शुधीर शर्मा
‘बुझ्नुभो, अब तपाईंहरूले मेरोबारेमा राम्रै–राम्रो मात्र लेख्नुहुनेछ,’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक यसो भन्दा हामी छक्क परेका थियौं । कान्तिपुरले बर्सेनि आयोजना गर्ने म्याराथन कार्यक्रमको उद्घाटन प्रायः प्रधानमन्त्रीबाट हुने गर्थ्यो, ओलीलाई पनि हामीले २०७५ जेठ ५ गते त्यसैका निम्ति कार्यालयमा निम्त्याएका थियौं ।
उद्घाटन र औपचारिक अन्तरक्रिया सकेर लिफ्टबाट झर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो अनपेक्षित टिप्पणी आएपछि त्यहाँ एकछिन मौनता छायो । ओलीले सायद त्यसको भेउ पाए अनि लिफ्टको ढोकाबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा हामीतिर फनक्क फर्केर मुस्काए, ‘किनभने म कामै त्यस्तो गर्नेछु कि तपाईंहरूले मेरोबारेमा राम्रो मात्र लेख्नुपर्ने हुन्छ ।’
प्रचण्ड बहुमत पाएर थालेको आफ्नो दोस्रो कार्यकाल तीन वर्ष चानचुनमै अन्त्य गरेर बालुवाटारबाट निस्कनुपर्दा ओली मिडिया, बौद्धिक समुदाय र समाजको ठूलो हिस्साबाट सर्वाधिक आलोचित प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । कतिसम्म भने उनी हटेको र हटाउन सकेकोमा उनकै एउटा पार्टी–पंक्तिसमेत खुसी देखियो । ओलीले ‘बहिस्कार’ गरेको शीतल निवासको शपथग्रहण समारोहमा माधवकुमार नेपालले कोरोनाकाल बिर्सिंदै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मच्चिँदै हात मिलाएको एउटै दृश्यले धेरै कुरा भनेको छ ।
खासमा ओली आफैं हटेका होइनन्, हट्न चाहेका पनि होइनन्; इतिहासमा उनी अदालतको किटानी आदेशबाट सत्ताच्युत भएका प्रधानमन्त्रीका रूपमा अंकित हुनेछन् । यस्तो ‘सजाय’ विरलै प्रधानमन्त्रीले भोग्नुपर्ने हुन्छ । लगत्तै बालकोटको बार्दलीमा पोखिएको आक्रोश यसकै चर्को प्रतिक्रिया हो । संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत पाएर सरकार बनाएका ओली २०१५ सालको बीपी सरकारपछि सबभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका थिए, तर उनले किन यस्तो दुर्गति भोग्नुपर्यो ? सम्भवतः यो राजनीतिशास्त्रीहरूका निम्ति पछिसम्म अध्ययनको विषय बन्नेछ ।
ओलीको पहिलो बहिर्गमन भने यस्तो थिएन । २०७२–७३ सालमा दसमहिने सरकार चलाएर निस्कँदा उनले मूलतः सहानुभूति नै पाएका थिए । त्यस बेला उनी संसदीय खेलकुदमा अल्पमतमा परेका थिए र खेलमा भएको त्यो हारलाई उनले सहजै स्विकारेजस्तो देखिन्थ्यो । भर्खरै संविधान निर्माणमा खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका र भारतीय नाकाबन्दीको प्रतिरोधी नायकको छवि उनको राजनीतिक पुँजी थियो । त्यसैको जगमा स्थिरता र विकासको नारा दिँदै वामपन्थी गठबन्धन बनाएर उनी चुनावमा गए, जनताले विश्वास गरेर बहुमत दिए । तर दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले अघिल्लोपटकझैं संसदीय खेलमा भएको हारलाई स्विकारेनन्, उल्टो खेलकै नियम बदल्न खोजे । यही ‘अति’ ले उनको उडानलाई बालकोटमा ‘फोर्स्ड ल्यान्डिङ’ गर्न बाध्य बनायो ।
अहिले ओरालो लागेका ओलीलाई गाली गर्नेको कमी छैन । ओलीको गाली पनि कम भएको छैन । तर वस्तुनिष्ठ ढंगले हेर्ने हो भने तमाम कमजोरीका बाबजुद ओलीको कार्यकालमा केही हुँदै भएन भन्ने होइन । जुनसुकै सरकारका पालामा हुने प्रक्रियागत उपलब्धिहरू त स्वाभाविकै भए, बाह्य मामिलासँग सम्बन्धित उनका दुई निर्णयको भने दूरगामी महत्त्व रहनेछ । तीमध्ये एउटा, भारतवेष्टित मुलुकले उत्तरतर्फका ढोकाहरू खोल्ने गरी चीनसँग गरेको यातायात तथा पारवहन प्रोटोकल हो, भलै त्यसको महत्त्वलाई कार्यरूप दिने जिम्मेवारी पूरा गर्न पछि किन हो, ओली आफैं अनिच्छुक देखिए । यसैगरी लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गर्ने कदम आफैंमा असामान्य थियो तर त्यसअनुरूप भूमि फिर्ता लिने गरी कूटनीतिक अग्रसरता देखाएको पाइएन । दुइटा ठोस परिणाम भने सतहमै देखा परे— हिंसात्मक विद्रोहको बाटो समातेको नेकपा विप्लव समूह शान्तिमार्गमा फर्कियो भने पृथक्तावादी सोच राखेको सीके राउत समूह मूलधारमा आयो ।
ओलीले सहज बहुमतको अनुकूलतामा गर्न सक्ने, तर नगरेका र बिगारेका कामहरू खोतल्ने हो भने त लामै सूची बन्न सक्छ । एक वाक्यमा भन्दा— उनले जुन अभूतपूर्व जनसमर्थन र जिम्मेवारी पाएका थिए, त्यसको बोझ थाम्न र बुझ्न सकेनन् । अत्यावश्यक काम छाडेर घण्टौं एकोहोरो गफ दिन रमाउनुलाई ‘२४ घण्टामा १८ घण्टा खटेको छु’ भन्न मिल्दैन, समयको सदुपयोग गर्न नजानेको भनिन्छ । आत्मरतिमा रमाउने स्वभाव र आत्मकेन्द्रित शैली ओलीका मुख्य कमजोरी थिए ।
ओलीले सूचना र स्रोतमा पहुँच भएका विभिन्न निकायलाई सुरुमै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजे । दैनन्दिन कार्य सञ्चालनमा मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएनन्, सचिवहरूलाई सीधै बालुवाटारबाट परिचालन गर्ने नीति अपनाए तर त्यसले अपेक्षित परिणाम दिएन । यद्यपि ओलीले डिजिटल स्क्रिनमा देखाइने तथ्यांकको फेहरिस्तलाई नै उपलब्धि ठान्ने भूल अन्तिम क्षणसम्म गरिरहे; व्यवहारमा के भइरहेछ भनेर बुझ्ने न प्रयत्न गरे, न त कसैले बुझाउने–बताउने ‘झन्झट’ गर्यो । बालुवाटार सधैंझैं भ्रमको बालुवामै उभिइरह्यो ।
यस्तो सत्ता–भ्रम नयाँ कुरा भने होइन ।
के ओलीले यही गोलचक्करका कारण मात्र काम गर्न नसकेका हुन् त ? निश्चय पनि यसका पछाडि उनी स्वयंका गम्भीर कमी–कमजोरी जिम्मेवार थिए, अझ कतिपयको भनाइमा त ‘अक्षमता’ नै यसको मूल कारण थियो । विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणप्रति आँखा चिम्ल्याइ, क्षमता वा स्वच्छता होइन गुटगत बफादारीलाई हेरेर गरिएका जथाभावी निर्णयजस्ता अनेक विसंगति पनि छँदै थिए । अर्थात्, ओलीले काम गर्न नसक्नुको एउटा कारक त ओली आफैं हुन्, तर समस्याको जरो सायद अन्यत्र पनि छ, जसले गर्दा सिंहदरबार छिरेका जोकोही प्रधानमन्त्री निकम्माजस्तो देखिएर निस्कनुपर्छ । यो शृंखलामा अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन्, जसको पाँचौं पटकको परीक्षाचाहिँ सफल होला भन्ने कुरा संशयको घेरामै छ ।
यस्तो किन हुन्छ ? आखिर जोकोही प्रधानमन्त्री पनि केही गरौं भन्ने भावना लिएर सरकारमा गएका हुन्छन्, काम गर्न सक्दा आफ्नो राजनीति सुरक्षित हुने पनि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, तापनि सोचेअनुरूप परिणाममुखी काम गर्न किन सक्दैनन् ? किन देश सदैव धीमा गतिमै हिँडिरहेको छ ? कि जनताकै अपेक्षा बढी भएको हो ? अथवा, हाम्रा नेताहरू नै अक्षम हुन् कि ?
२०४६ सालयता तीन दशकका प्रधानमन्त्रीहरूलाई सम्झँदा पञ्चायतविरुद्ध लडेका, शाही शासनसँग भिडेका, जनयुद्ध गरेका अर्थात् अधिकांश लडे–भिडेका अनुहारहरू नै अगाडि आउँछन् । लोकतन्त्रका लागि लड्न आँट, साहस र प्रतिबद्धता भए पुग्छÙ देश विकास गर्न विशिष्ट सीप र क्षमता चाहिन्छ । त्यसकै सर्वथा अभाव अहिले छ । तर सायद कारण यतिमा मात्र सीमित छैन । क्रमिक ढंगले हुने विकासबाहेक हामीले ‘छलाङ’ मारेर प्रगति गर्न नसक्नु र राम्रोसँग देश हाँक्ने नेता नदेखिनुका पछाडि समाजको पृष्ठभूमि, बनोट, संस्कार, संस्कृति, शैक्षिक प्रणाली आदिसँग जोडिएका थुप्रै कारण होलान्, जसको समाजशास्त्रीय विवेचना जरुरी छ । झट्ट हेर्दा, मुख्य राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता आउनै नसक्ने संरचना बनाइएको छ । युवा नेता वृद्ध पुस्तालाई रिझाएर या क्रमिक ढंगले पार्टीको पिरामिड चढ्दै गर्दा तिनकै उमेर ढल्किसकेको हुन्छ । आखिर उमेर र ऊर्जा अन्तरसम्बन्धित विषय नै हुन् । अपवादलाई छाड्ने हो भने उमेर ढल्केपछि स्वभावतः ऊर्जामा कमी आइहाल्छ ।
जहाँसम्म केपी शर्मा ओलीको कुरा छ, बोल्ने ऊर्जा त उनले पर्याप्त देखाए, तर अपेक्षित कार्य गर्न भने सकेनन् । विगतका अन्य प्रधानमन्त्रीभन्दा ओली यस मानेमा पनि फरक देखिए कि— उनले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यता नै खण्डित गर्न खोजे । आफ्नो दल मात्र होइन, देशलाई नै एउटा निजी कम्पनीजसरी चलाउन खोजे । ‘मैले जे गर्दा पनि हुन्छ’ भन्ने मानसिकता उत्तरार्द्धमा अरू बढ्दै गयो । सत्तालिप्सा त झन् यति गहिरोसँग बढ्यो कि, त्यसले राज्यका सम्पूर्ण अंग र संवैधानिक प्रबन्धहरूलाई नै हल्लाइदियो । कुनै हालतमा सत्ता नछाड्ने ओलीको अघोषित नीति र त्यसप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अशोभनीय साथ–सहयोग यो कालखण्डको विडम्बनापूर्ण घटना हो ।
यो सत्ता–उन्मादबाट सबभन्दा गुमाउने ओली नै भए । सरसर्ती हेर्दा उनका शक्ति–आधार तीनवटा थिए :
- संसद् : प्रतिनिधिसभामा पाएको दुईतिहाइनजिकको बहुमत उनको शक्तिको मूलस्रोत थियो । त्यसैलाई उनले शत्रुसरह मान्दै दुई–दुईचोटि भंग गरे, तर दुवैचोटि असफल भए । यो राजनीतिक रोमाञ्चकताले अन्ततः उनैलाई असफलसिद्ध गरिदियो ।
- पार्टी : ओलीलाई संसद्मा शक्ति दिलाउने आधार नेकपाको बहुमत थियो । पहिलोचोटि संसद् भंग गर्दाको परकम्पसँगै नेकपा भंग भयो । त्यसलाई ओलीले जितकै रूपमा लिए । दोस्रोचोटि संसद् भंग हुँदा एमाले पनि विग्रहमा गयो । ओली विशाल दलको अध्यक्षबाट दुई चिरा भएको दलको एउटा गुट नेतामा खुम्चिए ।
- ‘राष्ट्रवाद’ : ओलीको राष्ट्रवाद आफैंमा प्रश्नको घेरामा रहे पनि त्यो उनका निम्ति व्यापक जनाधार जुटाउने अस्त्र थियो । बालुवाटारभित्र ‘रअ’ का हाकिमसँग बिताएको रहस्यमयी रात र त्यसपछि भारतीय सत्तासँग देखिएको निरन्तरको समर्पण (त्यो कतिसम्म भने, नेपालले भारत सरकारको मध्यस्थतामा किनेको र पैसासमेत तिरिसकेको १० लाख कोभिसिल्ड खोप नदिँदासमेत उनले एक शब्द बोल्न सकेनन्) ले उनको राष्ट्रवादी अडानलाई धूमिल बनाइदियो ।
ओलीसँग वैधानिक शक्ति–आधारबाहेक अन्य केही अनौपचारिक शक्ति–आधार पनि थिए । खासगरी उनले मुलुकका परम्परागत अनुदारवादी शक्ति र व्यक्तिहरूसँग जुन किसिमको वैचारिक एवम् व्यावहारिक सामीप्य राख्दै आएका थिए, त्यसबाट राज्यको स्थायी सत्ताका दुई खम्बा मानिने सेना र अदालतको पनि अप्रत्यक्ष सहानुभूति–समर्थन पाएजस्तो देखिन्थ्यो । पहिलो संसद् भंग हुँदासम्म सेनाको प्रभावलाई त्यसको पक्षमा परिचालन गर्ने प्रयत्नसमेत भएको थियो । त्यसअघि स्वास्थ्य सामग्री खरिद र ओम्नी प्रकरणमा आफूलाई ‘दुरुपयोग’ गरिएको निष्कर्षमा पुगिसकेको जंगी अड्डा धेरै अगाडि बढ्न भने चाहेन । तापनि सेनापति जंगी अड्डाबाट निस्केर सामुन्नेको सर्वोच्च अदालत गई प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्नुपर्ने ‘बाध्यता’ मा देखिए । त्यसबीच सेना दिवसका बेला टुँडीखेलमा माटाको ढिस्कोमाथि महादेवको अजंगको तस्बिर राख्न लगाएर दिल्लीको हिन्दुवादी सत्तालाई सन्देश पठाउने अपरिपक्व हर्कतसमेत गरियो । नेपालको सेनामा हिन्दु शक्तिपीठमा विश्वास गर्ने परम्परा रहे पनि आफूलाई हिन्दुवादी राजनीतिमा मुछ्ने मनसाय सम्भवतः सैन्य नेतृत्वलाई स्वीकार्य थिएन ।
यो पृष्ठभूमिमा, जब ओलीले राज्यको शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक प्रबन्ध नै खलबल्याउन थाले, परम्परागत शक्तिकेन्द्रहरूको विश्वास पनि टुट्दै गयो । अझ त्यहाँनेर न्यायालय त आफैं संसद् विघटनको मुद्दाले गर्दा न्यायिक अग्निपरीक्षामा होमिनुपर्यो । र, उसले नै ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोटतिर जाने बाटो देखाइदियो ।
यस्तो किन भयो भने, नेपाली समाज र राज्यका निकायमा ‘अति’ लाई अस्वीकार गर्ने संस्कार र सामर्थ्य छ । त्यसैले गर्दा हो— हिजो जुन तह, तप्का र वर्गले ओलीले पाएको जनादेशलाई ताली बजाएर स्वागत गरेको थियो, अहिले उनीमाथि प्रहार भएको परमादेशको डन्डालाई पनि त्यही समुदायले समर्थन गर्यो । राजनीतिक दलको स्वार्थ–संरचनाबाहिर रहेका आम मान्छेको समर्थन र विरोध मूलतः वस्तुगत नै हुन्छ । राम्रो काम गर्दा प्रशंसा गर्ने, नराम्रो गर्दा आलोचना । नेपाली समाजको र त्यसको एउटा अंगका रूपमा रहेको नेपाली मिडियाको मूल प्रवृत्ति पनि यही हो ।
२०४६ यता हेर्दा नेपालमा शासकीय अतिवाद लामो समय टिक्न सकेको देखिँदैन । राजा ज्ञानेन्द्रले सक्रिय शासन चलाउन खोज्दा त्यो डेढ वर्ष पनि चलेन, अन्त्यमा उनको रक्षाकवचका रूपमा रहेको सेनाले नै हात उठाइदियो, ज्ञानेन्द्र दरबारै छाडेर हिँड्न बाध्य भए । कटवाल प्रकरणमा माओवादी सरकारले सेनापति हटाउन लिएको निर्णय आफैंमा अवैधानिक थिएन, तर त्यो ‘अतिवादी’ कदम भने थियो । त्यसले परम्परागत शक्ति सन्तुलन यसरी खलबल्याइदियो, माओवादी सरकारले त्यसलाई थेग्नै सकेनÙ अन्ततः प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री पद त्यागेर बालुवाटारबाट निस्कन बाध्य भए । अहिले ओलीको बहिर्गमन ‘अतिवाद’ रोक्ने नेपाली प्रणालीकै परिणाम हो ।
ओलीले राज्यका तीनवटा अंगमध्ये व्यवस्थापिकालाई सिध्याएर न्यायपालिकालाई समेत कार्यपालिकाको छायामा राख्ने जुन प्रयत्न गरे, त्यसमा शासकीय लक्ष्मणरेखा नाघ्ने अतिवादी नियत स्पष्ट थियो । यस्तो अवस्थामा न्यायालयसामु अर्को विकल्प थिएन, संसद् पुनःस्थापना गरेर मात्र पनि त्यो सम्भव थिएन । त्यसैले परमादेशमार्फत संविधानको अन्तर्वस्तु प्रस्ट्याउन, प्रधानमन्त्रीको सत्ता–उन्मादमा लगाम लगाउन र राष्ट्राध्यक्षलाई आफ्नो भूमिका सम्झाउन अदालत अग्रसर देखियो । यस पटक देखिएको थप गम्भीर प्रवृत्ति के थियो भने, राष्ट्रपतीय संस्थासमेत कार्यपालिकाको विस्तारित रूप बनेर देखा परेको थियो । अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति भण्डारीको यो विचलनलाई पनि राम्रोसँग ठम्याएको छ । र, सम्भवतः पहिलो पटक स्पष्ट शब्दमा राष्ट्रपतिको कुनै पनि निर्णयको संवैधानिक वैधता परीक्षण हुन सक्ने स्पष्ट किटान गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले त बालुवाटारबाट बालकोट स्थानान्तरित अतिवादलाई भविष्यमा पनि कुनै न कुनै ढंगले निरन्तरता दिइरहने संकेत मिलेको छ, राष्ट्रपति भण्डारीले भने आफ्नो अतिवादी आकांक्षामा यहीँ विराम लगाउनु मुलुक र उनी स्वयंको हितमा हुनेछ । (स्रोत : इकान्तिपुर अनलाइन)
