काठमाडौँ, भदौ १२ : नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना प्रभावित क्षेत्र विशेषको उत्थान र समग्र वित्तीय क्षेत्रको समानुपातिक परिचालनमार्फत अर्थतन्त्र थप गतिशिल बनाउनेमा केन्द्रित रहेर मौद्रिक नीति ल्याइएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) आयोजना गरेको मौद्रिक नीति र यसको कार्यान्वयन समीक्षा कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिले वास्तविक समस्यामा परेका क्षेत्रलाई लक्षित गरेर नीतिगत व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । अघिल्लो वर्षको नीति समग्र क्षेत्रको उत्थान केन्द्रित रहेको भए पनि यस पटक आवश्यकता हेरेर क्षेत्र लक्षित बनाइएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्षको भन्दा चालू आवको अर्थतन्त्रमा सुधार भए पनि पर्यटनलगायत साना उद्यमीमा भने केही समस्या बाँकी रहेको छ । ”
उहाँले निजी क्षेत्रले नीतिका विभिन्न प्रावधानप्रति उठाएका असन्तुष्टि त्यति जायज नदेखिएको भन्दै औपचारिक र रेडिमेट अभिव्यक्तिभन्दा व्यावहारिक प्रभाव हेरेर कुरा उठाउन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले पनि नीतिको वास्तविक आशय बुझेर अगाडि बढ्दा सकारात्मक वातावरण बन्ने उल्लेख गर्नुभयो । बैङ्क ब्याज उच्च हुँदा उद्यमशीलता प्रभावित हुने भएकाले त्यसमा सोचविचार गरेरै आवश्यक प्रबन्ध गरिएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले नीतिका व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत निर्देशन आएको पनि बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहालले बैङ्कहरूको नाफाको दायरा खुम्चँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले साना उद्यमीका लागि नियामकले संरक्षणात्मक नीति ल्याए पनि ठूला ऋणीसँगको डिललाई केही खुकुलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले सिडी रेसियोको ९० प्रतिशतको सीमालाई चरणगत रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मार्जिन ल्यान्डिङमा राखिएको चार करोड रुपियाँको सीमा अव्यावहारिक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । कार्यक्रममा निर्यात व्यवसायी महासङ्घका सचिव तेन्जिङ शेर्पाले मौद्रिक नीतिमार्पmत व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा पाउन मुस्किल रहेको गुनासो गर्नुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले उत्पादनमूलक उद्योगको प्रवद्र्धन र दिगोपनाका लागि निर्देशित कर्जाले ठूलो सहयोग पु-याउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । साना लगानीकर्ता लक्षित गर्दै एक करोड रुपियाँभन्दा कम ऋण लिनेका लागि आधारदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिने व्यवस्थाको प्रशंसा गर्नुभएको थियो ।
