काठमाडौँ, असोज ३ : अघिल्ला दुई प्रतिवेदनमा तथ्याङ्क नै तोडमोड भएको निष्कर्ष निकाल्दै विश्व बैङ्कले अबदेखि ‘डुइङ बिजनेस’ प्रतिवेदन प्रकाशन नगर्ने भएको छ । विश्वभरका प्रायः सबै देशको आर्थिक तथा व्यावसायिक सूचक समेटेर प्रकाशित गरिने उक्त प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेपछि बैङ्कले प्रकाशन स्थगित गरेको हो ।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बैङ्कले डुइङ बिजनेससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना, विगतका समीक्षा, लेखापरीक्षणका आधारमा विश्व बैङ्क समूह व्यवस्थापनले यस्तो निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ । खासगरी विश्व बैङ्कले सन् २०१८ र २०२० मा प्रकाशित गरेको डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनमा तथ्याङ्क तोडमोडको आरोप लागेको थियो । सोही आरोपमाथि आन्तरिक अनुसन्धान गर्दै विश्व बैङ्कले अर्को प्रतिवेदन प्रकाशनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
यससँगै बैङ्कले प्रतिवेदनहरूको शृङ्खलाबद्ध समीक्षा र प्रयुक्त विधिको परीक्षणसमेत सुरु गरेको जनाएको छ । आन्तरिक अनुसन्धानले बैङ्कको बोर्डका पूर्वअधिकृतहरू र कर्मचारीहरूमाथि समेत नैतिक प्रश्न उठाएपछि बैङ्क व्यवस्थापनले आन्तरिक जवाफदेहिता संरचनामा पनि आरोप लगाएको थियो ।
नेपालले पनि सन् २०१९ मा प्रकाशित डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनको तथ्याङ्कको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर बुझाउँदाका सामान्य प्रक्रियालाई आधार बनाएर प्रतिवेदनमा नेपालको स्थान १०५ बाट ११० स्थानमा झारिएकामा आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।
अर्थमन्त्रीको आपत्तिपछि विश्व बैङ्कले त्यसको समीक्षाका लागि एक समूहसमेत नेपाल पठाएको थियो । विश्व बैङ्कले प्रकाशन गर्ने उक्त प्रतिवेदन खासगरी लगानीकर्तालाई आफूले लगानी गर्न खोजेको स्थान पहिचानमा सहयोग पुग्ने किसिमको हुन्थ्यो । प्रतिवेदनकै आधारमा लगानीकर्ताहरू लगानीको निर्णयमा समेत पुग्ने विश्वास गरिन्थ्यो ।
प्रतिवेदनको प्रकाशन रोकिए पनि विश्व बैङ्क समूह विकास र सरकारलाई नीतिगत वातावरण निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन दृढ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक भविष्यमा व्यवसाय र लगानीको वातावरण पहिचान गर्न फरक किसिमले काम अगाडि बढाइने बैङ्कले स्पष्ट पारेको छ । बैङ्कले आफ्ना लागि अनुसन्धानमाथिको विश्वास सबैभन्दा महŒवपूर्ण हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
विश्व बैङ्क समूहको अनुसन्धानले देशहरूलाई सही निर्णयमा सघाउने र सरोकारवालालाई आर्थिक तथा सामाजिक सुधारको सटिक मापनमा पनि सहयोग पु¥याउने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यस्ता अनुसन्धान निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, पत्रकार तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई विश्वव्यापी मुद्दा बुझाउन सहयोगी हुने पनि उल्लेख छ ।
