काठमाडौँ, साउन २१ : उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि गठन भएको कार्यदलको बैठक बिहीबार बस्ने भएको छ । किसानले बक्यौता भुक्तानी नभए भदौ ५ देखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि पहिलो बैठक बिहीबार बस्न लागेको हो ।
तथापि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले आन्दोलनबारे मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो । उहाँले बिहीबार कार्यदलको बैठक बस्न लागेको र त्यसमा किसानका प्रतिनिधिलाई समेत बोलाइएको बताउनुभयो ।
कार्यदलको बैठकमा आए विभिन्न समस्यामा छलफल गर्न सकिने बताउँदै उहाँले बिहीबारको बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने बताउनुभयो । सरकार र उखु किसानबीच प्रतिवेदनका केही बुँदामा असहमति रहेको छ । त्यसै कारण उखु किसानले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् ।
बिहीबारको बैठकमा जाने कि नजानेबारे छलफल भइरहेको किसान प्रतिनिधि राकेश मिश्रले बताउनुभयो । उहाँले निमन्त्रणा भने आएको जानकारी दिँदै आन्दोलनको सुरसार हुने बेला केही गर्नेजस्तो गरिएको तर पछि सेलाउने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले सरकारले उद्योगीबाट जसरी पनि बक्यौता रकम दिलाइदिने भनी पाँचबुँदे सम्झौता गरेकामा त्यसअनुसार किसानले रकम नपाएपछि मन्त्रालयलाई पटकपटक जानकारी गराइएको र समस्या समाधान नभए आन्दालनमा जाने भनेर हिजो मात्रै मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको उल्लेख गर्नुभयो ।
आफूहरूले भदौ ५ सम्म बक्यौता रकम नपाए आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेकोप्रति मन्त्रालयले चित्त पनि दुखाएको पनि उहाँले बताउनुभयो । प्रवक्ता रेग्मीले प्रतिवेदनले धेरै समस्या समाधान गर्ने भए पनि किसान आफैँले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि आफूहरूले केही गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
तर किसान प्रतिनिधि मिश्रले प्रतिवेदनमा जे कुरा मुख्य रूपमा आउनुपर्ने हो त्यो नआएकाले हस्ताक्षर नगरेको जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार किसानले पाउनुपर्ने ९० करोड रुपियाँमध्ये २५ करोड रुपियाँमा विवाद छ । त्यसबारे अध्ययन गर्ने भनिएको तर प्रतिवेदनमा त्यो विषय कतै उल्लेख नरहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै किसानले हालसम्म पाएको रकम र बक्यौता त्यसको नामावलीसहित सार्वजनिक गर्न भनेकामा त्यो पनि नगरेकाले आफूहरूले हस्ताक्षर नगरेको उहाँले बताउनुभएको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
