काठमाडौँ, भदौ ८ : कोरोनाबाट प्रभावित भएका विभिन्न क्षेत्रमध्ये कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक क्षेत्रका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले राहतको प्रबन्ध गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले आज एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै हस्तकला, सीपमूलक व्यवसाय एवं उद्यम व्यवसायका लागि रु एक करोडसम्मको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो व्यवसायका लागि आधारदरमा दुई प्रतिशत थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नुपर्नेछ ।
कोरोनाबाट प्रभावित भएका हस्तकला तथा व्यावसायिक क्षेत्रका लागि राहत दिनुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । केन्द्रीय बैंकले रु २० लाखसम्मका कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएका खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि कृषि कर्जाका लागि मात्रै रु १५ लाखसम्म मात्रै ऋण दिन पाउने व्यवस्था थियो । बैंकका प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिन स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको कारण स्पष्टसँग कारण उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।
महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि सरकारबाट मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक योजना मूल्याङ्कन गरी आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा १०० बेडसम्मको अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी रु २० करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । केन्द्रीय बैंकले फलफूल, मसला, जडीबुटीलगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनाका लागि पनि कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
कोरोनाबाट अतिप्रभावित क्षेत्रमध्ये रेष्टुराँ, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसाय तथा नगद प्रावह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु साना तथा मझौला व्यवसायीलाई परेको कोभिड–१९ को असर मूल्याङ्कन गरी त्यस्ता ऋणीलाई आगामी पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वलाई एक वर्षसम्म म्याद थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन जोड दिइएको छ ।
यस्तो ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न नपाइने तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ ।
