काठमाडौँ, मङ्सिर २८ : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा क्षेत्रको नियमनका लागि ऐन परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार बीमा समितिको कार्यालय भवन शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै पुरानै ऐन कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।
तीस वर्षअघि बनेको ऐनले अहिलेको आवश्यकता र व्यवसायको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन अब सबै संरचना बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री शर्माले बीमा कम्पनी सहरमा मात्र केन्द्रित भएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बीमा कम्पनीले गाउँघरका जनताको जोखिम हेरेर बीमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले कृषिबाली बीमामा बीमा कम्पनी र नियमनकारी निकायको समेत ध्यान नगएकाले बाली बीमा नभएको बताउनुभयो । सरकारले प्रिमियमको ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान नजाँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको टिप्पणी गर्नुभयो । त्यस्तो बीमा नगर्दा पछिल्लो समय सरकारले थोरैथोरै राहत दिँदा पनि ठूलो दायित्व बेहोर्नुपरेको बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय कोरोना महामारीमा ‘कोरोना बीमा’ गरिएको तर भुक्तानी गर्न समस्या भइरहेकोसमेत मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । कोरोना बीमाबाट अर्बौंको दायित्व सिर्जना भएको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले त्यो समस्या समाधान गर्न गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो ।
सोही समारोहमा सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अर्थ समितिमा बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित विधेयकको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै पास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले ऐन नियममार्फत नियामक निकायलाई सशक्त र अधिकारसम्पन्न बनाउन सबैको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाध्यात्मक किसिमले बीमा गर्ने नभई स्वतःस्फूर्त रूपमा बीमा गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले चालू आर्थिक वर्षमा कुल जनसङ्ख्याको ३३ प्रतिशत जनतालाई बीमाको दायरामा ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार तालिकाबद्ध रूपमा काम भइरहेको दाबी गर्नुभयो ।
ललितपुर–१० स्थित कोपुण्डोलमा निर्माण हुन लागेको भवन नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिताअनुसार निर्माण हुने पद्मकुमार मैनालीले बताउनुभयो । आशिष–माउन्ट पुमोरी जेभीले निर्माण गर्न लागेको भवन १० महिनामा पूरा हुने जनाइएको छ । भवनको निर्माण लागत ४१ करोड ९२ लाख रुपियाँ रहेको छ ।
