काठमाडौँ, साउन ७ : वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बजार अनुगमन गरेकामध्ये ७५ प्रतिशत व्यवसायी फर्म कुनै न कुनै जरिवाना वा कारबाहीमा परेका छन् । विभागले २०७७ साउनदेखि २०७८ असारसम्म उपत्यकाको विभाग र विभागअन्तर्गत देशभरका कार्यालयले अनुगमन गरेका पाँच हजार ७७९ वटा व्यवसायी फर्ममध्ये चार हजार ३०२ फर्म कारबाही वा जरिवानामा परेका हुन् ।
विभाग मातहतका कार्यालयले उक्त अवधिमा अनुगमन गरेकामध्ये एक हजार ३४७ वटालाई न्यूनतम पाँच हजारदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गरेको छ भने दुई हजार ४३८ वटामा म्याद नाघेका सामान नष्ट गर्ने र कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । अनुगमन गरिएका व्यवसायी फर्ममध्ये ५१ वटाको सिलबन्दी गरिएको छ भने ४६६ वटा व्यवसायी फर्मलाई स्पष्टीकरण तथा बयानका लागि बोलाइएको विभागले जनाएको छ । यसैगरी विभागका अनुसार सो अवधिमा १९ वटा व्यवसायी फर्मविरुद्ध मुद्दा प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
विभागले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने एक हजार ३४७ वटा व्यवसायी फर्मलाई जरिवाना गरेर झन्डै साढे तीन करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा साढे चार करोड बराबरको सामान नष्ट गरिएको छ । विभागले सो अवधिमा अनुगमन गरेर म्याद नाघेका त्यो मूल्य बराबरका सामान नष्ट गरेको हो ।
विभागले उपत्यकामा मात्रै तीन हजार ९७४ वटाको अनुगमन गरेकामा तीन हजार ११ वटालाई जरिवाना, कारबाही गरेको छ । जसमध्ये एक हजार ३५ वटालाई आर्थिक जरिवाना र एक हजार ५९७ वटालाई सुधारको निर्देशन र अन्य कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । उपत्यकाबाहिर एक हजार ८०५ वटा व्यवसायी फर्मको अनुगमन गरिएकामा एक हजार १७१ वटा कारबाही तथा जरिवानामा परेका छन् ।
विभागले उपत्यकामा मात्रै तीन करोड ७३ लाख ८४ हजार रुपियाँभन्दा बढी जरिवानाबाट राजस्व सङ्कलन गरेको छ भने दुई करोड ३९ लाख ८२ हजार बराबरको म्याद नाघेका सामान नष्ट गरेको जनाएको छ । उपत्यकामा अनुगमन गरेकामध्ये सबैभन्दा बढी सङ्ख्याको अनुगमन असोज, कात्तिक, पुसमा क्रमशः ४३९, ३६८ र ३५१ वटा गरेको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम जेठ र असारमा क्रमशः १२० र १०० मात्रै अनुगमन गरेको पाइन्छ ।
वर्षभरिमा चार करोडभन्दा बढी मूल्यका म्याद नाघेका, गुणस्तरहीन सामान नष्ट गरिनुका साथै ती उत्पादक तथा व्यवसायी फर्मलाई कारबाही गरिएको विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अनुगमनका क्रममा कतिपय व्यावसायिक फर्मले साइन बोर्ड नराख्ने, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नराख्ने, नापतौल प्रमाणपत्र नलिने, नापतौल उपकरण नराख्ने, खाद्य अनुज्ञापत्र नलिने गरेको पनि भेटिएको छ ।
विभागले योबाहेक व्यवसायी फर्मलाई सरसफाइ सुधार गर्न, भ्याट वा पान प्रमाणपत्र लिन निर्देशन दिने, स्पष्टीकरण पेस गर्न पनि निर्देशन दिँदै आएको छ । विभागले दैनिक उपयोग्य वस्तुअन्तर्गत औषधि, मासु, तेल, खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, तरकारी, फलफूललगायतमा अनुगमन गर्दै आएको छ । ती वस्तुको अनुगमनका क्रममा चर्को मूल्य लिने, गुणस्तरहीन वा म्याद नाघेका सामान बिक्री गरेका, व्यवसाय दर्ता नगरेका र बिलबिजकबिना कारोबार गर्ने गरेको भेटिएको विभागले जनाएको छ ।
महामारीका बेलामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, बढी मूल्य लिएर कालोबजारी गर्ने, मूल्य वृद्धिजस्ता अवाञ्छित गतिविधि गर्ने व्यवसायीलाई विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत निकायले संयुक्त बजार अनुमगन गरेर कारबाही वा जरिवाना हुँदै आएको छ ।
