काठमाडौँ, असोज २३ : नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउने ध्येयले सरकारले नयाँ कानुनी प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले हालसम्म वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत अनुदान तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराई कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउँदै आएकोमा अब त्यसलाई रूपान्तरण गरेर नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
यसका लागि तालुकदार निकाय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारी सार्वजनिक गरेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा विकास समिति गठन आदेशका आधारमा सञ्चालित वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई स्वतः नवीकरणीय ऊर्जा केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रम तथा योजना निर्माणको अधिकार स्थानीय तह तथा प्रदेशमा दिइएको छ । यसबाट ती निकायसँग अनुदान परिचालनदेखि अन्य समन्वयात्मक तथा प्राविधिक सहायताका कार्य गर्न सहज हुने अपेक्षा सरकारको छ ।
केन्द्रलाई नयाँ ऐनमार्फत सञ्चालन गरी दायरासमेत फराकिलो पार्न खोजिएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले बताउनुभयो । “केन्द्रलाई अब नीतिगत व्यवस्थापनदेखि विशिष्टता केन्द्र (सेन्टर अफ एक्सिलेन्स)का रूपमा स्थापित गरिँदै छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा प्रविधिलाई स्थानीय तहसम्म पु-याउने भूमिकामा हामी रहनेछौँ ।”
केन्द्र मस्यौदा विधेयकको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी परिच्छेदअनुरूप स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार तथा विभिन्न निकाय तथा संस्थालाई सहायता उपलब्ध गराउन पाउनेछ । आर्थिक प्राविधिक सहायताका साथै केन्द्रले कानुनबमोजिम ऋणसमेत उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव छ ।
केन्द्रको काम कर्तव्यका रूपमा यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तय गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने तोकिएको छ । त्यसैगरी ऊर्जा सम्मिश्रणको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्यक्रम पनि यसले चलाउनेछ ।
यस्तै वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादकको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा समेत आबद्ध गर्न आवश्यक भूमिका केन्द्रले खेल्नेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थासँग समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने गरी स्थापना गरिने केन्द्रले स्वदेशको निजी क्षेत्रसँग पनि आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ ।
वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका र योगदान बढाउने गरी क्षमता अभिवृद्धि तथा लगानी आकर्षण गर्ने गतिविधि केन्द्रले सञ्चालन गर्ने कार्यभार तोकिएको छ । २०५३ सालमा स्थापना भएको केन्द्रलाई २०६९ सालमै नयाँ ऐन नै दिने प्रयास भएको थियो तर मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगे पनि त्यो मस्यौदाले कानुनी रूप पाउन सकेको थिएन ।
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्ने सन्दर्भमा नवीकरणीय ऊर्जालाई पनि महत्त्वपूर्ण साधनका रूपमा हेरिन्छ । त्यो भूमिकामा पनि नेपालको उपस्थिति बलियो बनाउन केन्द्रलाई पुनर्संरचना गर्न लागिएको ढकालले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालले वातावरण संरक्षणका लागि जनाएका कतिपय प्रतिबद्धता पूरा गराउने निकायका रूपमा पनि सरकारले यो केन्द्रलाई सबलीकरण गर्न खोजेको छ ।
केन्द्रको प्रमुख नियुक्तिलाई पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा गराउने व्यवस्था विधेयकमा छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले ऐनमै उल्लिखित योग्यता पुगेका तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र सो नाममध्येबाटै चार वर्षका लागि एक जना चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । नियुक्त व्यक्तिले मन्त्रालयका सचिवसमक्ष हरेक वर्ष कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा विश्वमा बदलिँदो परिवेश र नेपालका आवश्यकतासमेत ध्यानमा राख्दै केन्द्रको पुनर्संरचना गरेर प्रभावकारी बनाउन खोजिएको ढकालले बताउनुभयो । “नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा विश्वका अभ्यास अनुकूल नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नेदेखि हाम्रा स्थानीय तहलाई यो क्षेत्रमा सशक्त र सक्रिय पार्न केन्द्रले भूमिका खेल्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
