काठमाडौँ, फागुन २२ : सरकारले इन्टरनेटमार्फत संचालन हुने अनलाइन टिभीले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा एघारौं संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । संशोधित व्यवस्था अनुसार अनलाइन टेलिभिजन (इन्टरनेट टिभी) संचालन इजाजतपत्रका लागि ५ लाख शुल्क तोकिएको छ ।
संशोधनमा ‘मल्टिच्यानल मल्टिप्वाइन्ट डिष्ट्रिव्यूशन सिष्टम (एमएमडिसी)’ भन्ने शव्बहरुपछि ‘अनलाइन टेलिभिजन, ओभर द टप (ओटिटि), भिडियो अन डिमान्ड (भिओडि)’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । यसअघि यस्ता अनलाइन च्यानल संचालन गर्दा अनुमति लिनुपर्ने नभए पनि संशोधनसँगै सरकारसँग इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ । अनलाइन टेलिभिजन भन्नाले इन्टरनेटमार्फत आफैँले उत्पादन गरी नियमितरुपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्य सम्झनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।
‘इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसारण गर्ने गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको अनलाइन टेलिभिजनले अन्य वितरण प्रणालीको माध्यमबाट माध्यमबाट टेलिभिजन कार्यक्रम प्रासरण गर्नुअघि यस नियमावली बमोजिम अनुमति लिनु पर्ने’ संशोधनमा भनिएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारबाट इजाजत प्राप्त टेलिभिजनले राष्ट्रियस्तरका वितरण प्राणली मार्फत नेपालभित्र कार्यक्रम प्रसारण गर्नका लागि पनि संचार मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने छ । ओटिटि भन्नाले कुनै कार्यक्रम डिटिएच केबल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेट मार्फत गराइने सेवाकोरुपमा परिभाषा गरिएको छ। यसले इन्टरनेट मार्फत अरु प्लेटफर्म माथिको मिडिया स्ट्रिमिङ सेवा समेतलाई जनाएको छ ।
विदेशी कार्यक्रम वा विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकारका लागि पनि स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कसैले नेपाल भित्रको अनुमति प्राप्त टेलिभिजनबाट कुनै विदेशी कार्यक्रम प्रसारण गर्न वा विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार लिई नेपालभित्र प्रसारण गर्न चाहेमा मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने छ,’ संशोधनमा भनिएको छ ।
फ्रेन्चाइज लिएर कार्यक्रम चलाइरहेकाहरुले यो नियम प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र स्वीकृत लिनुपर्ने भनिएको छ । यस्तै ओटिटि संचालन गर्न इजाजतप्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्थाले नेपालभित्रबाट कसैलाई सदस्य वा ग्राहक बनाउने भएमा वा कुनै कसिसमको शुल्क प्राप्त गर्ने भएमा नेपालभित्रै सर्भर राख्नु पर्नेछ ।
प्रशारण हुने कार्यक्रमको वर्गिकरण गर्नुपर्ने पनि संशोधनमा भनिएको छ। जस अनुसार हरेक कार्यक्रम प्रसारण गर्नु अघि सो कार्यक्रमको उपभोक्ताको उमेर अनुसार तीन भागमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने छ । बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘यू’ रेटिङ, दश वर्षदेखि अठार वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ रेटिङ र अठार वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमका लागि ‘ए’ रेटिङ दिइएको छ ।
