काठमाडौँ, माघ १ : नेपालमा बैङ्क प्रणालीबाहिर हुने अवैध कारोबारको रकम विदेशसम्म पुग्ने गरेको छ । त्यस्तो धन विदेश पु-याएर लुकाउने क्रम बढ्दा मुलुकको आर्थिक सुशासन र अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर देखिन थालेको छ ।
पछिल्लो समय बैङ्क प्रणालीबाहिरबाट पुँजी पलायन हुने गरेको र त्यसले बैङ्कहरूमा सञ्चिति रकम (तरलता) पनि क्रमशः कम हुँदै गएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगेटेको छ । त्यही अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आड भरोसामा पनि कर छलीको धन पलायन हुने गरेका प्रतिवेदनहरू पनि आउने गरेका छन् ।
यस्तो कार्यले आर्थिक पारदर्शितामा गम्भीर असर पुग्ने भए पनि यसको अनुगमन र नियन्त्रणमा खासै ध्यान पुगेको देखिँदैन । गैरकानुनी रूपमा कमाएको रकम विदेशी बैङ्कमा पु-याएर लुकाउनेमा केही व्यापारी, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न तथा राजनीतिक दलका नेतासमेत रहेका विभिन्न रिपोर्टहरूबाट खुल्ने गरेको छ ।
‘स्विस लिक’को नाममा सन् २०२० सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा विभिन्न नेपालीले स्विस बैङ्कमा मात्र करिब ४६ अर्ब रुपियाँ लुकाएर राखेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो ‘शङ्कास्पद धन’ कतिपय उच्च नेताहरूको समेत हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारहरूको संस्था इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट (आईसीआईजे) गत वर्ष सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार स्विस बैङ्कमा तीन नेपालीको खाता र उनीहरूको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले विदेशी बैङ्कमा लुकाएको रकमबारे आउने गरेका तथ्य अनौपचारिक हुने गरेको बताउनुभयो । तर यस्तो तथ्य आउँदा सरकारले सम्बन्धित देशको सरकारसँग कुरा गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सक्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
अनुसन्धानमा अड्चन
नेपालबाट अवैध रूपमा विदेशमा पु-याएको रकम अनुसन्धान गर्न कानुनकै अड्चन देखिएको छ । कतिपय करमुक्तिका देश (ट्याक्स हेभेन) मा मात्र नभई अन्य देशमा लुकाएको रकम अनुसन्धान गर्न नेपाल पक्षबाट कुनै पनि पहल भएको देखिँदैन । आयस्रोत नखोजिने र बचतकर्ताको विवरण पनि गोप्य रहने भएकैले गैरकानुनी ढङ्गले कमाएको रकम त्यस्ता देशमा र विदेशी बैङ्कमा लगेर लुकाउने क्रम बढेको छ ।
अन्य मुलुकले भने यस्तो अवैध रकमबारे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा अनुसन्धानका लागि कानुनी संरचना तयार र सम्झौता दुवै गर्ने गरेका छन् । नेपालले पनि अन्य देशमा पारस्परिक कानुनी सहायताका लागि २०७० मा ऐन तर्जुमा त गरेको छ । तर पारस्परिक कानुन सहायता ऐनअनुरूप गर्नुपर्ने द्विपक्षीय सम्झौता नहुँदा त्यस्तो रकमको खोजी गर्न समस्या रहेको छ । गैरकानुनी रूपमा विदेशी बैङ्कमा लुकाएको रकमबारे एडमन्ड ग्रुपमार्फत फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया–प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूबाट गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालसमेत यी सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र हो । विश्वका अधिकांश राष्ट्रमा रहेको यी सङ्गठनबाट गैरकानुनी रकमबारे अनुसन्धान गर्न पारस्परिक सहयोग सम्झौता आवश्यक पर्छ । तर नेपालले एफएटीएफ र एपीजी सम्झौता अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुकसँग गरेको छैन । सम्झौता नभएका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले शङ्कास्पद रकमबारे ती मुलुकसँग सोधपुछसमेत गर्न सक्दैनन् । पारस्परिक सम्झौतामार्फत अनुसन्धान गरे विदेशी बैङ्कमा लुकाएको अवैध रकम नेपाल ल्याउन सकिने विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् ।
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ मा नेपाली नागरिकले विदेशमा बैङ्क खाता खोल्न, कम्पनी तथा फर्ममा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ तर अवैध कारोबार रोक्न यो पर्याप्त छैन । अर्थविद् रामेश्वर खनालले विदेशमा अवैध रूपमा लुकाएर राखेको रकम पारस्परिक कानुनी सहयोग सम्झौतामार्फत नै अनुसन्धान गर्न सकिने बताउनुभयो ।
खनालका अनुसार पारस्परिक कानुन सहायता ऐन पारित भए पनि यस्तो सम्झौता नहुँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्क मातहतको फाइनान्सियल इन्फरमेसन युनिट (एफआईयू) सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान कमजोर बन्ने गरेको बताउनुभयो । स्विस बैङ्कमा पूर्वराजपरिवारको रकम रहेको पनि विवरण आएको थियो । अर्थविद् खनालले सरकारले चाहेमा सम्बन्धित देशले त्यस्तो विवरण दिनसक्ने बताउनुभयो । उहाँले यसलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक कानुनी सम्झौता तथा सरकारी इच्छाशक्ति नै चाहिने बताउनुभयो ।
