धनगढी, जेठ २७ : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख गङ्गाप्रसाद यादवले बिहिबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको हो ।
कोरोना महामारीले मानवजीवन लगायत समग्र क्षेत्रमा व्यापक असर गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उद्योग लगायतका क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक पूर्वाधार तयार पारिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउने, सङ्क्रमितको उपचारका लागि जनस्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने, प्रत्येक अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न छुट्टै कोरोना उपचार कक्षको व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशका सम्पूर्ण अस्पताललाई थप साधन स्रोत उपलब्ध गराई सुविधा सम्पन्न बनाइने जनाइएको छ । यसैगरी, नाकामा हेल्थ डेस्क र होल्डिङ सेन्टरलाई व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ ।
कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्ने गरि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तयार पारिने जनाइएको छ । कोरोनाका कारण बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशमा भूमिको उचित व्यवस्थापन र उत्पादनमा वृद्धि गरिने जनाइएको छ ।
यस्तै, उद्योगको विकासका लागि प्रदेश उद्योग गुरुयोजना तयार पारिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पश्चिम सेती जस्ता ठूला आयोजना संचालनका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिने, पर्यटन विकासका लागि कार्यक्रम संचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सृजनामा जोड दिने, चालू आर्थिक वर्षका ठूला आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने गरि बजेटमा प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
प्रदेशका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरुलाई योजना बैंकमा राखेर कार्यन्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी, प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय सेवाको पहुँच बढाउन वित्तीय साक्षरता अभियानलाई अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशमा व्याप्त विभिन्न कुप्रथा, अन्धविश्वास विरुद्ध जागरण अभियान संचालन गरिने, द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तीकरण अभियानलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सबैका लागि शिक्षा अभियान अन्तर्गत विद्यार्थी भर्ना अभियान संचालन गरिने, आगामी आर्थिक वर्षभित्रै प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने उल्लेख छ । प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन र खाद्य अधिकार सुरक्षाको लागि प्रदेश कृषि विकास नीति तर्जुमा गरिने जनाइएको छ । किसानलाई उन्नत बीउ र मलमा अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । लिफ्ट सिचाइसहित सिचाइको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ ।
प्रदेशमा प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाका आधारमा सडक निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । खेलकुदको संरक्षण र विकास कार्यलाई अगाडि बढाइने, आदिवासी जनजातिको संस्कृति संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
