काठमाडौं, फागुन ९ : सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेर अगाडि बढाएको दीर्घकालीन महत्वको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न पनि भरपर्दो प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्नु जरुरी छ । खनिज इन्धनमा लगातार भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण नेपाल जस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशले विप्रेषणबाट आएको डलर खर्च गरेर तेल खरिद गर्ने विषय अब क्रमशः अप्ठ्यारो बाध्यता बन्न थालेको छ ।
यो अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख सहरी क्षेत्रमा बिजुलीको सघन पहुँच स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ गुरुयोजना बनायो । सो गुरुयोजनालाई सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले तय अध्ययनसहित प्रसारण प्रणालीको खास मार्गचित्र तयार पारेको हो । ग्रीड कम्पनीले देशभर विशेष गरी ठूला पाँचवटा हव स्टेशन बनाउने सुझाव दिएको छ । त्यसलाई क्षेत्रगत रुपमा नदी करिडोरका आधारमा विभाजन गरिएको छ ।
महाकाली, पश्चिम सेती, तथा कर्णाली करिडोरलाई समेट्ने गरी दोधारा तथा नयाँ अत्तरिया सबस्टेशन निर्माण हुनेछ । त्यसले भारतको बरेली र उत्तराखण्डलाई जोड्नेछ । सो हव स्टेशनमा पञ्चेश्वरको प्रस्तावित तीन हजार २४० मेगावाट, हुम्ला कर्णाली क्यास्केडको ९१६ मेगावाट, पश्चिम सेतीको ७५० मेगावाट, एसआर ६, चैनपुर सेतीलगायतका आयोजनाको बिजुली जोडिनेछ । आन्तरिक खपतको बढावाका अलावा भारत निर्यातका लागि पनि सो हबले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
राजनीतिक दलहरुबीच चर्को विवाद र आइतबारदेखि संसदमा प्रवेश गरेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीसँग जोडिएको अर्को हब स्टेशन हो न्यू बुटवल गोरखपुर । यही फागुन ११ र १२ गतेका लागि तय भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवको बैठकमा न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका अलावा बिजुली व्यापारका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । सो सवस्टेशनमा काली गण्डकी, मस्र्याङ्दी तथा बूढीगण्डकी करिडोरमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली जोडिनेछ ।
यस्तै माथिल्लो मर्स्याङ्दी दोस्रो ६०० मेगावाट, काली गण्डकी कोभान ४०० मेगावाट, मनाङ मर्स्याङ्दी २८२ मेगावाट सोही सबस्टेशनमा जोडिनेछ । न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली आयात निर्यातका लागि मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
सरकारले तय गरेको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्यमा कम्तीमा पनि पाँच हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने उल्लेख छ । बूढीगण्डकी, मर्स्याङ्दी करिडोरलगायत स्थानमा उत्पादन भएको बिजुली बढी हुँदा त्यसलाई भारत र बङ्गलादेश निर्यात गर्न नेपालको बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसका साथ साथै नेपालले चाहेको स्थानबाट मात्रै विद्युत् निर्यात गर्नसक्ने अवस्था नभएकाले प्रसारण लाइन निर्माण जरुरी देखिएको हो ।
संसदमा टेबुल भएको एमसीसी सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने हालको मूल्य अनुसार झण्डै रु. ६० अर्ब अनुदान र नेपाल सरकारले थप गर्ने झण्डै रु. १४ अर्ब बजेटबाट प्रसारण लाइनका अतिरिक्त र सडक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ । काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा रहेको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौँडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि भारतको सीमानासम्मको खण्डमा डबल सर्किट ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ ।
सो प्रसारण लाइन ३१२ किलोमिटर लामो हुनेछ । प्रसारण लाइनका अलावा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन अत्याधुनिक सवस्टेशन निर्माण हुनेछन् । रातमाटे सबस्टेशनमा नेपाल र चीनबीच निर्माण हुन लागेको रसुवागढी केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइनसमेत जोडिनेछ । यसबाट भारत र चीनमा बिजुलीको निर्यातका लागि सबैभन्दा भरपर्दो प्रसारण संरचना निर्माण हुनेछ ।
ऊर्जा उद्यमी प्रकाश दुलालका अनुसार प्रसारण लाइनको आसपास निर्माण हुन लागेका र निर्माणमा जान लागेका आयोजनाका लागि प्रसारण लाइन जरुरी छ । त्यसकारण प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा राजनीति हुन नहुने उहाँको भनाइ छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि मात्रै ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ । त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि लहमी हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल १०० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । सो कार्यका लागि एमसिसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ५.२ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ ।
एमसीसी कार्यान्वयनका लागि सरकारले स्थापना गरेको एमसिए नेपालका अनुसार बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल र भारत सीमासम्मको करिडोर २२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्मााणका लागि सहायता उपयोग गरिनेछ । ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दो र एमसिसी लगानीको दिगोपना बढाउन, क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता उपलब्ध हुनेछ ।
बिजुलीको धेरै माग हुने भैरहवा, बुटवल, नारायणगढ, पोखरा, दाङलगायतका सहरलाई समेट्ने लक्ष्य एमसिसी अनुदानमा निर्माण हुने प्रसारण लाइनको छ । न्यू बुटवल सबस्टेशन हुँदै भारतको गोरपुर जोडिने प्रसारण लाइन कुल १४० किलोमिटर लामो छ । त्यसको २० किलोमिटर खण्ड मात्रै नेपालमा पर्छ भने १२० किलोमिटर खण्ड भारतमा पर्छ ।
सो प्रसारण लाइनलाई सरकारले असाध्यै महत्व दिएको छ । प्रसारण लाइन समान लगानीमा निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच सहमति पनि भइसकेको छ । प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ । प्राधिकरणको विद्यमान सवस्टशेन नजिक अर्को सबस्टेशन निर्माण भएपछि विद्युत व्यापारको अर्को ढोका खुल्नेछ ।
जानकारका अनुसार बूढीगण्डकी र मर्स्याङ्दी करिडोरलगायतका स्थानमा निर्माण हुने बिजुली निकासी गर्न नसकिँदा प्राधिकरणले अर्बौ बराबरको रोयल्टी मात्रै तिर्नुपर्ने अवस्था आउनुका साथै निर्यातको लक्ष्य पूरा नहुने देखिन्छ । नेपाली भूमिमा बन्ने कुनै पनि प्रसारण लाइन, सबस्टेशन निर्माणका लागि कोही कसैको सहमति लिनुपर्दैन । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन भएकाले एक अर्काको सहमति जरुरी रहने प्रावधान राखिएको जानकारको भनाइ छ ।
एमसिए नेपालका अनुसार प्रसारण लाइनको मार्ग निर्धारण सरकारको विद्युत नीति र गुरुयोजनालाई आधार मानेर विशेषज्ञ सम्मिलित टोलीले गरेको अध्ययन र अनुसनधानका आधारमा तयार गरिएको हो । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएको छ । एमसिसीले हालसम्म विश्वका ४९ देशमा अनुदान उपलब्ध गराएको छ । सन् २००४ मा स्थापना भएको एमसीसीले २०१७ को अगस्टमा नेपाललाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा आइतबार टेबल गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधिनताका सन्दर्भमा कुनै पनि सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्दै एमसीसी विकास पूर्वाधारका लागि प्राप्त भएको अनुदान भएको बताउनुभएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधिनता अक्षुण्ण र अउल्लङघ्नीय रहेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असङ्लग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यता अनुसार कुनै सैन्य सङ्गठनमा सामेल नहुने नेपालको पररष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात् गर्दै, उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिनुहुन म यस सम्मानित सदनसमक्ष प्रस्ताव गर्दछु ।”
सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिम, मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २५ गतेको बैठकले एमसिसी अनुदान सहायता सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नका लागि सङ्घीय संसदमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि विकास परियोजना वा करार सम्झौतालाई संसदमा नलगेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने मत पनि यसबीचमा नउठेको होइन ।
यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि गरिएको अध्ययनले विद्युत् प्रसारण लाइनबाट दुई करोड ३० लाख तथा सडक मर्मतकार्य १० लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । यी परियोजनाबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् ।
