काठमाडौँ, साउन ३० : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरुत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाएको छ ।
महासङ्घले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीतिले गत आर्थिक वर्षमा दिएका पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलगायतका सुुविधालाई नै निरन्तरता दिइएकाले त्यसले आर्थिक तथा औद्योगिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुुग्ने अपेक्षा गर्न सकिने जनाएको छ । एक करोडभन्दा कमको ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्नसक्ने व्यवस्थाले उद्यमीलाई कर्जासम्मको पहुँच सहज बनाउने महासङ्घको अपेक्षा छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने व्यवस्थाले बजारमा तरलता प्रवाह बढ्ने विश्वास महासङ्घको छ । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षमा तरलतामा चाप पर्ने देखिएकाले तरलता व्यवस्थापन गर्न महासङ्घ नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सुुझाएको छ ।
भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगिने विषयलाई महासङ्घले स्वागतयोग्य भनेको छ । यसबाट विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्क परिमार्जन गरिने र सिमा बढाउने व्यवस्थाले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुुग्ने र ईकेवाइसीको व्यवस्थाले पनि सर्वसाधारणलाई सहज बनाउने महासङ्घको विश्वास छ ।
त्यस्तै महिला उद्यमीलाई बिनाधितो उपलव्ध गराउने ऋणको सीमा १५ लाखबाट २० लाख पु-याउँदा मुलुकभित्र महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा थप सहयोग पुुग्ने विश्वास महासङ्घको छ । साना कृषकलाई दिइने कर्जा प्रवद्र्धनमा गरिएको व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने महासङ्घले जनाएको छ ।
