमा सो सङ्ख्यामा कमी ल्याइएको छ किनकी ती व्यावहारिक हुन सकेनन् ।
नेपालले व्यापार घाटा कम गर्न सकेको छैन । नेपालले नूडल्स र कृषि उत्पादनहरू सहित चीनमा करिब ३७० उत्पादन निर्यात गर्दछ । नेपालले चीनमा आयोजित विभिन्न व्यापार मेलाहरू र प्रदर्शनीमा नियमित रूपमा भाग लिन्छ ।यद्यपि चीन नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार भएको छ । आधुनिक भुक्तानी विधिमार्फत व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि नेपाल र चीनका केन्द्रीय बैङ्कहरूबीच सहमति भए पनि बैङ्किङ च्यानलजस्ता पत्राचार अग्रीम टीटी भुक्तान– यति धेरै अवरोध छन् जसका कारण ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली व्यापारीले यस व्यवस्थाबाट फाइदा लिन सकेका छैनन् । एकातर्फ, नेपाल र तिब्बत बीचको व्यापार पारस्परिक हिसाबले आधारित छ । जबसम्म हामी बैङ्किङ च्यानलमार्फत बीमा, वितरण र भुक्तानी बिलसँंगै एल÷सी (लेटर अफ क्रेडिट) अभ्यास विकास नगरेसम्म व्यापार लेनदेनमा पर्याप्त वृद्धि हुने सम्भावना हुँदैन ।
चीनबाट नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई दोस्रो ठूलो स्रोतको रूपमा लिइन्छ । कोभिड अगाडिका वर्षमा प्रतिवर्ष एक लाख ३० हजारभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटक नेपाल आउँथे । यस्तै, नेपालमा लगानी गर्नु अहिले एक लाभदायक व्यवसाय हो । सरकार शब्दले नभई कार्यद्वारा लगानीमैत्री वातावरण कायम गर्न प्रतिबद्ध छ । नेपाल लगानीका लागि उर्वर भूमि हो । जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, सेवाहरू, निर्माण उद्योगलगायतका क्षेत्रमा लगानीका लागि अथाह क्षमताहरूको भूमिमा पर्याप्त सम्भावना र सम्भाव्यता छ । नेपालको लगानी बोर्ड र व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रबीच कार्यगत एकता गरी कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
चीन नेपालमा एफडीआईको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बनेको छ । नेपालमा पनि अनुकूल वित्तीय वातावरण छ । उद्योग, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, आवास, सहरी पूर्वाधार र पर्यटनमा निजी क्षेत्रको लगानी अपेक्षित छ । कम्पनी ऐनमा हालसालैका नीतिगत सुधार, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन, एकीकृत सम्पत्ति अधिकार नीति, एकद्वार सेवा डेलिभरी, बाफिया, इत्यादि नेपालमा व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जनाका लागि अनुकूल छन् ।
नेपालको कानुनले लगानी र पुनःनिवेशबाट आर्जित आयको पूर्ण फिर्ती फिर्ता लिन अनुमति दिन्छ । नेपालमा दर्ता भएका विदेशी कम्पनीले जग्गा खरिद गर्न, स्वामित्व राख्न र बिक्री गर्न सक्छन् ।
राष्ट्रिय र विदेशी लगानीकर्ताहरू बीच कुनै भेदभाव गरिएको छैन । निजी उद्योगको राष्ट्रियकरणको कुनै सम्भावना छैन । नेपालमा प्रतिस्पर्धी बनाउने अर्को कारक सस्तो श्रम शक्ति र सुधारिएको श्रम कानुन र औद्योगिक सम्बन्धको उपलब्धता हो ।जब हामी नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा गर्छौं, स्थापित मान्यताहरू फाइदाजनक छन् । पहिलो, नीति समन्वयलाई सुदृढीकरण गर्ने र आपसी विश्वासलाई सुदृढ गर्न जुन दुई सरकारले सक्रियताका साथ वार्ता र सञ्चार गर्दछन्, दुवै देशबीच सबै तहमा उच्चस्तरको भ्रमण बारम्बार भइरहेका छन् । दोस्रोः मुलुकहरूको आर्थिक विकासका लागि कनेक्टिविटी र साझा अनुभवहरू विस्तार गर्दै लानु अनिवार्य छ । तेस्रोः विन–विन सहयोगका लागि संयुक्त रूपमा निर्माण सडकको निरन्तर व्यापारको प्रवद्र्धन भइरहेका छन् । चीन नेपालको सीमापार आर्थिक सहयोग, सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन र संरक्षण सम्झौता (बीआईपीपीए) मा हस्ताक्षर गर्नु केही पक्ष हुन् जसलाई तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
चीनका विदेशमन्त्रीको भ्रमणका बेला नेपालले चीनको बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनादेखि पारवहनसम्मका एजेन्डालाई उठाउने तयारी गरेको छ । भ्रमणको अवसरमा चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालले तयार पारेको योजनाबारे छलफल गर्ने तयारी छ । नेपालले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको पाँच वर्ष भइसकेको छ ।
स्मरण रहोस, २०७६ असोज २५ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा पनि नेपाल र चीनबीच यातायात सञ्जालसम्बन्धी भौतिकपूर्वाधार, कृषि जलविद्युत्, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा १८ वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो तर ती सम्झौता र समझदारीलाई अगाडि बढाउन दुवै पक्षबाट प्रभावकारी पहल नभएका बेला यी मुद्दालाई जोडतोडले उठाउने गरी सरकारी निकायहरूले गरेका छन् । यस भ्रमणले सम्बन्धित दुई देशहरूबीचको आपसी मित्रता, समझदारी र विश्वासको आधारलाई फराकिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । (गोरखापत्र अनलाइन)
