विराटनगर, साउन ८ : मौद्रिक नीतिमा बैङ्कको स्प्रेड दरलाई ३.५ प्रतिशत कायम गराउन पूर्वका उद्योगी–व्यवसायीले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग उद्योग वाणिज्य सङ्घ मोरङको टोलीले काठमाडौँमा भेटेर यस्तो सुझाव दिएको हो ।
सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले स्प्रेड दर अधिकतम ३.५ प्रतिशतको कायम गर्न माग गरिएको बताउनुभयो । पूर्वअध्यक्ष एवं संविधान सभा सदस्य पवन शारडा, पूर्वअध्यक्ष महेश जाजु, अध्यक्ष मुन्दडा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन रिजालको टोलीले अर्थमन्त्रीलाई बिहीबार सुझाव दिएको हो ।
कोरोनाले थलिएको औद्योगिक तथा व्यवसायी क्षेत्र उकास्न बैङ्कको ब्याज मिनाहा, कर्जा भुक्तानी अवधि थप, क्रेडिट रेटिङ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका लागि ५० करोडको सीमा र प्राइभेट कम्पनीका लागि दुई सय करोड निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसैगरी कर्जा तथा पुनर्कर्जा प्रक्रिया सरलीकृत हुनुपर्ने मागलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
उद्योगी–व्यवसायीले कोभिड–१९ का कारण निषेधाज्ञा हुँदासमेत सुनसरी–मोरङ करिडोरले कर तथा राजस्वमा उल्लेख्य योगदान गरेको स्मरणसमेत गराएका थिए । निषेधाज्ञा पालना गर्दा घाटा बेहोर्नु परेकाले त्यसलाई ध्यानमा राखी उद्योग प्रतिष्ठानलाई तीन वर्षसम्म सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने व्यवस्था परिवर्तन गरिदिनसमेत माग गरिएको छ । यसैगरी बैङ्कका सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क खारेज गर्न र कोरोनाका कारण अतिप्रभावित भएका क्षेत्र यातायात, पर्यटन, पोल्ट्री, रिसोर्टलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन रिजालले यस्ता क्षेत्रको कर्जा नवीकरण न्यून दरमा गरिनुपर्ने बताउनुभयो । यसैगरी श्रमिकलाई ऋण भुक्तानी गर्न असहज भइरहेकाले उनीहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको तालिकालाई पुनर्तालिकीकरण र ब्याज मिनाहालाई प्राथमिकतामा राखिदिन मागसमेत गरिएको छ ।
बैङ्कका प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय खर्चले ऋणीहरूलाई भार पारिरहेको बताउँदै त्यस्ता खर्चको न्यूनीकरण गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूका लागि तरलता दर बढाउने, निब्र्याजी रकम उपलब्ध गराउनेलगायतका सुविधा दिँदै ऋणीको कर्जा पुँजीकरण गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्ष मुन्दडाले अर्थमन्त्री शर्माले सुझावपत्र ग्रहण गर्दै आवश्यक परामर्श गर्ने जवाफ दिनुभएको बताउनुभयो ।
