काठमाडौँ, असार २२ : यस वर्षका लागि रासायनिक मलको जोहो भए पनि बर्सेनि हुने मलको समस्याले सरकारलाई निश्चिन्त बनाउने अवस्था अझै छैन ।
मलको तत्कालीन अभाव टार्न सरकारले बङ्गलादेशबाट सरकार–सरकार (जीटुजी)बाट ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याइसकेको छ भने भारतबाट पनि जीटुजी सम्झौताबाटै ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । साथै मलको कारखाना खोल्ने कुरा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमै राखेको छ । उता उत्तरी नाकाबाट पनि मल आउन थालेको छ ।
त्यसैले अब मलको हाहाकार नहुने कुरामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ढुक्क रहन सार्वजनिक अपिल पनि गर्दै आएको छ तर यो सिजनमा मात्र मल आउने र आगामी आर्थिक वर्षमा भने हाहाकार हुने सङ्केत आइसकेको छ । त्यही सङ्केत पाएर कृषि मन्त्रालयमा दिनहुँजस्तो छलफल हुन्छ ।
नेपालमा लगभग बर्सेनि पाँचदेखि छ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खपत हुन्छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सबै बालीका लागि नेपाललाई ११ लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ तर खुला सीमाका कारण किसानले केही मल आफँै जोहो गर्दछन् । त्यसैले औपचारिक रूपमा करिब पाँच लाख मेट्रिक टन मलले काम चलिरहेको अवस्था हो ।
सरकारले आगामी आवका लागि मल किन्न १२ अर्ब विनियोजन गरेको छ । त्यो रकमले सोमबारको हिसाब गर्ने हो भने दुई लाख २५ हजार मेट्रिक टन मल मात्र आउने दाबी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी एवं उपमहानिर्देशक कुमार राजभण्डारीले गर्नुभयो । बजेट निर्माण गर्ने क्रममा हिसाब गर्दा १२ अर्बले दुई लाख ७० हजार मेट्रिक टन मल आउँथ्यो तर अहिले त्यसमा ५० हजार मेट्रिक टन घटेको छ । उहाँका अनुसार दिनदिनै अझै घट्दै जानेछ ।
सरकारले १२ अर्ब रुपियाँ दिए पनि त्यसले आगामी आवका लागि मल पुग्दैन भनी चिन्ता सुरु भएको र मन्त्रालयमा त्यसबारे नियमित छलफल हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि मल खरिद गर्न टेन्डर हुन सुरु भएको छ तर त्यो रकमले नपुग्ने भएपछि विकल्प खोज्ने काम पनि एकसाथ सुरु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रासायनिक मलको मूल्य बढिरहेकाले सरकारले दिएको सो रकमले नेपाली किसानलाई मल पुग्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले भने मलको हाहाकार नहुने दाबी गर्नुभयो । १२ अर्ब रुपियाँले जति पुग्छ खरिद गरिने र बाँकीका लागि थप व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभयो । भारतसँग जीटुजी गर्दा छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिने भन्दै उहाँले अन्य देशहरूसँग पनि सम्झौता हुनसक्ने सम्भावना बढ्दै गएकाले आगामी वर्षका लागि अहिलेदेखि नै चिन्ता गर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।
नेपालमा एक क्विन्टल युरिया मल १४ सय रुपियाँमा बिक्री हुन्छ तर त्यति परिमाणमा किन्न पाँच हजार रुपियाँ खर्च पर्छ अर्थात् सरकारले तीन हजार ६०० रुपियाँ बढी तिरिरहेको छ । यो अझै बढ्ने सम्भावना छ । सूचना अधिकारी राजभण्डारीले भन्नुभयो, “मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य दिनदिनै बढिरहेको छ । नेपालमा मूल्य पुरानै छ । अनि बजेट पनि त्यही हिसाबले विनियोजन गरेको छ ।”
सरकारले बर्सेनि पाँच लाख मल खरिद गर्ने योजना बनाउँछ तर तीन लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी मल कहिल्यै खरिद गर्न सकिरहेको हुँदैन । किसानलाई मागअनुसार मल पु¥याउन सक्दैन र हाहाकार हुन्छ । मल बिक्री वितरणको मुख्य बिक्रेता कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन हुन् ।
कर्पोरेसनका बजार प्रमुख पङ्कज जोशीले पनि सरकारले दिएको रकमले यसपालि नै मल पु-याउन गाह्रो हुने बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मलको मूल्य बढेको अनुपातमा नेपालको बजेट एकदमै थोरै भएको उहाँको भनाइ छ । “पाँच लाख मेट्रिक टन मल खरिदका लागि कम्तीमा २४ देखि २५ अर्ब रुपियाँ चाहिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले मल खरिदका लागि बजेट थप दिनुप¥यो वा मूल्य समायोजन गर्नुप-यो ।”
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख नेत्र भण्डारीले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निकै कम रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य जुन रूपमा बढेको छ, त्यस अनुपातमा यो १२ अर्बले अढाई लाख मेट्रिक टन मल पनि आउँदैन । जब कि नेपालमा कम्तीमा पाँचदेखि छ लाख मेट्रिक टन मल खपत हुने गरेको छ ।” अहिलेदेखि नै विकल्प नखोजिए आउने वर्षमा मलको हाहाकार हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालमा रासायनिक मलको मूल्य चार वर्षदेखि बढेको छैन । बिक्रेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य दिनका दिन बढिरहँदा सरकारले दिएको बजेटबाट किसानलाई मल पु¥याउन नसकिने भन्दै उहाँले आयल निगमलाई जसरी मूल्य समायोजन गर्न अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयो । अधिकार नदिइए मलका लागि दिएको बजेटलाई दोब्बर गर्नुपर्छ र किसानलाई दिने गरेको अनुदान रकम घटाउनुपर्छ अनि केही राहत हुन्छ नत्र मलको समस्या जहिले यस्तै रहने उहाँले बताउनुभयो ।
अहिले नेपालमा साउन १५ सम्मका लागि मल पर्याप्त रहेको र बाँकी समयका लागि पनि जोहो गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । साउन १५ पछिको समयका लागि मल पर्याप्त छैन, त्यसको जोहोमा पनि मन्त्रालय लागेको एको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
