काठमाडौँ, असार १ : सातै प्रदेशले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-८९ को बजेट ल्याउँदै छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा छलफल भई पारितसमेत भइसकेका छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने प्रावधान छ ।
सबै प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना (कोभिड–१९) महामारी नियन्त्रण, सङ्क्रमितको उपचारलगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएकाले बजेटको प्राथमिकता पनि सोहीअनुसार हुनेछ ।
केन्द्रले प्रदेशलाई समानीकरणमा ५७ अर्ब ९५ करोड ४८ लाख, ससर्तमा ३५ अर्ब ८७ करोड ३१ लाख, विशेषमा चार अर्ब १५ करोड, समपूरकमा पाँच अर्ब ७२ करोड ४६ लाख गरी जम्मा एक खर्ब तीन अर्ब ७० करोड २५ लाख रकम छुट्याएको छ ।
यसका अतिरिक्त राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टी बाडँफाँटबाट पनि प्रदेशलाई रकम जाने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्रदेशको आफ्नै स्रोतबाट पनि राजस्व परिचालन हनेु गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश १ : स्रोत सुनिश्चित हुने गरी बजेट
प्रदेश १ मा मङ्गलबार अपराह्न ३ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको छ । सो बैठकमा प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टङ्क आङ्बुहाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आइतबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सभामा स्रोत सुनिश्चित हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेश सभामा चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा सानो आकारको बजेट आउने सङ्केत गर्दै सिँचाइ र खानेपानी पूर्वाधारमा केही थप नयाँ आयोजना आउनसक्ने भए पनि सडक पूर्वाधारमा भने चालू योजनालाई नै सम्पन्न गरिने बताउनुभयो ।
प्रदेश २ : महामारी नियन्त्रण र रोजगारी
प्रदेश २ को प्रदेश सभाको बैठक मङ्गलबार अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाइएको छ । सो बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ । मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना महामारी नियन्त्रणसहित स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिनुभयो । यसबाहेक कृषि, पर्यटन र रोजगारीका अवसर सिर्जनालाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन गरिने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
बागमती : स्वास्थ्य क्षेत्रसहित पूर्वाधार
बागमती प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम शनिबार प्रदेश सभाले बहुमतले पारित गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न मङ्गलबार अपराह्न ३ बजे बैठक बोलाइएको छ । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले बजेट प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
बजेटमा कोरोना नियन्त्रणलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने विद्युतीय बस सञ्चालन, कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणलगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको जनाइएको छ ।
गण्डकी : नयाँ धेरै नहुने
गण्डकी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका कारण नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न र बजेट निर्माणमा समय कम भए पनि मङ्गलबार नै बजेट आउनेछ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले शनिबार शपथ लिनुभयो । उहाँले मन्त्री नियुक्त गर्नुभए पनि जिम्मेवारी दिइएको छैन ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोमबार मात्रै नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुभयो र राति अबेर पारित भयो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै मङ्गलबार बजेट पेस गर्नुहुनेछ । सरकार परिवर्तनका कारण नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केही अलमल भएको चर्चा गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा बिनाविभागीयमन्त्री कुमार खड्काले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै नयाँ कुरा नआउने जानकारी दिनुभयो ।
लुम्बिनी : पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकता
लुम्बनी प्रदेशमा आइतबार नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ भने मङ्गलबार अपराह्न ४ बजे प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वैजनाथ चौधरीले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । मन्त्री चौधरीले गोरखापत्रसँग कुराकानी गर्दै यो बजेटमा उद्योग, पर्यटन, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
कर्णाली : पूर्वाधार रोजगारी
कर्णाली प्रदेशमा मङ्गलबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । यो बजेटमा स्वास्थ्य, पूर्वाधार र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइएको बताइएको छ ।
सुदूरपश्चिम : आकार घट्ने
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मङ्गलबार अपराह्न ४ बजे प्रदेश सभामा आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । बजेटमा कोरोना नियन्त्रण, उपचारलगायत स्वास्थ्य क्षेत्र र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउदले जानकारी दिनुभयो । उहाँले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आकार सानो हुने र २८–२९ अर्ब रुपियाँको बजेट आउने बताउनुभयो ।
