काठमाडौं, भदौ २९ : बागबजारमा व्यवसाय गर्दै आएकी रामकुमारी श्रेष्ठले डेढ वर्ष पहिले आफ्नो अंशमा परेको जग्गा बिक्री गरिन् । जग्गा बिक्रीबाट १० लाख रुपैयाँ हात परेपछि उनले ऋण थपेर कतै घडेरी किन्ने योजना बनाइन् । १० लाख रुपैयाँले काठमाडौं उपत्यकामा राम्रो ठाउँमा जग्गा पाउन मुश्किल थियो ।
उनले तत्कालै जग्गा किन्न सकिनन् । अंश बेचेर आएको १० लाख रुपैयाँ उनीसँग छ भन्ने छिमेकी पसलेलाई पनि जानकारी थियो । २०७६ साल फागुनमा मोरङ उर्लाबारी–७ का अर्जुन खनालले पनि यो कुरा थाहा पाए । खनाल बागबजारमै रहेको मानापाथी ट्रिपल एम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सचिव थिए । उनकी श्रीमती चाहिं बागबजारमा व्यापार गर्थिन् ।
रामकुमारीका अनुसार, खनालले आफ्नो सहकारीबाट जग्गा किन्न जति पनि ऋण दिन सक्ने आश्वासन दिए । जग्गा बैना गर्दै गरौंला भन्दै उनले त्यो १० लाख रुपैयाँ सहकारीमा राख्न आग्रह गरे । सहकारीले तत्काल १३ प्रतिशत ब्याज दिने, ६ महीनापछि जग्गा किन्न सस्तो ब्याजदरमा ऋण पनि दिनसक्ने भनेपछि लोभिएर रामकुमारीले आफ्नो पैसा त्यो सहकारीमा राखिन् ।
तर, ६ महीनाका लागि भनेर पैसा राखेको डेढ वर्ष नाघिसक्यो । अहिलेसम्म उनले आफ्नो पैसा निकाल्न सकेकी छैनन् । जग्गा किन्ने योजना बनाएकी रामकुमारी अहिले सहकारी विभाग र प्रहरी कार्यालय धाउँदै हैरान छिन् ।
अहिले मानापाथी ट्रिपल एम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था पुरानो ठाउँबाट सरेको छ । घरबेटीको भाडा समेत तिर्न नसकेर भागेको सो सहकारीले अहिले डिल्लीबजारको एउटा घरमा साइनबोर्ड राखेको भेटियो ।
तर त्यहाँ संस्थाका कोही पदाधिकारी भेटिएनन् । खनालसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्ने हाम्रो प्रयास पनि सफल भएन ।
रामकुमारीले काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा उजुरी गरेकी छन् । विभागकी उपनिर्देशक विमला कोइरालाका अनुसार, मानापाथी विरुद्ध उनी जस्ता धेरैको उजुरी छ यहाँ ।
विभागले पटक–पटक सहकारीलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको छ । ‘सहजै सम्पर्क हुन गाह्रो भयो, सम्पर्क पछि पनि समाधान गर्नेतर्फ संस्थाले सक्रियता देखाएको छैन’, उपनिर्देशक कोइराला भन्छिन् ।
पटक–पटक सम्पर्क प्रयास गर्दा पनि पैसा फिर्ता गराउन नसकेपछि विभागले पक्राउ गरी कारबाही गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकूलाई २२ साउन २०७८ मा पत्राचार गरेको छ ।
आफैं पत्र बोकेर रामकुमारी प्रहरी कार्यालय टेकू पुगिन् । प्रहरीले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिंदा कारबाही प्रक्रिया सहज हुन्छ भनेर अनामनगरमा रहेको महानगरीय प्रहरी वृत्त, सिंहदरबार पठाएको छ ।
‘म त्यहाँ पुगेपछि पो छक्क परें, मभन्दा अघि नै मानापाथी सहकारीबाट ठगिएकाहरूको त ठूलो फाइल नै बनिसकेको रहेछ’, रामकुमारी भन्छिन् ।
यो प्रक्रिया चल्दै गर्दा पनि उनले पटक–पटक संस्थाका सचिव खनाललाई टेलिफोन सम्पर्क गरेकी थिइन् । रामकुमारीका भनाइमा, खनाल हत्तपत्त फोन उठाउँदैनन् । उठाइहाले भने ‘हामी मिलाउँदैछौं, तपाईंहरूको पैसा आउँछ’ मात्रै भन्छन् । तर कहिले आउने हो पत्तो छैन । अब एक महीना पर्खने र त्यतिबेलासम्म भएन भने मुद्दामा जाने तयारीमा छिन् रामकुमारी ।
महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा मात्रै मानापाथी सहकारी विरुद्ध २० जनाले उजुरी गरेका छन् । गएको आर्थिक वर्ष मात्रै यो सहकारीले ९१ लाख २४ हजार १२२ रुपैयाँ सर्वसाधारणको बचत उठाएर बिल्लीबाठ पारेको उजुरी विवरणबाट देखिन्छ । ब्याजसमेत जोड्दा यो रकम झण्डै डेढ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।
रामकुमारी श्रेष्ठको यो दृष्टान्तले भन्छ– सहकारीमा सदस्यहरूको बचत माथि हदैसम्मको ठगी छ ।
आफ्नो बचत झिक्न नपाएर डिल्लीबजारमा व्यवसाय गरिरहेकी सरस्वती कटुवाल दुई वर्षदेखि तनावमा छिन् । डिल्लीबजारमै रहेको अक्समोसिस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा उनले दैनिक रूपमा रकम जम्मा गर्ने गरेकी थिइन् ।
सहकारीकी प्रतिनिधि हरेक दिन उनको पसलमा पुग्थिन् । दैनिक एक सय/दुई सय गर्दै उनले रकम जम्मा गर्दै गइन् । लगातार दुई वर्ष संस्थामा बचत गरिन् । गत वर्ष कोरोना संक्रमणको त्रास सँगै देशमा लकडाउन भयो ।
आम्दानीको स्रोत गुमेपछि पारिवारिक खर्च जुटाउन उनले आफूले राखेको रकम निकाल्न सहकारीमा सम्पर्क गरिन् । दुई वर्षसम्म जम्मा गरेको रकम एक लाख रुपैयाँ नाघिसकेको थियो ।
सहकारीले एकै पटक रकम नलान सुझाव दियो । थोर बहुत भए पनि लिन आउँछु भनेर उनले त्यहाँको कर्मचारीलाई टेलिफोन गरिन् । पहिले पहिले सहकारीका कर्मचारीले केही दिनपछि रकम दिने भने । तर समय वित्दै जाँदा थाहा भयो, सहकारीको कार्यालय नै सरिसकेछ ।
पछि उनले संस्थाको नयाँ कार्यालय पत्ता लगाइन् । तर सहकारीले पैसा दिएन । संस्थाका म्यानेजर मोबाइल अफ गरेर बसे । कोरोना महामारीको झमेला दुःख गरेर झेलिन्, छोरीको विवाह दुःख गरेर गरिन् तर अहिलेसम्म पनि उनले त्यो पैसा पाएकी छैनन् ।
काठमाडौंमा सडक किनारामा मकै पोलेर जीविका चलाउँदै आएकी एक महिलाले वर्षौंदेखि नयाँ सन्देश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा आफनो कमाइ जम्मा गर्दै आएकी थिइन् । श्रीमान्ले छाडेपछि एक छोरीलाई हुर्काउँदै मकै पोलेर जीवन निर्वाह गर्दै आएकी उनी दैनिक थोरै–थोरै रकम जम्मा गर्थिन् । वर्षौंको उनको यो संघर्षले राम्रै पैसा जम्मा भयो, छोरी पनि हुर्किइन् ।
छोरी कलेज पढ्ने भएपछि उनलाई पैसा चाहियो । वर्षौं लगाएर जम्मा गरेको पैसा सावाँ–ब्याज गरेर ८ लाख रुपैयाँ नाघिसकेको थियो । त्यही पैसाले छोरी पनि पढाउने र जीविका पनि धान्ने सोचेर पैसा निकाल्न उनी एक दिन सहकारी संस्थामा पुगिन् ।
त्यहाँ पुग्दा थाहा भयो सहकारी त बन्द भइसकेछ । २४ करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणको लिएर सहकारीका सञ्चालक नै फरार भएछन् । सहकारी विभाग बानेश्वरमा न्याय माग्न पटक–पटक धाए पनि उनले अहिलेसम्म पैसा फिर्ता पाउन सकेकी छैनन् ।
काठमाडौं, काँडाघारीमा रहेको जाल्पाश्वरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था घाटामा गयो । कतिले निक्षेप फिर्ता पाए, कतिले चाँडै फिर्ता पाउने म्याद मात्रै पाए । कारण थियो– संस्थाले जग्गा किन्यो र संस्थाका सञ्चालक समितिका सचिवका नाममा पास गर्यो ।
सहकारीको पैसाले किनेको जग्गा व्यक्तिका नाममा राख्नुको कारण थियो– नाफा कमाएर बेच्ने । संस्थाको नाममा राखे बिक्री गर्न समस्या हुने भन्दै सचिवका नाममा लालपुर्जा बनाइएको थियो । तर, सचिव बिरामी भए र थलिए । न जग्गा बिक्री भयो, न उनले जग्गा पास गरिदिए । संस्थाको पूँजी जग्गामा परेपछि संस्था पनि थलियो । निक्षेप राख्ने सर्वसाधारण समस्यामा परे ।
यो संस्थाको तत्कालीन कार्यसमिति विघटन भएर अहिले नयाँ कार्यसमिति बनेको छ । तर नियामक निकाय कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको सहकारी शाखामा पछिल्लो अवस्थाबारे अपडेट छैन । शाखाका प्रमुख मकरध्वज केसी समयमै अपडेट गराउन टेलिफोनबाट जानकारी गराएको बताउँछन् ।
एकै नगरमा ४४ करोड ठगीका उजुरी
काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्थाबाट १४०० भन्दा धेरै पीडित बनेका छन् । उनीहरूले महानगरको सहकारी विभागमा उजुरी गरेका छन् । उनीहरूले ठगी भयो भनेको रकम सावाँ–ब्याज मात्रै ४४ करोड रुपैयाँ हाराहारी छ ।
यसमध्ये पनि शाखाको अग्रसरतामा केहीले न्याय पाएका छन् । तर धेरैले आफ्नो रकम अझै पाउन सकेका छैनन् । यसरी आफू ठगिएको भनेर २७ सहकारीका नाममा एक हजार ६१ जनाले उजुरी गरेका थिए ।
सहकारीले रकम नतिरेपछि ठगी मुद्दामा कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको छ । ठगी गर्नेको शीर्ष स्थानमा आनन्दनगर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छ । यो संस्थाले एक हजार ५४ जनाको १४ करोड ६० लाख ८६ हजार ९८७ रुपैयाँ ठगी गरेको देखिन्छ ।
न्यूरोडको ओम बटु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ६ करोड ८१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ सर्वसाधारणको रकम लिएर बेपत्ता भएको महानगरको अभिलेखमा देखिन्छ । न्यूरोडकै बिजनेश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले २ करोड ५८ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिएर बेपत्ता भएको छ ।
महानगरको सहकारी विभागकी उपनिर्देशक कोइराला कार्यालयमा उजुरीका चाङ नै रहेको बताउँछिन् । सहकारीका सञ्चालकहरू सामान्यतया तीन किसिमका हुने उनको अनुभव छ । कोही संस्थामा उजुरी परेपछि सम्पर्कमा आउँछन् । आफूहरूले पैसा तिर्न नसक्नुको कारण स्पष्ट बताउँछन् ।
केही चाहिं समय माग्छन्, त्यो समयमा नसके पुनः समय थप माग्छन् । यसरी समय माग्नेमा कोही साँच्चिकै इमानदार पनि हुन्छन् । तर कोही भने पैसा तिर्नका लागि केही समय माग्ने र त्यो समय पूरा भएपछि मोबाइल ‘स्विच अफ’ गर्ने खालका पनि हुन्छन् । तेस्रो प्रकारका सञ्चालकहरू निक्षेप संकलन गर्दादेखि नै गलत मनसायका हुने कोइराला बताउँछिन् ।
कोइरालाका अनुसार, उजुरी परिसकेपछि महानगरको विभागमा बोलाएर छलफल गर्ने र रकम फिर्ता दिन निर्देशन दिने गरिएको छ । तर कोही सम्पर्कमै नआउने र सम्पर्कमा आएकाहरूले पनि रकम फिर्ता गर्न नमाने आवश्यक कारबाहीका लागि महानगरले महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा लेखी पठाउने गरेको छ ।
काठमाडौंमा ठगीमा मुछिएका केही सहकारी संस्था
| क्र.सं. | सहकारीको नाम | उजुरी दिने | ठगी भनिएको सावाँ रकम |
|---|---|---|---|
| १. | आनन्दनगर बचत तथा ऋण सहकारी | १०५४ | १४ करोड ६१ लाख |
| २. | ओम बटु बचत तथा ऋण सहकारी | २० | ६ करोड ८२ लाख |
| ३. | स्वतन्त्र शान्ति बचत तथा ऋण सहकारी | ४७ | २ करोड ५९ लाख |
| ४. | बिजनेश बचत तथा ऋण सहकारी | १५ | २ करोड ५९ लाख |
| ५. | समुन्नत बचत तथा ऋण सहकारी | ७ | १ करोड ५२ लाख |
| ६. | मानापाथी बचत तथा ऋण सहकारी | २० | ९१ लाख २४ हजार |
| ७. | मनसुन बचत तथा ऋण सहकारी | १ | १० लाख |
| ८. | स्वर्णपथ बहुद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी | २९ | ४२ लाख ६१ हजार |
| ९. | न्यू डेभलपमेन्ट बचत तथा ऋण सहकारी | १ | २ लाख ८४ हजार |
| १०. | एलपीजी बचत तथा ऋण सहकारी | ८५ | ४३ लाख ८८ हजार |
| ११. | हलमार्क बचत तथा ऋण सहकारी | ५ | ५९ लाख ९३ हजार |
| १२. | चाइना टाउन बचत तथा ऋण सहकारी | २ | १८ लाख ४७ हजार |
| १३. | तीव्र बचत तथा ऋण सहकारी | ७ | ४१ लाख २९ हजार |
| १४. | संयम बचत तथा ऋण सहकारी | ५ | १ लाख |
| १५. | पानीटंकी बचत तथा ऋण सहकारी | १० | ८५ लाख १५ हजार |
| १६. | सोसाइटी बचत तथा ऋण सहकारी | १ | २३ लाख ५० हजार |
| १७. | सिर्कादेवी बचत तथा ऋण सहकारी | ११ | ६७ लाख ८० हजार |
| १८. | सूर्योदय बचत तथा ऋण सहकारी | ११ | २ लाख ३७ हजार |
| १९. | अष्टमंगल बचत तथा ऋण सहकारी | १ | २९ लाख ५० हजार |
| २०. | जनमत बचत तथा ऋण सहकारी | ३ | ३३ लाख २७ हजार |
| २१. | ल्होत्से बचत तथा ऋण सहकारी | २ | ५ लाख ९३ हजार |
| २२. | उपासी बचत तथा ऋण सहकारी | १३ | १५ लाख ५ हजार |
| २३. | ए टू जेड बचत तथा ऋण सहकारी | १२ | ५४ लाख ६ हजार |
| २४. | उन्नति बचत तथा ऋण सहकारी | ३५ | ५९ लाख २४ हजार |
| २५. | मुश्किलमा सजिलो बचत तथा ऋण सहकारी | ४ | १५ लाख ४ हजार |
| २६. | सुपर टप बचत तथा ऋण सहकारी | ५ | ३ लाख ९० हजार |
| २७. | शाश्वत बचत तथा ऋण सहकारी | ७ | ४ लाख ८० हजार |
| स्रोत : सहकारी विभाग काठमाडौं महानगरपालिका |
अधिकांश आरोपी फरार
प्रहरीमा वर्षेनि सहकारीले ठगी गरेको उजुरी पर्छन् । सहकारी क्षेत्रको नियमनकारी निकाय स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार छुट्टाछुट्टै हुने भएकाले सीधै प्रहरीकहाँ उजुरी भने कम मात्रै पर्छन् । तर विभिन्न स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सहकारीहरूले ठगी गरेको पाए कारबाहीका लागि प्रहरीलाई लेखेर पठाउने पनि गरेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले गत वर्ष १५०० जनाको उजुरी कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाएको थियो । यसमा २७ वटा सहकारी संस्थाहरूले ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको उजुरी थियो ।
महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महीना नै सहकारी ठगीमा दुई वटा मुद्दा चलाएको छ । जसमा एक जनालाई पक्राउ गरिएको छ भने ११ जना फरार छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रहरीले सहकारी ठगीमा ८ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा ११ जना पक्राउ परेका छन् भने ४८ जना फरार छन् । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ वटा मुद्दा दायर गरेकोमा १० जना पक्राउ परेका थिए भने २८ जना अझै पनि फरार रहेका छन् ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी नायव उपरीक्षक नरेन्द्र चन्द सहकारी सञ्चालकहरूले सर्वसाधारणसँग निक्षेप उठाएर ठगी गर्ने क्रम बढेको सुनाउँछन् । फकाएर निक्षेप लिने र फिर्ता नदिने धेरै सहकारी सञ्चालकहरूको बदनियत देखिएको उनको भनाइ छ ।
सहकारी ऐन अनुसार कारबाही हुने भएकाले प्रहरीले आफैं सीधै पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गर्दैन । ‘अहिले नियमन गर्ने स्थानीय तह र विभागहरूबाट लेखेर आएपछि मात्रै हामी कारबाही प्रक्रिया शुरू गर्छौं’, डीएसपी चन्दले भने ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौं र मातहतका कार्यालयहरूबाट पाँच वटा सहकारी ठगी मुद्दा दर्ता भएका थिए । यी मुद्दामा एक जना मात्रै पक्राउ परेका थिए । पाँच वटा मुद्दाका १३ आरोपी भने अहिलेसम्म पनि फरार रहेको प्रहरीको तथ्यांक छ । यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा झन् बढ्यो । ७ वटा मुद्दा चलाउँदा १० पक्राउ परे भने २८ फरार रहे ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सहकारी ठगीका मुद्दा झनै बढे । प्रहरीका अनुसार गत वर्ष ८ वटा मुद्दा दायर भएकोमा १० जना पक्राउ परेका थिए ४८ जना फरार रहे । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महीनामा नै काठमाडौं प्रहरीले दुई वटा मुद्दा दायर गरेको छ भने एक जनालाई पक्राउ गरेको छ; बाँकी ११ जना फरार छन् । पहिलो महीनाकै तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षमा यो संख्या झन् बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सहकारी ठगीमा कारबाहीको अवस्था
सहकारी ठगीमा कानूनी छिद्र
सहकारीमा ठगीका घटना बढ्नुमा यो क्षेत्रको नियमन दह्रो नहुनु एउटा प्रमुख कारण हो । अहिले देशमा सहकारी संस्थाहरूको संख्या ३५ हजार माथि छ । यति विशाल संख्या एकातिर छ भने दिन–प्रतिदिन बेथितिहरू सार्वजनिक भइरहँदा समेत सहकारी संस्था दर्ता हुने क्रम रोकिएको छैन । अहिले सहकारी संस्था नियमनको अधिकार स्थानीय तहले पाएका छन् । स्थानीय तहमा नै दर्ता हुने भएपछि त सहकारी खोल्नेहरूको ताँती नै छ ।
अहिले एक स्थानीय तहमा मात्रै कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरूको नियमन स्थानीय सरकारले नै गर्छ । एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरूको नियमन प्रदेश सरकारले र तीभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरूको नियमन संघीय सरकारले गर्ने व्यवस्था छ ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार लीलाप्रसाद शर्मा नियमित नियमन तथा सुरपरीवेक्षण नहुँदा सहकारीमा बेथिति बढेको बताउँछन् । मुलुक संघीयतामा जानुअघि सहकारी विभाग मातहतमा ४२ वटा डिभिजन कार्यालय थिए । सहकारी संस्थाहरू दर्ता तथा नियमनको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएपछि ती डिभिजन कार्यालयहरू खारेज भए ।
अहिले विभागले कुल १२५ सहकारी संस्थाहरूको मात्रै नियमन गर्ने गरेको छ । अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन भएपछि नियमन अझ सजिलो हुनुपर्ने हो । तर, सबै स्थानीय तहहरूबाट राम्रो नियमन नहुँदा समस्या धेरै देखिने गरेको रजिष्ट्रार शर्मा बताउँछन् ।
‘हिजो ४२ वटा डिभिजन कार्यालयहरूबाट नियमन हुँदा एउटा कार्यालयको भागमा धेरै सहकारी संस्थाहरू थिए, अहिले ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहहरूकोे क्षेत्राधिकारभित्र जाँदा अझ सहज हुनुपर्ने हो’ उनले भने, ‘नियमनमा ध्यान दिने हो भने यस्तो समस्या हुने थिएन, नियमन कमजोर देखिएकै हो ।’
एकातर्फ हाल सञ्चालनमै रहेका संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरीवेक्षण सरकारले राम्रोसँग गर्न सकेको छैन भने थप सहकारी संस्थाहरू झाँगिने क्रममा छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक छ । राष्ट्र बैंकले मुलुकमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन गरी नियमन र सुपरीवेक्षण गर्दै आएको छ ।
संस्थालाई मजबूत बनाइराख्न बैंकले विभिन्न समयमा नीति निर्देशन जारी गर्छ । बैंकमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव हुँदा पूँजी पनि दिन्छ । धेरै हुँदा बजारबाट उठाउँछ । कुनै संस्था डुबिहाले राष्ट्र बैंक आफैंले हस्तक्षेप गरेर संस्था पूरै ह्याण्डल गर्छ । संस्था लाइनमा नआएसम्म राष्ट्र बैंकले छाड्दैन । यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पैसा उठाएर भाग्छन् वा डुब्छन् भनेर सर्वसाधारण डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।
तर सहकारी क्षेत्रमा भने निकै ठूलो समस्या छ । निक्षेप राख्ने बेलामा निक्षेपकर्ता र सहकारीबीच निकै सौहार्दपूर्ण वातावरण हुने तर निकाल्ने बेलामा फरक अवस्था देखिने गरेको रजिष्ट्रार शर्माको बुझाइ छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल पनि नियमनमा कमजोरी देखिएको स्वीकार गर्छन् । सहकारीहरूको संख्या निकै ठूलो भएको र नियमन कमजोर हुँदा सीमित बद्मास सहकारीहरूले मनपरी गर्ने गरेको उनको बुझाइ छ ।
‘सहकारीको मूल्य–मान्यता, दर्शन र सिद्धान्त विपरीत काम गर्ने केही संस्थामा धेरै समस्या छ, तर सबैमा उस्तै समस्या छैन’ उनले भने, ‘लकडाउनले पनि कतैकतै समस्या पारेको छ भने त्यसलाई सामान्य रूपले नै लिनुपर्छ ।’
यस क्षेत्रका जानकारहरूका भनाइमा अपवाद बाहेक सहकारी संस्था सञ्चालन गर्नेहरूले शुरूमै गलत मनसाय बोकेका हुँदैनन् । तर उनीहरू सर्वसाधारणबाट लिएको निक्षेप सही ठाउँमा लगानी नगर्दा समस्यामा पर्ने गर्छन् । डिल्लीबजारको अक्समोसिस सहकारी संस्था र काँडाघारीको जाल्पा सहकारी संस्था समस्यामा पर्नुको कारण जग्गामा लगानी थियो ।
निक्षेप उठाएर जग्गा किनेका सहकारी संस्थाहरूले समयमा रकम फिर्ता दिन सक्दैनन् । एक/दुई वटा निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता दिन नसक्दा पैसा माग्नेहरूको संख्या थप हुँदै जान्छ । यो संख्या बढ्दै जाँदा सहकारी संस्था झन् समस्यामा पर्छ ।
‘टाठाबाठाको सिण्डिकेट’
धेरैजसो सहकारी सञ्चालकहरू टाठाबाठा र सत्तामा पहुँच भएकाहरू छन् । केही वर्ष पहिले ठूला भनिएका सहकारी संस्थाहरूमा नै निकै ठूलो समस्या देखिएको थियो । ओरियण्टल सहकारीका नाममा सुधीर बस्नेतले सर्वसाधारणको ठूलो रकम ठगी गरेका थिए ।
उनले ८ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी गरेको पुष्टि भएको थियो । सहकारीमा जम्मा भएको केही अर्ब निक्षेप अपचलन गरेको अभियोगमा प्रहरीले १३ पुस २०७३ मा उनलाई पक्राउ गरेको थियो । सहकारीको ठगीमा बद्नाम बस्नेतले पैसा डुवाइदिएका कारण एक जनाले आत्महत्या समेत गरेका थिए ।
नेकपा एमालेको तर्फबाट संविधानसभा सदस्य बनेका व्यवसायी इच्छाराज तामाङको सिभिल सहकारीले सर्वसाधारणलाई निकै सास्ती दिएको थियो । सर्वसाधारणले निक्षेप राखेको निकै ठूलो रकम उनले हाउजिङमा लगानी गरेका थिए । तामाङका कारण धेरै निक्षेपकर्ताले सास्ती खेपे । तर यस बापत उनले कतै जवाफदेही हुनु परेन ।
सहकारी संस्थाहरू आफ्ना सदस्यहरूबाटै स्वनियमनमा चल्ने हो भने खासै समस्या पर्दैन । तर धेरैजसो संस्थामा टाठाबाठा मान्छेहरू सञ्चालक बन्ने र सोझा सदस्यहरूलाई गुमराहमा राखेर आफूखुशी निर्णय गर्ने गरेका छन् ।
सहकारीका धेरै शेयर सदस्यहरूलाई आफ्नो भूमिकाबारे समेत जानकारी नहुने प्रदेश–१ सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार बलाराम निरौला बताउँछन् । संस्थाको सञ्चालक समिति चयनदेखि संस्थाको महत्वपूर्ण निर्णयहरूसम्म साधारणसभाबाट हुन्छन् । महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन महत्व राख्ने निर्णय पारित गराउने भूमिका नै शेयर सदस्यहरूको हुने भए पनि उनीहरूले आफ्नो भूमिकाबारे थाहा नपाउँदा सञ्चालकहरूले मनोमानी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौंका पूर्व प्रमुख समेत रहेका रजिष्ट्रार निरौला काठमाडौंमा भन्दा काठमाडौं बाहिर ठगीका घटनाहरू तुलनात्मक रूपमा कम हुने बताउँछन् । बाहिरका ठगीका घटनाहरू पनि धेरै जस्तो नियतवश भएको नदेखिएको उनले बताए । सञ्चालकहरूले मनोमानी गर्न खोज्दा भने समस्या हुने उनको बुझाइ छ ।
प्रदेश कार्यालयले सहकारी संस्थाहरूमा हुने गरेको बेथितिको विषयमा एउटा रिपोर्ट तयार पारेको छ । रिपोर्ट अनुसार धेरै सहकारी संस्थाहरू टाठाबाठा सञ्चालकहरूको सिण्डिकेट भएका छन् । कतिपय सहकारीमा शेयर सदस्य बन्न नै नदिने, बनेका शेयर सदस्यहरूलाई पनि सञ्चालकका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराएर सिण्डिकेट लाद्ने गरिएको छ ।
रिपोर्ट अनुसार, धेरै सहकारी संस्थाहरूले समयमा साधारणसभा नगराउने, कतिपय सहकारी संस्थाहरूले संस्थागत पूँजीको विश्लेषण नगरी र साधारणसभाको निर्णय विना अचल सम्पत्ति खरीद गर्ने, सहकारी संस्थाहरूले गर्ने ऋण लगानी प्रक्रिया र ऋणको सुरक्षण अपर्याप्त हुँदाहुँदै मनपरी गर्ने लगायत समस्या देखिएका छन् ।
‘केही सहकारी संस्थाहरूमा सदस्य बन्न, सुविधा उपभोग गर्न तथा संचालक समितिमा उम्मेदवार हुन सदस्यहरूलाई कृत्रिम बन्देज लगाई सदस्यतामा विभेद गरेको पाइएको हुँदा यस्ता खालका कुनै पनि विभेद गर्न नपाइने’ कार्यालयले २३ भदौ २०७८ मा जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ।
कसरी रोक्ने सहकारीको ठगी ?
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय मातहतको सहकारी विभागले अहिले संघीय सरकार मातहतमा रहेका १२५ सहकारी संस्थाहरूलाई नजिकबाट हेर्ने अभियान चलाइरहेको छ । आफू मातहतका सहकारी संस्थाहरूलाई राम्रो नियमन गर्ने हो भने धेरै समस्या निराकरण हुने विभागका प्रमुख लीलाप्रसाद शर्मा बताउँछन् ।
मुलुक संघीयतामा गएपछिको पहिलो कार्यकाल भएका कारण पनि कार्यान्वयन सहज नभएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल बताउँछन् । अहिले धेरै सहकारी संस्थाले राम्रो गरिरहेको भए पनि केही बद्मासहरूले गर्दा यो क्षेत्र बद्नाम जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ ।
दिगो आर्थिक विकासका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिमध्येको एक सहकारी क्षेत्रमा बचत गर्ने सर्वसाधारण सदस्य समस्यामा छन् भन्ने यसबाट स्पष्ट हुन्छ । नेपालमा सहकारीले अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा अवश्यै योगदान दिइरहेको छ तर सर्वसाधारणलाई सास्ती पनि उत्तिकै दिइरहेको छ । त्यसैले सहकारीमा सदस्यहरूको बचतको सुरक्षा अब राज्यको चासो हुनुपर्ने अवस्था भइसकेको छ ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्सकुन) अध्यक्ष परितोष पौड्याल ‘नियमनमा कमजोरी रहेको’ बताउँछन् । ‘अहिले जुन समस्या देखिएका छन्, यसको एकमात्रै कारण हो नियमन हुन नसक्नु’ अध्यक्ष पौड्यालले भने, ‘सहकारी अभियान सफल बनाउन पनि नियमनमा सुधार गर्नैपर्छ ।’ अनलाइन खबरमा उल्लेख छ ।
