काठमाडौँ, भदौ २७ : कोरोना प्रभावका बाबजुद पनि जीवन बीमा प्रदायक कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थानले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सात अर्ब ५७ करोड १३ लाख रुपियाँ खुद प्रिमियम सङ्कलन गरेको छ । सोही अवधिमा तीन अर्ब १९ करोड ८७ लाख दाबी भुक्तानी गर्नुका साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जीवन बीमा कोषमा ३२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रहेको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गङ्गाराम कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।
संस्थानको शनिबार सम्पन्न ३१औँ साधारण सभामा बोल्नुहुँदै सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कँडेलले आगामी असार मसान्तसम्म दुई अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी पु-याउने पनि बताउनुभयो । नियामक बीमा समितिको पछिल्लो निर्देशनअनुरूप दुई अर्ब चुक्ता पुँजी पु-याउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले संस्थानले सोहीअनुसार चुक्ता पुँजी पु-याउनका लागि पुँजी योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
विगत केही वर्षदेखि महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले संस्थानको व्यवसाय विस्तारलगायत अन्य गतिविधिमा नराम्रो प्रभाव परेको उहाँले बताउनुभयो । कोरोना प्रभावका बाबजुद पनि संस्थानले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सात अर्ब ५७ करोड १३ लाख रुपियाँ खुद प्रिमियम सङ्कलन गरेको उहाँले बताउनुभयो । सोही अवधिमा तीन अर्ब १९ करोड ८७ लाख दाबी भुक्तानी गर्नुका साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जीवन बीमा कोषमा ३२ अर्ब ९३ करोड ६१ लख रहेको अध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।
संस्थानको लामो समयदेखि बाँकी रहेको आव २०६६/६७, २०६७/६८ र २०६८/६९ को लेखा परीक्षण तथा साधारण सभा गरिएको हो । संस्थानले आव २०६६/६७ मा तीन अर्ब चार करोड चार लाख १६ अजार ८२३ आम्दानी गरेको छ भने २०६७/६८ मा तीन अर्ब ७८ करोड ७० लाख ७४ हजार ३१७ रुपियाँ आम्दानी गरको छ । यस्तै २०६८/६९ मा तीन अर्ब ९० करोड ५७ लाख ८४ हजार २२७ आम्दानी गरेको छ । संस्थानले विगतमा ‘डस’ प्रविधिमा आधारित काम गरेकामा अब डिजिटल प्रविधिबाट काम गर्न सक्ने भएको भन्दै संस्थानका प्रशासक कविप्रसाद पाठकले आव २०६६/६७ को तुलनामा पछिल्ला वर्षहरूमा बीमा क्षेत्रमा रहेका विविध चुनौतीको सामना गर्दै संस्थानले व्यवसायमा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै गएको बताउनुभयो ।
बीमा समितिले आर्थिक वर्ष २०६६/६७, २०६७/६८ र २०६८/६९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेसँगै साधारण सभा सम्पन्न गरेको हो । संस्थान, बीमा समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा उक्त तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । कतिपय पुराना हिसाब नभेटिएको तथा हिसाबकिताबको रेकर्ड नै नष्ट गरेका कारण पनि लेखापरीक्षण हुन सकेको थिएन । महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा अर्थ मन्त्रालयले पटकपटक हिसाब मिलाउन तथा लेखापरीक्षण गर्न निर्देशन दिए पनि काम पूरा हुन सकेको थिएन । यसले गर्दा तीनवटै निकायको रोहवरमा उक्त लेखापरीक्षण सम्पन्नका लागि बाटो खुलाइएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७, २०६७/६८ र २०६८/६९ को साधारण सभा सम्पन्न भएसँगै अर्को तीन आर्थिक वर्ष २०६९/७०, २०७०/७१, २०७१/७२ को पनि लेखापरीक्षकबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई गत असार ३१ गते स्वीकृतिका लागि बीमा समितिमा पठाइसकिएको संस्थानले जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट परामर्श प्राप्त भई आव २०७२/७३, २०७३/७४ र २०७४/७५ को लेखापरीक्षण समयमा सम्पन्न गर्नका लागि पनि साधारण सभाले दुई जना लेखापरीक्षक नियुक्त गरेको छ ।
