काठमाडौँ, असार २ : दिगो पूर्वाधार विकासका लागि समावेशिता र सुशासनका मुद्दा चुनौतीपूर्ण बन्न थाले पनि अझै कम प्राथमिकतामा परेको विज्ञहरुले बताउनुभएको छ । पूर्वाधार विकास गर्दा पूर्वतयारीदेखि निर्माण र सञ्चालनको बेला सुशासन र समावेशिताका मुद्दालाई गम्भीरताका साथ नलिइएको भन्दै उहाँहरुले यसका लागि पहुँच, उपयोग र प्रतिफलसमेतमा समावेशी बनाएर शुरुदेखि नै सुशासनको पक्षलाई भुल्न नहुने बताउनुभयो ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पिइआइले जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको ‘दिगो पूर्वाधार ः समावेशीकरण र शासनका प्रश्नहरु’ विषयक कार्यक्रममा विज्ञहरुले आयोजना तर्जुमादेखि नै पूर्वाधार आयोजनामा समस्या रहेको बताउनुभयो । लागत र समयभन्दा अगावै बनेका कुनै पनि पूर्वाधार आयोजना नरहेको भन्दै पूर्वाधार विकासको मोडललाई समावेशी बनाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले पर्याप्त पूर्वतयारीबिनै भौतिक पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान लागत र समय दुवै बढेको बताउनुभयो ।
सरकारी संयन्त्रले पूर्वतयारीबिनै आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा समय र लागत मात्रै नभई जनताले उचित प्रतिफलसमेत प्राप्त गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो । “आयोजनाको छनोट, डिजाइन, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको टुङ्गो नलगाइकनै आयोजना कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी रहँदै आइराखेको छ, यसले न त आयोजना समयमै सकिन्छ, न त आयोजनाको लक्षित वर्गले समयमै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले आयोजनाको लागतभन्दा अत्यधिक कम बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना तोकिएको समयमै निर्माण नहुने समस्या देखिँदै आएको छ । कुनै परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न वार्षिक रु एक अर्बभन्दा धेरै आवश्यक पर्छ तर सरकारले वार्षिक रु तीन करोड मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी छ । यस्तो पाराले आयोजना सम्पन्नतामा ढिला हुने गरेको छ ।
पूर्वसचिव तीर्थराज ढकाल आयोगले पूर्वाधार आयोजनाको ‘प्रोजेक्ट गाइडलाइन’ नबनाइकनै आयोजना कार्यान्वयन गर्दा धेरै खालका जटिलता आउने गरेको बताउनुहुन्छ । “धेरै मुलुकमा प्रोजेक्ट गाइडलाइन तयार पारेर मात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा लगिन्छ, तर हाम्रोमा अहिलेसम्म आयोजनाको समेत गाइडलाइन बन्न सकेको छैन, व्यापक मात्रामा पूर्वतयारी गरेर आयोजना सञ्चालन गरेमात्र तोकिएको समय र लागतभित्रै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेले दिगो पूर्वाधार समावेशीकरण र शासनका प्रश्न विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार निर्माणमा समावेशीकरण र लैङ्गिक सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले सन् २०३० भित्र सहस्राब्दी लक्ष्यअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रको लक्ष्य प्राप्त गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । ‘सहस्राब्दी (एसडिजी) लक्ष्यअनुसार नेपालले सन् २०३० सालसम्म सडकको घनत्व १.३ वर्गकिलोमिटर निर्माण गनुपर्ने हुन्छ तर अहिले नेपालको सडकको घनत्व भने ०.६ वर्गकिलोमिटर मात्रै रहेको उहाँहरुको भनाइ छ । त्यसैले अबको नौ वर्षको अवधिमा आधाभन्दा धेरै सडक तयार पार्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्वाधार निर्माणको योजना तर्जुमा गर्दा समावेशीकरणको कुरा समेट्ने परिपाटी विस्तारै आउन थालेको विज्ञ सरु जोशीले बताउनुभयो । “पूर्वाधार निर्माणमा अहिले रीत पु¥याउनका लागि नै केही सदस्य राख्न थालिएको छ, अहिलेसम्म पर्याप्त समावेशीकरणको मुद्दा भने आउन सकेको छैन, यो विषय व्यापकरूपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भइसक्यो”, उहाँले भन्नुभयो । पूर्वाधार निर्माणमा समेत बहिष्करणमा परेका समुदायलाई जतिसक्दो धेरै समावेश गर्न आवश्यक छ । श्रम क्षेत्रमा पुरुष र महिलाबीच ३० प्रतिशत ज्यालामा विभेदसमेत अन्त्य गर्न जरुरी भएको विज्ञ जोशीको भनाइ छ ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समावेशीका मुद्दा समावेश भएर आए पनि कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर फेरि अध्ययन गर्नुपर्ने बेला भएको शहरी विकास विज्ञ पदमसुन्दर जोशी बताउनुहुन्छ । “रिङरोड र फास्टट्र्याक निर्माणमा समेत वातावरणीय तथा सामाजिक पक्षलाई वास्ता गरिएको छैन, फास्टट्र्याकको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनमा अन्य क्षेत्रको एक–एक रुखको ध्यान दिइएको छ, बुङ्मती क्षेत्रको भने वास्ता गरिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालको पूर्वाधार योजना छनोट र प्राथमिकरणमा भोटको राजनीतिको कारणले समस्या हुने एसडिजी नेटवर्कका दयासागर श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । “भोटको राजनीति हेरेर अधिकांश पूर्वाधारका योजना छनोट गरिन्छ, ठूला आयोजना सैनिकलाई दिने कि नागरिक समुदायलाई दिने भन्नेमा ठूलो प्रश्न उब्जाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिक नेता र ठेकेदार कम्पनीको सेटिङ र मिलेमतोमा हुने समस्याको अन्त्य गर्न आवश्यक भएको श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । पूर्वाधारमा थोरै मात्रै बजेट थप गरिदिने हो भने अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने विज्ञ समूहको भनाइ छ तर त्यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिएको छैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसमेत देखाउनकै लागि मात्रै गर्ने गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी भएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
गैरसरकारी महासङ्घका एसडिजी सम्पर्क व्यक्ति अर्जुन भट्टराई स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माणमा अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री संरचना निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । अहिले हरेक निकायको प्रथामिकतामा पूर्वाधार मात्रै देखिएको छ । सेवा प्रवाहमा भने गुणस्तरीयता दिन सकेका छैनन् । इसिमोडका मणि नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा ‘इकोनोमिक बायो डाइभर्सिटी’लाई ख्याल गरेर निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । प्रकृतिको संरक्षण गर्दै विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
इन्स्टिच्यूट अफ सस्टेनेवल एण्ड इन्भारमेन्टल ट्रान्जिसनका अजय दीक्षित पूर्वाधार निर्माणको डिजाइनदेखि निर्माणमा निकै संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार पूर्वाधार निर्माणमा सामाजिक र वातावरणीय पक्षलाई जतिसक्दो धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ तर सो पक्षलाई ख्याल गरेको देखिँदैन । राज्यले प्रतिबद्धता गरेको कुरा पनि कार्यान्वयन नभएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
पूर्वाधार निर्माण आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक दबाबकै कारण निर्माण हुने युएनडिपीका विजय सिंह बताउनुहुन्छ । शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदम मैनाली सङ्घीय सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई अनुदानवापत उपलब्ध गराएको रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च भए पनि सो खर्च पूँजीगत खर्चका रूपमा नभई अनुदानमा मात्रै खर्च भएको देखिएकाले सुधार गर्नुपर्ने बेला भएको बताउनुभयो ।
