काठमाडौँ, जेठ २६ : अबदेखि नेपालमा स–साना विदेशी लगानी ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने भएको छ । विदेशी ऋणका लागि भने अनुमति लिनुपर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा संशोधन गर्दै मङ्गलबार नयाँ नियमावली जारी गरेको छ । यससँगै विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति अनिवार्य नहुने भएको छ । समग्रमा यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नेछ ।
विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज हुनेभएको छ । साथै, सानोतिनो लगानी पनि भित्र्याउन राष्ट्र बैङ्क धाउन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी लगानीबापतको विदेशी मुद्रा भित्र्याउने स्वीकृति तथा लेखाङ्कन गर्ने, विदेशी लगानी तथा सोबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने, विदेशी ऋणको स्वीकृति, विदेशी ऋणबापत विदेशी मुद्रा भित्र्याउने तथा सोको लेखाङ्कन गर्ने र विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्राको सटही प्रदान गर्न सो विनियमावली ल्याइएको हो ।
यीलगायतका विषयलाई व्यवस्थित तथा सहजीकरण गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एवं आर्थिक क्रियाकलापहरू सहज रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ र नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिले विनियमहरू बनाएर जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैङ्कले विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान विदेशी मुद्राको सटही समेत केही सहजीकरण गरेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएको रकम लैजान पनि सहज बनाइएको छ । लाभांश फिर्ताको प्रक्रियालाई अझ सहज बनाइएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन छिटो र छरितो हुने बनाइएको छ । यसैगरी विदेशी ऋणको स्वीकृति र लेखाङ्कनसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि सरल बनाइएको छ ।
वैदेशिक लगानी भित्रिएपछि राष्ट्र बैङ्कमा लेखाङ्कन भने गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि लेखाङ्कन नभएको भए अब सूचना जारी गरेर एक वर्षको समय दिइने व्यवस्था गरेको छ र कागजपत्र पूरा भएको सात दिनभित्र लेखाङ्कन हुने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी ऋण लिन भने राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा छ । विदेशी ऋणका लागि १५ दिनभित्र स्वीकृति उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ भने सो ऋणको लेखाङ्कन छ महिनाभित्र गर्नुपर्छ ।
भुक्तानी तालिका तोकेर ऋण आएको छ भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाटै भुक्तानी हुने छ । राष्ट्र बैङ्कमा गइरहनु नपर्ने भएको छ । नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानीबापतको रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित कम्पनी तथा उद्योगको खातामा जम्मा गर्न सक्छन् । यसका लागि नौवटा कागजपत्र आवश्यक पर्छ । विदेशबाट रकम भित्रिएको र फिर्ता बाहिरिएको विवरण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैङ्कलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
के–के भए नयाँ व्यवस्था ?
१. विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगको दर्ता लगायतका सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्व सञ्चालन खर्च बापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत नेपाल पठाउन/भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्व स्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य हुने छैन ।
२. विदेशी लगानी हुने कम्पनीको कायम हुने चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लेखापरीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरेबमोजिम विदेशी लगानीमा गणना गर्न सकिनेछ र सोको लेखाङ्कन विनियम ५ बमोजिम गराउनुपर्नेछ । तर, विदेशी लगानी हुन नसकेको खण्डमा वा विदेशी लगानीमा गणना भएको रकमभन्दा बढी रकम भएमा त्यस्तो रकम फिर्ता पठाउन सकिने छैन ।
३. विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरे पश्चात सोबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिन अनिवार्य हुनेछैन ।
४. सेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यसरी राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यकिन गरी सम्बन्धित उद्योग/कम्पनीको खातामा जम्मा गर्नेछ ।
५. नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानीबापतको रकम र प्रचलित कानूनबमोजिमको विदेशी लगानीलाई लेखाङ्कन गराउन विदेशी लगानी भएको कम्पनी/उद्योग वा विदेशी लगानीकर्ताले तोकिएका कागजातहरू संलग्न गरी विदेशी मुद्रा भित्रिएको वा विदेशी लगानी भएको ६ महिनाभित्र निवदेन पेश गर्नुपर्नेछ ।
६. विदेशी लगानीको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, विदेशी लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांश बापतको रकम, उद्योग वा कम्पनी खारेजी वा लिक्विडेसनमा गएकोमा खारेजी वा लिक्विडेसन पश्चात सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी रहन आउने रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त लाभ (रोयल्टी) बापतको रकम लगायत विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान विदेशी मुद्राको सटही स्वीकृति प्रदान हुनेछ ।
७. बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका तथा विनियम ८ बमोजिम राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन भई राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भएको भुक्तानी तालिकामा उल्लिखित सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ । उक्त सटही सुविधाको लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन ।
८. विदेशी ऋण भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधाका लागि सम्बन्धित ऋणीले तोकिए बमोजिमका कागजातहरू संलग्न गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात कार्य दिनभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोसम्बन्धी निर्णय गरी निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ ।
संशोधन सकारात्मक : परिसङ्घ
यसैबीच नेपालमा विदेशी लगानी एवं विदेशी ऋण भित्र्याउन र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सहज नीतिगत व्यवस्था गरेकोमा परिसङ्घले स्वागत गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै नेपालमा औद्योगिक उत्पादन बढाउन ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’ अभियान अगाडि बढाइहेको परिसङ्घले राष्ट्र बैङ्कको यो निर्णयले परिसङ्घको उक्त अवधारणा कार्यान्वयनमा थप टेवा पुग्ने विश्वास लिएको जनाएको छ ।
विनियमावलीमा विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी तथा उद्योगको दर्तालगायतका सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैङ्किङ प्रणालीमार्फत नेपाल भिœयाउन विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृति वा राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले नेपालमा पूर्वाधार आयोजनाको अध्ययन अगाडि बढाउन र उद्योग दर्ताका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई सहज हुने परिसङ्घले जनाएको छ ।
