कावासोती , भदौ १८ : गण्डकी प्रदेशकै गौरबको आयोजनाका रुपमा लिएको लोकाहा खोला औधोगिक क्षेत्र स्थापना नाम बाहेक अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन । पूर्वी नवलपरसीको कावासोती नगरपालिका एक र देवचुली नगरपालिकाको १० , १४ र १५ नं. वडामा पर्ने लोकाहा खोला क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनि तीन वर्ष अघिदेखि तयारी गरिए पनि काम जहाँको त्यहीँ छ ।
कावासोतीको जनकल्याण सामुदायिक वन र देचवुलीको महाराजा सामुदायिक वन क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न १६० बिघा क्षेत्रफल छुट्टाउनु बाहेकको अन्य काम अघि बढेको छैन । तीन वर्ष बित्दासमेत वातावरणीय मूल्याङ्कन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ( डिपिआर ) तयार , जग्गा प्राप्ति , लगायतका प्रारम्भिक कामसमेत सुरु हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले गौरबको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कामका लागि आवश्यक पर्ने कागजपत्र मन्त्रालयमै थन्किएर बसेका कारण काम अघि बढ्न नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया पंगेनीले बताउनुभयो । गृह मन्त्रालयले भुमि व्यवस्था कार्यालय मार्फत् एउटा निवेदन प्रशासनमा आएपछि जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल गरिएको प्रजिअ पंगेनीले बताउनुभयो । छलफलका क्रममा डिभिजन वन , मालपोत र नापी कार्यालयमा उद्योगको कामलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा आधिकारीक रुपमा कुनै पनि परिपत्र नआएको जानकारीमा आएको प्रजिअ पंगेनीले बताउनुभयो ।
प्रजिअ पंगेनीका अनुसार गौरबको आयोजनाको हकमा कागजपत्रको काम छिटोछरितो रुपमा अगाडि बढ्नु पर्ने र कानुनी रुपमा कुनै बाधा अड्चन भए त्यसलाई नीतिगत रुपमै समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने थियो । तर , त्यसो हुन नसक्दा कामले गति लिन नसकेको हो ।
जनमानसमा भने वन क्षेत्रको जग्गामा पूर्वाधार बनाउने भएकाले डिभिजन वन कार्यालयले काम रोकेको भन्ने सूचना प्रवाह भइरहेको थियो ।
तर , डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मोहनराज काफ्लेले भने कार्यालयले जग्गाको विषयमा अहिलेसम्म कहीँकतैबाट रोक लागाउने काम नगरेको बताउनुभएको छ । उहाँले आफ्नो कार्यालयमा अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा जग्गाका सम्बन्धमा कुनै पनि पत्राचार नभएको बताउनुभयो । आफूहरुले वन नीति अनुसार काम गर्ने भएकाले कानुनले नदिने कुरामा खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी पाएकाले रोक्नै पर्ने बताउँदैै, विकासका सन्दर्भमा भने, कतिपय नीतिनियमलाई माथिबाट नै मिलाएर गरेमा आफूहरु बाधक बन्न नपर्ने बताउनुभयो ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयकी अधिकृत राधिका सापकोटाका अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गर्न भने अनुसार नापी र मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गर्दा यी कार्यालयमा आधिकारीक पत्र नआएको भनेर काम अगि बढाउन नखोजेको बताउनुभयो । यहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनेर प्रचारप्रसार राम्रै भयो । तर , काम भने जहाँको त्यहि हुँदा कुरा मात्रै काम नहुने हो की ? भन्ने आशङ्का स्थानीमा उब्जिएको छ । यहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न महाराजा सामुदायिक वनका प्रतिनिधि बाहेक अन्य सबै सहमत छन् ।
स्थानीबासी , जनप्रतिनिधि , राजनैतिक दल सबैले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएमा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना हुने , युवा विदेश पलाएन हुन नपर्ने , जिवन स्तरमा सुधार आउने देवचुली नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्ण कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । महाराजा सामुदायिक वनका प्रतिनिधिले भने उद्योग स्थापनापछि वन विनास हुने ,उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने वन पैदावारको अभाव हुने , जैविक विविधताको नास हुने भएकाले सहमत नभएको बताउँदै आएका छन् । वनका सहसचिव भविश्वर पाण्डेले जैविक विविधताको संरक्षण समेत गर्ने गरि काम हुने भएमा भने आफूहरु राजी हुने बताउनुभएको छ ।
विगत तीन वर्षदेखि गण्डकी प्रदेश सकारले करोडौँ रुपैँया बजेट औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न भनि विनियोजन गर्दै आएको छ । तर , बजेट खर्च हुन नसकेर वर्षेनी फ्रीज हुने गरेको कावासोती एकका वडा अध्यक्ष नारायण पन्तले बताउनुभयो । यस वर्ष पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न एक करोड रुपिँया विनियोजन गरेको छ ।
यसैबीच यहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न गण्डकी प्रदेशका पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मणिभद्र शर्मा कंडेलले चासो देखाउनुभएको छ । उहाँले जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल र अन्तक्रिया गर्नुभएको छ । तत्कालीन गण्डकी प्रदेश सरकारले गौरबको आयोजनाका रुपमा अघि सारेको यस योजनामा आफुहरुले पनि समर्थन जनाएको हुँदा अब यस कामलाई सार्थक बनाउन लागिपर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
विगतको सरकारले अघि सारेको योजना भनेर आफूले बेवास्ता नगर्ने तर्क गर्दै उहाँले वितगका सरकारले गरेका राम्रो कामलाई आफूले निरन्तरता दिने बताउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न आईपरेका सबै बाधाव्यवधान, कानुनी जटिलतालाई नीतिगत रुपमै समाधान गरेर योजनालाई कार्यान्वयमा लैजाने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
