हेटौँडा, असार १९ : प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बागमती प्रदेशसभाको शनिबारको बैठक अवरुद्ध गरिएको छ । विनियोजन विधेयक २०७८ माथिको छलफल प्रारम्भ भए लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाली काँग्रेस र विवेकशील साझा पार्टीले बजेट प्रति असहमति जनाउँदै बजेटमा सुधारको माग गरेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेता शालिकराम जम्कट्टेल, विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ र विवेकशील साझा पार्टीका रमेश पौडेलले विनियोजन विधेयकसँगै अनधिकृत रुपमा बजेट बाडफाँडको अर्को पुस्तिका ल्याइएको भन्दै यसले प्रदेश सभाको अवहेलना गरेको बताउनुभयो ।
सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रीना गुरुङलाई बोल्न समय दिएपछि प्रदेश सभा सदस्य गुरुङले बोल्दै गरेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र र काँग्रेसका प्रदेश सभाका सदस्यहरुले टेबुल ठोक्दै उठेर विरोध जनाउँदै प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।
विपक्षी दलहरुको अवरोधपछि सभामुख श्रेष्ठले प्रदेश सभाको बैठक आइतबार विहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
यसअघि प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता जम्कट्टेलले सुरूङमार्ग र विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विधि मिचेर ल्याएको बजेट छलफल गर्न नदिने बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले छापेको बजेट किताबसँगै विषयगत मन्त्रालयहरुबाट मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार बाँडफाँड स्वीकृत गरी प्रकाशनका लागि अनुरोध भइ आएका प्रस्तावित कार्यक्रमको अर्को बजेट पुस्तिका आएकोले र यो विधिसम्मत् नआएको जिकिर गर्नुभयो ।
विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता बानियाँले विपद् र कोभिड १९ लाई संवोधन गर्ने गरी बजेट नआएको बताउँदै विपक्षी दलहरुले उठाएका मागहरुको संवोधन गर्न माग गर्नुभयो । यस्तै, विवेकशील साझा पार्टीका पौडेलले विनियोजन विधेयकमा अनधिकृत रुपमा कागजातहरु घुसेर आएको र प्रदेश सभाको अवहेलना गर्ने गरी आएको अनधिकृत रुपमा आएको कागजातका बारेमा छानविन गर्न माग गर्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रदेश सभाका सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाइले सरकारले सञ्चारगृह र विद्युतीय बस चलाउनु सक्ने र पाउने जिकिर गर्दै विश्वमा सञ्चारगृह नचलाउने सरकारहरु र राजनीतिक पार्टीहरु नभएको दावी गर्नुभयो । यसअघि, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले विनियोजन विधेयक २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको बैठकमा राख्नुभएएको थियो ।
