काठमाडौँ, भदौ २ : केही वर्ष अघिसम्म सामान्य कारोबारको भुक्तानीका लागि पनि कि चेक काट्नुपथ्र्याे, कि त नगद नै दिनुपथ्र्याे । सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आएको विकासलाई क्रमशः अवलम्बन गर्दै गएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्रमशः विद्युतीय कारोवारलाई बढावा दिएका छन् । कोरोनाको महामारी आउनुभन्दा पहिले वैकल्पिक प्रणाली जस्तो रहेको विद्युतीय कारोबार अहिले आएर भने आम नागरिकको सेवा बन्न पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले योजनाबद्ध रुपमा नै विद्युतीय भुक्तानी र कारोवारलाई बढावा दिएको छ । मोबाइल वालेट, कनेक्ट आइपिएस, आरजिटिएस जस्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसले गर्दा आम मानिसलाई कारोवारमा सहजता र विश्वसनियता पनि थपेको छ । यता विद्युतीय कारोवारमा वृद्धि भएसँगै सुरक्षाबारे बढेको चासोप्रति भने नियामक निकायको दायित्व थपिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विवरणअनुसार विद्युतीय कारोवारको सङ्ख्या र परिमाण दुवै बढेको देख्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७७ जेठ मसान्तको तुलनामा २०७८ जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा ठूलो कारोवारका राफसाफका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरजिएिस) कनेक्ट आइपिएस र मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । विवरणअनुसार २०७७ जेठको तुलनामा २०७८ जेठमा विद्युतीय कारोवारमा चार गुणाले वृद्धि भएको छ । बैंकका अनुसार २०७७ जेठमा रु १६ खर्ब ३८ अर्ब १० करोड ४० लाख बराबरको कारोबार भएकामा २०७८ जेटमा आइपुग्दा रु २१ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड ६७ लाख बराबरको कारोवार भएको छ । त्यसमा आरजिटिएस, कनेक्ट आइपिएस र मोबाइल बैंकिङको ठूलो हिस्सा रहेको छ । विवरण हेर्दा कारोबारको मात्रा एक वर्षको अवधिमा ४१२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७७ जेठमा छ लाख ९६ हजार ५३८ पटक कनेक्ट आइपिएसबाट कारोवार भएकोमा २०७८ जेठमा आइपुग्दा त्यसमा वृद्धि भई दुई लाख १६ हजार ६४८ पुगेको छ । विसं २०७७ जेठ मसान्तसम्म कूल ३७ हजार २९७ पटक आरजिटिएसमार्फत भुक्तानी भएकोमा २०७८ जेठमा पुग्दा कूल ३४ हजार ८७४ पटक आरजिटिएस कारोवार भएको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरेको क्विक रेस्पोन्स(क्यूआर) मा आधारित कारोवारमा पनि उत्तिकै वृद्धि भएको छ । विसं २०७७ असार मसान्तमा एक लाख ९५ हजार १६ वटा कारोवार भएकामा २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा यसमा वृद्धि भई पाँच लाख दुई हजार ६६६ पुगेको छ ।
विसं २०७७ जेठमा मोबाइल बैंकिङमार्फत ५८ लाख १७ हजार ६८१ पटक कारोवार भएकोमा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा एक करोड १० लाखभन्दा माथि पुगेको छ । वालेटमार्फत हुने कारोवारको अवस्था पनि त्यस्तै उत्साहप्रद रहेको छ । विसं २०७७ जेठमा एक करोड एक लाख ७९ हजार ५५७ पटक कारोवार भएकोमा २०७८ जेठ मसान्तमा केही घटेर ९७ लाख ५० हजार ६५ मा सीमित भएको छ । कोरोनाका कारण २०६७ चैतदेखि २०७७ साउनसम्म देशव्यापी लकडाउन लागू भयो । यस्तै २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि २०७७ असारको दोस्रो सातासम्म देशव्यापी निषेधाज्ञा लागू भयो ।
कोरोनाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भौतिक रुपमा उपस्थित भएर कारोवार गर्न नपाएपछि आम मानिसले विद्युतीय कारोवारलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । विद्युतीय कारोवार सहज र सस्तो भएकाले पनि मानिसको आकर्षण बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार कनेक्ट आइपिसमार्फत हुने कारोवार रु एक खर्ब भन्दा बढीले भएको छ । विसं २०७७ जेठ मसान्तमा रु ५१ अर्ब ३० करोड ६० लाख बराबरको कारोबार कनेक्ट आइपिएसमार्फत भएकामा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा रु एक खर्ब ५८ अर्ब २५ करोड ४० लाख बराबर पुगेको छ । अघिल्लो जेठमा १४ लाख ६४ हजार वटा कारोबार भएकामा २०७८ जेठमा आइपुग्दा त्यो बढेर २१ लाख ६० हजार ६४८ पटक कारोवार भएको छ ।
नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेषमान प्रधानका अनुसार ग्राहकमा बढ्दै गएको प्रविधिप्रतिको जागरुपता तथा कोरोनाका कारण पनि विद्युतीय कारोवारमा वृद्धि भएको हो । सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्वद्ध अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सार्थक प्रयासले नगदरहित कारोवारमा अभिवृद्धि हुन पुगेको उहाँको भनाइ छ । कनेक्ट आइपिएसमार्फत कारोवार गर्नेको मात्रा ६६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यस्तै, आइपिमार्फत हुने कारोवार पनि ८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधान सबै क्षेत्रमा सहज रुपमा विद्युतीय कारोवार हुने र स्वीकार्य हुने अवस्था बनेको खण्डमा नगद कारोवारलाई न्यून विन्दुमा झार्न सकिने बताउनुहुन्छ । नीतिगत रुपमा पनि सहज व्यवस्था गरिएको तथा कारोनाका कारण पनि सहज कारोवारमा आम चासो बढेको भन्दै उहाँले सर्वस्वीकार्य कारोवारको लागि थप व्यवस्था गर्न सरोकारवाला सबैले चासो दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैंकका अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म कूल रु ५८ करोड ९० लाख बराबरको भुक्तानी क्यूआरकोडमार्फत भएकामा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा रु एक अर्ब ९६ करोड ८० लाख बराबर पुगेको छ । यसले पनि नेपाली नागरिक प्रविधिको प्रयोगमा अध्यस्त हुँदै गएको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका अतिरिक्त देशका प्रमुख तरकारी बजार, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा क्यूआरकोडको प्रयोगलाई बढावा दिन अभियान नै चलाएको छ ।
नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवाली नेपाल राष्ट्र बैंकले सहज रुपमा नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको तथा नागरिकमा आएको जागरुपताका कारण पनि विद्युतीय कारोवारमा वृद्धि भएको बताउनुहुन्छ । आफनो बैंकले पनि क्यूआर कोडको प्रयोगलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले कोरोनाकाल भन्दा अगाडि र पछाडिको तुलना गर्दा उल्लेख्य रुपमा विद्युतीय कारोवारमा वृद्धि भएको जानकारी दिनुभयो । क्यूआर कोड प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा त्यसले समाजमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । खुद्रा पसल, तरकारी बजार तथा सामान्य व्यवसायमासमेत क्यूआरकोड प्रयोगमा वृद्धि हुँदै आएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फोन वा डिजिटल प्रणालीमार्फत कर्जासमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिँदै नायब महाप्रबन्धक ज्ञवाली केही समयभित्रै विद्युतीय कारोवारमार्फत ४५ लाख बढी ग्राहक जोडिने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ । नगदरहित कारोवारलाई बढावा दिँदै जाने केन्द्रीय बैंकको योजना छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो अभियानलाई महाअभियानको सङ्ज्ञा दिनुभएको छ । निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थालेसमेत यसलाई आत्मसात् गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने योजना समेटिएको छ । नगदरहित कारोवारको प्रवद्र्धनमा लागेको केन्द्रीय बैंकले त्यसका लागि उपकरणको अन्तरआवद्धता गर्दै राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच स्थापना गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोवार प्रवद्र्धन वर्षको रूपमा मनाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि चालू आवमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिने लक्ष्य छ ।
गभर्नर अधिकारीका अनुसार विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने भुक्तानी कारोवारको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्न र नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याइनेछ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थालाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।
त्यस्तो भुक्तानी कारोवारको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न माध्यमबाट हुने कारोवारको सीमा पुनरावलोकन गर्ने, कारोवारमा लाग्ने शुल्कलाई उपयुक्तस्तरमा कायम गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकिङ तथा विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
यस्तै, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाको कारोवारको दायरा बढाइ लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहक समक्षसमेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पु¥याउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा समावेश छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । विश्वमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालसमेतमा केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ । संसारभर नै क्रिप्टोकरेन्सी तथा बिटक्वाइनको प्रयोग बढ्दै गएको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले आफनो नीतिमार्फत सोही दिशामा आफूलाई अग्रसर बनाएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल भुक्तानीमा केही वर्षपहिलेदेखि नै विद्युतीय प्रणाली शुरुवात गरिसकेको छ । काठमाडौँका अधिकाँश वितरण केन्द्रको महसुलमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुने गरेको छ । खानेपानीको बिलदेखि हवाई टिकट खरिदसम्म विद्युतीय माध्यमबाटै हुने गरेको छ । सरकारको राजश्वदेखि अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको खरिदमा समेत विद्युतीय भुक्तानीको मात्रामा बढोत्तरी भएको छ । नगद नै नभएपनि जीवन सहज रुपमा चलाउन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । घर, कार्यालय वा आफूलाई आवश्यक परेको स्थानमा मोबाइलबाटै खाना तथा खाजा समेत मगाउन सकिने सहज वातावरण सिर्जना भएको छ ।
कनेक्ट आइपिएसमार्फत नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, राहदानी तथा ट्राफिक प्रहरीको जरिवाना तिर्न सकिन्छ । यस्तै, सवारी साधन खरिद, शेयरबजार कारोबार, बीमाशुल्क तथा इन्टरनेटको बिल, मोबाइल टेलिफोनको बिल तथा बालेटमा समेत पैसा राख्न सकिन्छ ।
