काठमाडौँ, जेठ १५ : सरकारले सूचना र सञ्चार प्रविधिको अधिकतम् उपयोग गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सार्वजानिक गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा डिजिटल प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक सेवामा आमनागरिकको सरल र सहज पहुँच विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सरकारले ज्ञान र सूचनामा आधारित डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास गर्नेभएको छ । बक्तव्यमा नागरिकको संविधान प्रदत्त सूचनाको हक र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सहितको लोकतन्त्र प्रति वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध छ, सञ्चार गृह, सञ्चारकर्मी र समग्र प्रेस जगतको व्यावसायिकता विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिने भनिएको छ ।
बजेटमा श्रमजिवी पत्रकारको लागि रु ७ लाखसम्मको दूर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाइने, आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रको आधारमा देश भित्रका सबैसरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
यसैगरी सञ्चारकर्मीको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि तथा व्यावसायिकता विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिने र महासंघको निर्माणाधीन भवन सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।
नयाँ बजेटमा नेपालको प्रेस र पत्रकारिताको इतिहासलाई जीवन्त राख्न सञ्चार ग्राम परिसरमा प्रेस संग्रहालय स्थापना गरिने ,कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चारगृहलाई पुनरकर्जा तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधा दिइने उल्लेख छ । सरकारले सञ्चार प्रतिष्ठानलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत उपलव्ध गराउने रकमको दश प्रतिशतपत्रकार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्थालाई शीघ्र कार्यान्वयन गरिने, निजी क्षेत्रबाट समेत विज्ञापन वापत प्राप्त आम्दानीको १० प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिने र कल्याणकारी कोष परिचालन कार्यविधि तीन महिनाभित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो,“दुरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार गरिनेछ, आगामी श्रावण १ गतेदेखि मोवाइल डिभाइस म्यानेज्मेन्ट सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइनेछ, यसबाट अवैध मोवाइल सेटको प्रयोग नियन्त्रणमा आउनुका साथै मोवाइलको प्रयोग गरी हुने अपराधिक गतिविधि समेत नियन्त्रणहुने विश्वास लिएकोछु ।”सरकारले ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सबै स्थानीय तहका केन्द्र, वडा कार्यालय,स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक क्याम्पस र माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा सेमत विस्तार गर्नेभएको छ ।
आगामी दुई वर्षभित्र देशभर अप्टिकल फाइबर विछ्याई सूचना महामार्ग निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ । सरकारले सबै स्थानीय तहमा फोरजी सेवा विस्तार गरिनेछ।राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रको संस्थागत सुदृढीकरण गरी वेभसाइट, एप्लिकेसन र सर्भरको साइवर सुरक्षा मजबुत बनाउने भएको छ । सरकारी विज्ञापनमा सबै प्रकारका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाईन सञ्चार माध्यमको न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गरिने भएको छ ।
त्यसैगरी सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवालाई नागरिक एप्ससँग अन्तर आवद्ध गरिने भएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, “सबै प्रदेशमा चलचित्र छायाङ्कनस्थल निर्माण गरिनेछ, गणेश हिमाल क्षेत्रमा चलचित्र छायाङ्कन स्थल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माणप्रारम्भ गरिनेछ।काभ्रेकोबनेपामाआधुनिकचलचित्रस्टुडियोनिर्माण गरिनेछ, उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणका लागि स्टोरी बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।”
हुलाक सेवाको पुनर्संरचना गरी आधुनिक र व्यावसायिक बनाइनेछ।नागरिकता, राहदानी लगायतका महत्वपूर्ण दस्तावेज हुलाक सेवा मार्फत सुरक्षित र छरितोरुपमा नागरिकको घर दैलोसम्म पु-याउनुका साथै हुलाक मार्फत इ–कमर्शको विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने वजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।
पाँचथर, भोजपुर,सिराहा,पर्वत,दाङ्ग लगायतका विभिन्न नौ स्थानमा ट्रान्समिटर थप गरी रेडियो नेपालको पहुँच विस्तार गरिने भएको छ । नेपाल टेलिभिजनको प्रशारणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउन एनटिभि वल्र्ड च्यानल सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु. ७ अर्ब ७४ बजेट करोड विनियोजन गरिएको छ ।
