गाईघाट, जेठ २७ : झन्डै तीन वर्षदेखि अवरुद्ध सोलु करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण झनै अनिश्चित बनेको छ । प्रदेश १ को उदयपुर, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु तथा प्रदेश २ को सिरहासमेत चारवटा जिल्लाभित्र निर्माण गरिने उक्त प्रसारण लाइनको काम उदयपुरको कटारी क्षेत्रमा स्थानीयवासीले अवरोध गरेपछि अनिश्चित बनेको हो ।
राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजना निर्माणमा उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४, मरुवा क्षेत्रका स्थानीयवासीले आफूहरूको घर र धान फल्ने खेत नै प्रभावित हुने भन्दै सो क्षेत्रमा १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको बाटो (एलाइनमेन्ट) परिवर्तनको माग राखेर आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।
त्यसै कारण करिब तीन वर्षदेखि त्यस क्षेत्रमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण राष्ट्रि«य प्रसारण लाइनमा जोडिन नसक्दा २०७६ माघ २० देखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको सोलुखोला जलविद्युत् आयोजनाको २३ मेगावाटमध्ये ४.५ मेगावाटबाहेक सबै बिजुली खेर गइरहेको छ ।
सोलुखुम्बुमा उत्पादन हुने विद्युत् बाहिर लैजान १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको भए पनि कटारी नगरपालिका–४, मरुवा, सिम्ले, बरमझियाका स्थानीयवासीको अवरोधका कारण काम अघि बढ्न नसकेको सोलु करिडोर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण कम्पनी मोहन इनर्जी कम्पनी प्रालिका प्रोजेक्ट मेनेजर इन्जिनियर अलराजा दुराईले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सोलुदेखि सिरहासम्म ३०२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा पहिला रुख कटानको समस्याले लामो समय काम हुन सकेन । त्यसपछि कटारी क्षेत्रमा स्थानीयवासीको अवरोधले काम रोकिएको छ । नेपाल सरकारले जति छिटो अवरोध हटाउन सक्छ त्यति नै छिटो काम सम्पन्न गर्न आफूहरू तयार रहेको तर यस्तै अवस्था रहिरहे अब बीचमै काम छोडेर जान सकिने प्रोजेक्ट मेनेजर इन्जिनियर दुराईले बताउनुभयो ।
आयोजनाको कुल लम्बाइ ८९.५ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ३०२ वटा टावरमध्ये २९२ वटा टावर निर्माण सम्पन्न भइसकेको उहाँले बताउनुभयो तर कटारीको मरुवा क्षेत्रका १० वटा टावरको जग निर्माणमा भने स्थानीयवासीको अवरोध भएकाले एक इन्च पनि काम गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।
सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका–११, तिङ्लामा सबस्टेसन निर्माण भइसके पनि विवादका कारण करिडोरको काम अझै बन्ने छाँटकाँट छैन । कोरोना भाइरस र स्थानीयवासीको निरन्तर अवरोधका कारण फिटिक्कै काम नभएपछि आगामी २०२१ जुन ३० अर्थात् २०७८ असार १६ सम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने सर्तमा छैटौँ पटक अप्रिलमा थप गरिएको म्याद पनि गुज्रिने अवस्थामा पुगेको र यसबाट निर्माण कम्पनीलाई अप्ठ्यारो परेको प्रोजेक्ट मेनेजर दुराईले बताउनुभयो सो आयोजनाले कटारी नगरपालिका–४, मरुवा, सिम्ले, बरमझियाका करिब डेड दर्जन घरपरिवार विस्थापित हुने अवस्था छ ।
प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा १८ मिटर चौडाइको करिब तीन किलोमिटर लम्बाइ त्यस क्षेत्रमा पर्ने स्थानीयवासी देवीबहादुर थापाले बताउनुभयो । उहाँले गाउँको बीचबाट प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नदिने बरु आफूहरू मर्न तयार हुने भन्दै किसानको कमाइ खाने जमिन भएकाले आफूहरूको मागअनुसार मुआब्जा लिएर ठाउँ छोड्ने बताउनुभयो ।
सो आयोजनाका सम्बन्धमा विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा केही समय पहिले मात्रै विभागीय मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई समेत स्थलगत अवलोकन गराएको तर समस्या सुल्झिनुको साटो झन् जटिल बन्दै गएको कटारी नगरपालिकाका नगरप्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले सरकारको प्रतिबद्धताअनुरूप काम नभएको र समय भड्किँदै आएकाले अब प्रारभ्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी एलाइनमेन्ट परिर्वतन गर्न नसकिने हुँदा त्यहाँका स्थानीयवासीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट २०७७ मङ्सिर २५ गते निर्णय भएको तर त्यो निर्णयले जनताको माग सम्बोधन हुन नसक्ने नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
विवादित क्षेत्रमा टाँगिने तारमुनिको जग्गाको समेत प्रतिधुर दुई लाख रुपियाँका दरले मुआब्जा रकम उपललब्ध गराउनसके स्थानीयवासीसँग सम्झौैता हुनसक्ने र आयोजनाको काम सुचारु हुनसक्ने सम्भावना रहेको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन् तर त्यस क्षेत्रमा आधा नम्बरी र आधा ऐलानी जग्गा रहेको छ ।
