कर्णाली, साउन १३ : सङ्घीय र कर्णाली प्रदेश सरकारको साझेदारीमा शुरु हुने भनिएको सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारसम्बन्धी आयोजना अन्यौलमा परेको छ । लगत सङ्कलनलगायत प्रारम्भिक कार्यमा स्थानीय बासिन्दाले अवरोध पु¥याएपछि झण्डै एक वर्षदेखि विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम ठप्प भएको हो ।
विमानस्थल विकास तथा विस्तारमा कुनै प्रगति नहुँदा आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको रु ५१ करोड र प्रदेश सरकारको रु ५० करोड बजेट खर्च हुन सकेन । विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच २०७७ असोजमा द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो । हाल एक हजार २५५ मिटर रहेको विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी करिब एक हजार ५०० मिटर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।
विमानस्थल विस्तारको काम अघि नबढेपछि स्थानीयवासीले रोक्का गरिएको जग्गा तत्काल फुकुवा गर्न माग राखेका छन् । सुर्खेत नागरिक उड्डयन कार्यालयले २०७७ पुसमा १५ दिन लगत यथास्थितिमा राख्न नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । कार्यालयले ६०० मिटर उत्तर, ४०० मिटर दक्षिण, २५ मिटर पूर्व र २०० मिटर पश्चिम क्षेत्रमा नयाँ संरचना बनाउन, जग्गा खरिद बिक्री, हक स्थानान्तरण, धितो बन्धकलगायतका सिफारिस नगर्न ती निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा वीरेन्द्रनगर वडा नं १०, ११ र १२ वडाका विमानस्थल आसपासका घरजग्गा रोक्का गरिएको हो ।
सुर्खेत विमानस्थल विस्तार प्रभावित नागरिक सरोकार समितिका संयोजक टीकाराम आचार्यले घरजग्गा रोक्का भएको आठ महिना बितिसक्दा समेत फुकुवा नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । “स्थानीयवासीसँग जग्गा अधिग्रहणका लागि विश्वसनीय तरिकाले वार्ता र संवाद पनि गरिएको छैन, खाली हामीलाई दोष मात्र दिइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एक अर्ब बजेट छुट्याइएको छ, त्यसले धावनमार्ग बनाउने की घरजग्गा अधिग्रहण गर्ने ? २५० भन्दा बढी निजी घरलाई चलनचल्तीको मूल्यमा क्षतिपूर्ति दिने की नदिने सरकारी निकाय प्रष्ट छैनन् ।”
संयोजक आचार्यले बिनासित्ती महिनौँसम्म जग्गा रोक्का गरिराख्नु उचित नभएको बताउनुभयो । जग्गा फुकुवा नगरे आफूहरुले कानूनी उपचारका लागि अदालत जाने स्थानीयवासीको चेतावनी छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै स्थानीयवासीको अवरोध रहेको भन्दै विमानस्थलका लागि वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्न अनुरोध गरिसकेको छ ।
सुर्खेत नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुख उमेशकुमार पन्थीले सुविधासम्पन्न प्रदेशस्तरीय हब विमानस्थलका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यमा अवरोध पुगेको बताउनुभयो । प्राधिकरणले सुर्खेत कार्यालयलाई लगत सङ्कलनलगायतका प्रारम्भिक कार्य गर्न कार्यादेश दिएको थियो । स्थानीयवासीको अवरोधका कारण उक्त कार्य शुरु नै गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । “हामीले तीन÷चारपटक विमानस्थल कार्यालयमै छलफल चलायौँ, स्थानीयवासी सहमत हुनुभएन”, कार्यालय प्रमुख पन्थीले भन्नुभयो, “समझदारीअनुसार सर्वपक्षीय, सवदलीय वार्ता छलफल गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको हो, हामीले पनि धेरै प्रयत्न ग¥यौँ तर सफलता मिलेन ।” लगत सङ्कलन कार्यका लागि जग्गा रोक्का गरिएको हो । तर त्यो सधैँभरिका लागि गर्न आफूहरुले पत्राचार नगरेको उहाँको भनाइ छ ।
विसं २०२२ मा निर्माण गरिएको सुर्खेत विमानस्थल साँघुरो हुँदा हाल ४८ सिटे जहाज उडान तथा अवतरण हुन्छ । सात वर्षअघि पहिलोपटक विमानस्थलको धावनमार्ग एक हजार २५५ मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइको फराकिलो बनाइएको थियो । त्यसयता विमानस्थल विस्तार कार्य हुन सकेको छैन । विमानस्थल विस्तार भए ७२ सिटे जहाज अवतरण हुने बताइएको छ ।
