काठमाडौँ, असार २८ : विद्युत् प्रसारण लाइनको जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण नै प्रमुख समस्याका रूपमा भोगिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अब केही सहज हुने भएको छ । जलविद्युत् आयोजना प्रभावितलाई जस्तै प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रका बासिन्दालाई पनि सेयर वितरण गर्ने र समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन हुने भएपछि त्यस्तो सहज अवस्था हुने बताइएको छ ।
प्रसारण लाइनका प्रभावितहरूलाई ३ प्रतिशत सेयर दिने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को वार्षिक बजेटमा प्रसारण लाइनका जग्गाको मुआब्जासँगै आयोजनाको सेयर वितरण गर्दा अग्राधिकार दिनुपर्ने व्यवस्था गरेलगत्तै प्रक्रिया अघि बढको छ । त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मस्यौदा गरेको कार्यविधि निर्देशिका तयार पारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालययमा पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सो कार्यविधि धितोपत्र बोर्डमा पठाइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुुवालले भन्नुभयो, “सेयर दिने कार्यविधि तथा निर्देशिका अर्थ मन्त्रालय हुँदै धितोपत्र बोर्डमा पुगेको छ, छिट्टै कार्यान्वयनमा जान्छ । ”
उहाँका अनुसार १० प्रतिशत सेयरमा ३ प्रतिशत सेयर प्रसारण लाइनका प्रभावितहरूलाई दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । बाँकी ७ प्रतिशत सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई दिइनेछ । भेटुवाल भन्नुहुन्छ “यो व्यवस्थाले अवरोध हट्छ, आयोजनाहरूमा अब समस्या हुँदैन किनकि प्रसारण लाइनका बासिन्दाले पनि यो हाम्रो आम्दानीको स्रोत हो भन्ने अनुभूति गर्नेछन् ।”
प्रसारण लाइनको समस्याग्रस्त २४ जिल्लामा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या देखिएको हो । त्यस्ता क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जामा देखिएका समस्या समाधान हुने प्राधिकरणको दाबी छ । २४ जिल्लामा स्थानीय कार्यदल गठन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थानीय तहमा कार्यदल बनाइएको हो ।
असार अन्तिमसम्म स्थानीय कार्यदलसँग हालको अवस्थाबारे जानकारी लिएपछि थप काम अघि बढाइने कार्यदलको योजना छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य भन्नुहुन्छ, “जिल्लामा समिति गठन भएका छन् । निर्देशिका पनि बन्नेछ । जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान गर्नेगरी काम अघि बढ्छ । स्थानीय कार्यदलले केन्द्रको समन्वयमा समाधान गर्छ ।” असार ८ गते अर्थ मन्त्रालयमा सरोकारवालाको बैठकले कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो । अर्थ, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणलगायतका मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहितको कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रसारण लाइनको जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाको विषय लामो अवधिसम्म समाधान हुन नसकेको अनुभव प्राधिकरणसँग छ । अब भने सेयर वितरणले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नुका साथै विद्युत् आयोजनामा सबैको अपनत्व सिर्जना हुने प्राधिकरणको दाबी छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिना भन्नुहुन्छ, “प्रसारण लाइनको जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा सधैँ जटिल छ । अहिले सेयर दिने व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यो नीतिगत व्यवस्था हो, मान्छेलाई अपनत्व गराउनेछ ।”
प्राधिकरणका अनुसार जग्ग्गा प्राप्ति र मुआब्जाकै कारण परियोजनामा ढिलाइ हुने गरेको छ । मुआब्जा दिँदा स्वीकृति लिनुपर्ने, स्थानीयवासीको बार्गेनिङलगायतका गतिविधिले आयोजनालाई प्रभावित गर्दछ । मुआब्जाका कारण प्रसारण लाइन निर्माण अवरुद्ध हुँदा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि १० वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरे पनि प्रसारण लाइनको समस्या हल हुन सकिरहेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार साझेदार संस्थाहरूले ४५ वटा प्रसारण लाइन निर्माणको काम गरिरहेका गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।छन् ।
चिलिमे हब र चिलिमे काठमाडाँै प्रसारण लाइन नबन्दा वार्षिक पाँच अर्ब रुपियाँ क्षति हुने अनुमान गरिएको छ । सोलु करिडोरमा प्रसारण लाइन नबन्दा प्राधिकरणले एक अर्ब ३५ करोड क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय प्रशासनको पहलमा हालै मात्र सोलु करिडोरको विवादित उदयपुर जिल्लामा टावर निर्माण सुरु भएको छ । विगत १० वर्षदेखि जग्गा मुआब्जाको समस्या भोग्दै आएको खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन पनि निर्माण गर्न अब सहज हुने देखिएको छ । हेटौँडा, भरतपुर प्रसारण लाइन वनसँग स्वीकृति लिन नसक्दा अन्योलमै छ । थानकोट, चापागाउँ, भक्तपुर प्रसारण लाइन पनि समस्यामुक्त छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार ६६ केभी र १३२ केभी प्रसारण लाइनमा दायाँबायाँ नौ/नौ मिटर जग्गा छोडनुपर्ने हुन्छ । २२० केभी प्रसारण लाइनमा दायाँबायाँ १५/१५ मिटर जग्गा छोड्नुपर्छ । ४०० केभी प्रसारण लाइनमा दायाँबायाँ २३ मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने हुन्छ । सो जग्गाको मुआब्जाको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको स्थानीय समितिले मूल्याङ्कन गर्दछ । मूल्याङ्कनपछि २० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । प्रसारण लाइनको टावरको हकमा भने वरिपरि १० मिटर जग्गा अधिग्रहण नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
