भैरहवा, चैत ४ : भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उद्योग स्थापना गर्न उद्योगी व्यवसायी अनिच्छुक देखिएका छन् । सेजमा उद्योग स्थापना गर्न सरकारले ल्याएको निर्यात मापदण्डका कारण उद्योगी व्यवसायी सेजप्रति आकर्षित नदेखिएका हुन् ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ को दफा ६ मा सेजमा स्थापना भएको उद्योगले आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सेजमा हालसम्म छवटा उद्योग स्थापना भएका छन् भने कुनै पनि उद्योगले ६० प्रतिशत निर्यात मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । मापदण्डअनुसार निर्यात नगरेपछि सेज र उद्योगीबीचको विवाद बढ्दै गएको छ; जसका कारण उद्योग स्थापनाका लागि सम्झौता गरेका अन्य उद्योगले निर्माणको काम अगाडि बढाएका छैनन् ।
उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान व्यावहारिक नभएको उद्योगी व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारको भन्सार नीतिका कारण पनि उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । कतिपय तयारी वस्तुभन्दा पनि आयात हुने कच्चापदार्थमा भन्सार शुल्क महँगो छ । त्यसले आयातित तयारी वस्तुसँग यहाँको उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैन । उत्पादन लागत नै बढी हुने भएकाले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्दैन । सेज व्यवस्थापनले चार महिनाअघि मात्रै शक्ति मिनरल्सलाई तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै उत्पादित वस्तु स्थानीय बजारमा बिक्रीवितरण गर्न रोक लगाएको थियो ।
शक्ति मिनरल्सले आ.व. २०७६/७७ मा २३ दशमलव ८४ प्रतिशत मात्र निर्यात गरेको थियो । त्यस्तै सो उद्योगले गत आर्थिक वर्ष दुई दशमलव ५६ प्रतिशत र आ.व. २०७८/७९ मा करिब १२ प्रतिशत निर्यात गरेको छ । सेज ऐनअनुसार निर्यात नगरेपछि सो उद्योगलाई आन्तरिक बजारमा बिक्री वितरण रोक लगाउनुको साथै ६० प्रतिशत निर्यात गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
तोकिएको सेवासमेत नपाएका कारण अपेक्षित निर्यात गर्न नसकिएको शक्ति मिनरल्सका प्रोजेक्ट म्यानेजर दीपक झाले बताउनुभयो । तर सेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चण्डिकाप्रसाद भट्टले भने दिनुपर्ने सबै सेवा सुविधा दिएको बताउनुभयो ।
सेजमा अहिले शक्ति मिनरल्सबाहेक ब्रिलियन्ट लाइटनिङ इन्डस्ट्रिज प्रालि, भिस्टार ग्लोबल प्रालि, पञ्चकन्या एसएस एक्स्पोर्ट, एस पोलिफर्म, जय बुद्ध मेटल क्राफ्ट प्रालिले उत्पादन सुरु गरेका छन् । सेज ऐनमा उद्योग स्थापना भएको एक वर्षसम्म आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्ने सुविधा छ । शक्ति मिनरल्स, ब्रिलियन्ट लाइटनिङ इन्डस्ट्रिज प्रालि, भिस्टार ग्लोबल प्रालिबाहेकका अन्य उद्योगले भने स्थापनाको एक वर्ष पूरा गरेका छैनन् ।
सेजमा स्थापना भएका अन्य उद्योगहरूमध्ये आ.व. २०७७/७८ मा ब्रिलियन्ट लाइटले ५८ दशमलव ७३ प्रतिशत, भिस्टार ग्लोबलले शतप्रतिशत निर्यात गरेका छन् । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष भीष्मप्रसाद न्यौपानेले ६० प्रतिशत निर्यातको मापदण्डलाई घटाउनुपर्ने बताउनुभयो । “निर्यात मापदण्डको कडा प्रावधानले उद्योगीले उद्योग स्थापना गर्न नचाहेका हुन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
उद्योगी नवराज श्रेष्ठले सेजले व्यवस्थित सञ्चालन गर्ने हो भने नीतिगत रूपमा व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने बताउनुभयो । “निश्चित समयका लागि विद्युत् तथा करमा छुटको व्यवस्था, व्यावहारिक भाडा, निर्यात अनुपात पनि घटाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले सन् २००१ मा भैरहवामा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गर्न जग्गा अधिग्रहण सुरु गरेको थियो । सन् २००५ मा सेज अध्यादेश ल्याइयो । सन् २००८ मा भैरहवामा सेज निर्माण सुरु भयो भने सन् २००८ मा सेज विधेयक संसद्मा पेस भयो । यद्यपि सेज ऐन सन् २०१६ मा मात्रै पारित भएको थियो ।
सन् २०१० मा सरकारले औद्योगिक नीतिमार्फत् सेजमा उद्योगलाई आयकर, भ्याट, भन्सारलगायत छुट र सुविधा दिने घोषणा गरे पनि उद्योगी सेजमा आकर्षित हुन् सकेका छैनन् । सेजमा स्थापना भएका उद्योगले उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यो पनि सरकारले ७५ प्रतिशतबाट घटाएर ६० बनाएको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
