काठमाडौँ, जेठ १५ : विद्युत् खपत बढाउनका लागि सरकारले विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई बढावा दिने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यसका लागि इन्डक्सन चुलोमा लाग्दै आएको भन्सार छुटलाई चार प्रतिशतले घटाएर एक प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ ।
यसअघि इन्डक्सन चुल्होमा पाँच प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले इन्डक्सन चुल्होको भन्सार एक प्रतिशतमा झारिएको जानकारी दिनुभयो ।
भन्सार शुल्क कम भएपछि नेपाली बजारमा सस्तो मूल्यमा इन्डक्सन चुल्हो पाइनेछ । मुलुकमा पछिल्लो समयमा बिजुलीको उत्पादन बढ्दै गएको र खपत बढाउनका लागि उपाय खोजी भइरहेको बेला सरकारको यस्तो व्यवस्थाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई समेत राहत पुग्नेछ ।
यस्तै विद्युत् खपत बढाउनका लागि रेफ्रिजेरेटर, ग्राइण्डर, राइसकुकर, पंखालगायत विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाइएको छ ।
निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा ५०० चार्जिङ स्टेशन
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा देशभर ५०० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कूल ५० चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया थालिसकेको छ । निर्माण व्यवसायीको छनोट भए पनि कोरोनाका कारण काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नै निजी क्षेत्रसँग मिलेर काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरका विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टशेन, टर्मिनल भवनलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । यसबाट व्यापार व्यवसायको विस्तारका अलावा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा समेत व्यापकता आउनेछ ।
त्यस्तै विद्युतीय सवारीको आयातमा लगाइएको अन्तःशुल्क खारेज भएको छ भने भन्सार महसुल पनि घटाइएको छ । यसअघि सार्वजनिक यातायातमा एक प्रतिशत र निजीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएको थियो ।
