साना वैदेशिक लगानीका लागि केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने

  जेठ २५, २०७८

काठमाडौँ, जेठ २५ : अबदेखि स–साना विदेशी लगानी नेपालमा ल्याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने भएको छ । विदेशी ऋणका लागि भने अनुमति लिनुपर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ मा यहाँ स्थापना हुने उद्योग तथा कम्पनीको दर्तालगायतका सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत् नेपाल पठाउन-भित्र्याउन स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य नहुने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ । शेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानीबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन भने केन्द्रीय बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

नेपाल भित्रिएको विदेशी ऋणलाई लेखाङ्कन भने विदेशी मुद्रा भित्रिएको छ महिनाभित्र गराइसक्नुपर्ने विनियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । यस विनियमावली लागू हुनुपूर्व भित्रिएको तर लेखाङ्कन भइनसकेको विदेशी ऋणबापतको रकमको लेखाङ्कनका लागिसमेत यो विनियमावली लागू भएको मितिबाट बढीमा एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कागजपत्र पूरा भएको सात दिनभित्र लेखाङ्कन गरिसक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरे पश्चात् आवश्यक मुद्रा सहजै रुपमा नेपाल पठाउन पाउनेछन् ।

विदेशी ऋण लिनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजात सहित निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ कार्य दिनभित्र सोसम्बन्धी निर्णय गरी राष्ट्र बैंकले निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो विदेशी ऋण बापतको विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिए पश्चात् सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको अनुसूची अनुसारको ढाँचामा प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

के–के भए नयाँ व्यवस्था ?

१. विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगको दर्ता लगायतका सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्व सञ्चालन खर्च बापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत नेपाल पठाउन/भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्व स्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य हुने छैन ।

२. विदेशी लगानी हुने कम्पनीको कायम हुने चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लेखापरीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरेबमोजिम विदेशी लगानीमा गणना गर्न सकिनेछ र सोको लेखाङ्कन विनियम ५ बमोजिम गराउनुपर्नेछ । तर, विदेशी लगानी हुन नसकेको खण्डमा वा विदेशी लगानीमा गणना भएको रकमभन्दा बढी रकम भएमा त्यस्तो रकम फिर्ता पठाउन सकिने छैन ।

३. विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरे पश्चात सोबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिन अनिवार्य हुनेछैन ।

४. सेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यसरी राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यकिन गरी सम्बन्धित उद्योग/कम्पनीको खातामा जम्मा गर्नेछ ।

५. नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानीबापतको रकम र प्रचलित कानूनबमोजिमको विदेशी लगानीलाई लेखाङ्कन गराउन विदेशी लगानी भएको कम्पनी/उद्योग वा विदेशी लगानीकर्ताले तोकिएका कागजातहरू संलग्न गरी विदेशी मुद्रा भित्रिएको वा विदेशी लगानी भएको ६ महिनाभित्र निवदेन पेश गर्नुपर्नेछ ।

६. विदेशी लगानीको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, विदेशी लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांश बापतको रकम, उद्योग वा कम्पनी खारेजी वा लिक्विडेसनमा गएकोमा खारेजी वा लिक्विडेसन पश्चात सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी रहन आउने रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त लाभ (रोयल्टी) बापतको रकम लगायत विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान विदेशी मुद्राको सटही स्वीकृति प्रदान हुनेछ ।

७. बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका तथा विनियम ८ बमोजिम राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन भई राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भएको भुक्तानी तालिकामा उल्लिखित सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ । उक्त सटही सुविधाको लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन ।

८. विदेशी ऋण भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधाका लागि सम्बन्धित ऋणीले तोकिए बमोजिमका कागजातहरू संलग्न गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात कार्य दिनभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोसम्बन्धी निर्णय गरी निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया